काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को सहयोगमा सञ्चालन हुने अमेरिकी सहयोगको आयोजना कार्यान्वयन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए)ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा तलब भत्ता र घरभाडामा मात्रै २० करोड ८२ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
एमसिए नेपालको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी खर्च र काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित लालदरबार कम्प्लेक्समा रहेको कार्यालयको भाडामा यो रकम खर्च भएको हो। यो कार्यालयको भाडा मासिक १६ लाख रूपैयाँ छ।
अमेरिकी सरकारको सहयोगअन्तर्गत कार्यक्रमले नेपालमा करिब ३१५ किलोमिटर (फाइनल रुट निर्धारण गर्दा केही तलमाथि हुन सक्ने) र १०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम गर्नेछ। नेपाल र एमसिसीअन्तर्गत भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएका कारण पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छैन। एमसिसीको सहयोगबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटाबाट शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति हुनेछ।
संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभएका कारण अमेरिकी सरकारले बजेट दिएको छैन। अहिले नेपाल सरकारको स्रोतबाट एमसिए नेपालले खर्च गरिरहेको छ। सम्झौताअनुसार अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ) र नेपाल सरकारले १३ मिलियन डलर (करिब १५ अर्ब रूपैयाँ) ब्यहोर्नेछन्।
एमसिए नेपालले पुँजीगत खर्चतर्फ भने नुवाकोटको रातमाटेमा बन्ने सबस्टेसनका लागि मुआब्जा वितरणमा ९० करोड ५४ लाख रूपैयाँ वितरण गरेको छ। एमसिसीको सहयोगमा एमसिए नेपालले ३ वटा सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ। त्यसमध्ये नुवाकोटमा बन्ने सबस्टेसन जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाइनेछ भने बाँकी दुईवटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गामा बन्नेछ। एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनले ५ वटा विद्युत सबस्टेसन छुने भएपनि दुईवटा पहिले नै बनिसकेका छन्।
एमसिए नेपालले विद्युत प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको पनि मुआब्जा निर्धारणको तयारी अघि बढाएको थियो। तर, कोभिड-१९ का कारण लकडाउन हुँदा सूचना प्रकाशन गरेर पनि काम अघि बढाउन नसकिएको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले जानकारी दिए। 'कोभिडका कारण परामर्शदाता परिचालन गर्न पनि नसक्ने अवस्था आयो। जसका कारण सूचना प्रकाशित भएर पनि काम अघि बढेन,' बिष्टले भने।
एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वशर्तमध्ये नेपाल सरकारले संसद्बाट सम्झौता (कम्प्याक्ट) अनुमोदन गर्न सकेको छैन। तत्कालीन् सत्तारुढ दल नेकपा (हालको एमाले र माओवादी केन्द्र)भित्रबाटै सम्झौताको चर्को आलोचना भएपछि एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा छन् भने एमालेभित्रकै एउटा पंक्ति र माओवादी केन्द्रभित्रको एउट समूह सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा छ।
पूर्वशर्तभित्रकै जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ भने सरकारले आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा सूचीकरण गरिसकेको छ। यसैगरी, पूर्वशर्तकै रूपमा रहेको विद्युत नियमन आयोग गठनको काम भइसकेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पनि पालना भएको छ। बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको सहमति प्राप्ति भइसकेको छ भने दुई देशको सम्झौताअनुसार कम्पनी गठन भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
