काठमाडौं- कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा भेटिए। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग चहारिरहेका उनको एउटै गुनासो थियो, भएको कामको पनि किन पैसा पाइएन?
समपूरक अनुदानअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आयोजना लकडाउनका कारण सकिएन। काम नसकिएपछि ठेक्का लगाइएका आयोजनाको काम पनि अर्को वर्षलाई सर्यो। लकडाउनको बीचमा सम्पन्न हुने ठेक्काका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै ६ महिना म्याद थपिदियो। तर म्याद थप हुँदा सकिएका आयोजनाका लागि संघीय सरकारबाट पैसा गएन।
चितवनको खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख लालमणि चौधरीको समस्या पनि उस्तै छ। संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने समपूरक अनुदानको रकम काम सम्पन्न हुँदा पनि नपाएपछि उनी पनि यही गुनासो बोकेर धाइरहेका छन्। 'हामीले पटक-पटक भनेका छौँ, तर पनि पैसा आएको छैन,' उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदान बाँडफाँट गर्दा पुरानो दायित्व नहेरी नयाँ आयोजना सिफारिस हुँदा नयाँ आयोजनालाई पैसा दिइयो, पुराना त्यसै छुटे।
समपूरक र विशेष अनुदानको समन्वय एवं बाँडफाँटको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगको हो। तर, योजना आयोगसँग नै समपूरक र विशेष आयोजनाका कारण सिर्जित दायित्व कति छ भन्ने यकिन विवरण छैन। स्थानीय तहहरूको अलग-अलग मागका आधारमा उसले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि पत्र पठाउने गरेको भए पनि एकीकृत सूचना भने संकलन गरेको छैन।
आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले ठेक्का लागेर सम्पन्न नभएका र काम सम्पन्न भइसकेकाको आयोजनाको रकम दिन समस्या नरहेको बताए। 'ठेक्कै नलागेकाको भन्न सकिँदैन, जसको काम सकिएको छ वा कोभिडका कारण केही ढिला भएर पनि सम्पन्न हुँदै छ, उनीहरूको हकमा हामी व्यवस्थापन गर्छौं,' ओलीले भने, 'रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयका लेखेका छौँ। केही समयमा पैसा जाला।'
कोभिड-१९ का कारण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा गत आर्थिक वर्षका काम चालु आर्थिक वर्षका लागि सारियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदान बाँडफाँट गर्दा पुरानो दायित्व नहेरी नयाँ आयोजना सिफारिस हुँदा नयाँ आयोजनालाई पैसा दिइयो, पुराना त्यसै छुटे।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्माले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना बिर्सिएर नयाँका लागि मात्रै रकम बाँडफाँट हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताए। 'कोभिड प्रभावित आयोजना चालु वर्षका लागि सारियो तर उनीहरूका लागि स्रोतको व्यवस्थापन भएन,' उनले भने, 'त्यसरी सरेको दायित्व यकिन पनि भएको छैन। आयोजनागतरूपमा आएका पत्र हामीले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका छैनौँ।'
समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनमार्फत सिर्जित दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय भए पनि योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाको विवरण नै नराख्दा अनुदान बाँडफाँटबाट नै समस्या सुरु भएको छ। जसका कारण कार्यान्वयन भएका आयोजनालाई पनि कसरी पैसा दिने भन्ने समस्या परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
'वित्तीय हस्तान्तरणबाट जाने रकमलाई चालु खर्चका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ, जसका कारण अन्य आयोजनाबाट पैसा तानेर दिन पनि समस्या छ,' मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
