काठमाडौं- रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले निजीकरण भएको ३० वर्षपछि भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएको छ।
२०४९ सालमा प्रतिस्पर्धाबाट पूर्णरूपमा निजीकरण गरिएको कारखानाको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएर दायित्व फरफारक गर्न समितिले सुझाव दिएको हो।
नवलपरासीको गैँडाकोटमा लेख्ने तथा छाप्ने कागज तथा पल्प उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्ने भन्दै स्थापना भएको उद्योग २०४९ कात्तिक ७ गतेको निर्णयबाट निजीकरण भएको थियो। सरकारले व्यवसाय एवं सम्पत्ति बिक्री गरी निजीकरण भएको उद्योग हाल पूर्णरूपमा बन्द छ। निजीकरणपश्चात् यो उद्योग केही वर्षसम्म सञ्चालनमा रहे पनि बन्द भयो।
'उद्योगलाई पुनरुत्थान गरी पुनः सञ्चालन गर्नुभन्दा गैँडाकोटजस्तो व्यापारिक महत्वको जग्गालाई टुक्रा गरी बिक्री गर्ने अभिप्राय देखिएको हुँदा यसलाई पूर्ण रुग्णको वर्गमा राखी सुविधा दिन उपयुक्त नहुने समितिको धारणा रहेको छ,' समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अहिले गोल्छा समूहले यो उद्योग अघि बढाउन नसकिने र कर्मचारी तथा बैंकको दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा खण्डीकरण गरी बिक्रीको अनुमति दिन सरकारसमक्ष माग गरिरहेको छ। समितिले भने उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको गोल्छा समूहले 'गैरजिम्मेवार र गैरव्यवसायिक क्रियाकलापका लागि अनुमति मागेको' भन्दै जग्गा बिक्री गर्न दिन नहुने सिफारिस गरेको छ।
'यस संस्थाले निजीकरणको उद्देश्यअनुरूप कागज उत्पादन वृद्धि गरी संस्थालाई पुनरुत्थान गर्ने कार्ययोजना पेस नगरी जग्गालाई बिक्री गर्ने जस्तो गैरव्यावसायिक क्रियाकलापका लागि अनुमति माग गरेको देखिन्छ,' समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'जुन संस्थाको उद्देश्य विपरीत रहेको तथा संस्था स्थापना गर्दा स्थानीय व्यक्तिहरुको जग्गा प्राप्ति गर्दा स्पष्टरूपमा संस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्यको लागि मात्र प्राप्त गरेको हुँदा सो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि मात्र जग्गाहरू प्रयोग गर्न सकिने हुँदा समितिले यस उद्योगले माग गरेबमोजिमको जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सिफारिस गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिँदैन।'
समितिले नवलपूर (साविक नवलपरासी)को गैँडाकोट जस्तो व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण र रणनीतिक ठाउँको जग्गा खण्डकीरकण गरेर बेच्ने नियत नै गलत भएको जनाएको छ। 'यस उद्योगले रुग्ण उद्योग पहिचानका निमित्त पेस गरेको निवेदन तथा सोसँग संलग्न रहेका कागजातहरुलाई विश्लेषण गर्दा उद्योगलाई पुनरुत्थान गरी पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भन्दा पनि गैँडाकोटजस्तो व्यापारिक महत्वको जग्गालाई टुक्रा गरी बिक्री गर्ने अभिप्राय देखिएको हुँदा यसलाई पूर्ण रुग्णको वर्गमा राखी सुविधा दिन उपयुक्त नहुने समितिको धारणा रहेको छ,' समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समितिले जग्गा खण्डकीकरणको अनुमति दिनुको सट्टा सरकारले नै जग्गा फिर्ता ल्याएर अन्य दायित्व चुक्ता गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ। 'उद्योगले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण तथा अन्य दायित्वको मूल्यांकन तथा मेसिनबाहेक जग्गाको मूल्यांकन निजीकरण गर्दा प्रयोग गरेको मूल्यांकन विधिअनुसार गरी सो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याई सोबाट बचत हुन आउने थप रकमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तथा अन्य दायित्व तिर्ने प्रयोजनका निमित्त प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पूर्वसचिव दीपक सुवेदी नेतृत्वको समितिले यो सुझावसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई बुझाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समितिको प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन गरिरहेको र त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने बताए।
'मन्त्रालय अहिले प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ, हामी यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्छौं,' पोखरेलले भने, 'रुग्ण उद्योग सञ्चालनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ। यो विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा पनि समावेश गर्छौं।'
गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रतिनिधि रमेश दाहालले १० वर्षदेखि कारखाना बन्द रहेको र २ अर्ब रूपैयाँ भन्दा धेरै दायित्व बक्यौता रहेको बताए। उद्योगको नाममा ६० बिघा जमिन छ।
गोल्छा समूहभित्र यो जग्गा अहिले दिवंगत दिवाकर गोल्छाको परिवारको स्वामित्वमा छ। गोल्छा परिवारको अंशबण्डामा यो जग्गा दिवाकर गोल्छाको परिवारको भागमा परेको थियो। उनका छोराहरू हितेश र हिमांशले व्यवसाय सम्हालिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
