काठमाडौं- सरकारले सुरु गरेको अन्तस्शुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि लम्बिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै स्थगित प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी नगराउने गरी प्रकाशित भएको बोलपत्रका विषयमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने टुंगो लगाउन दुवै पक्षलाई बोलाउने र १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ दिन पनि भनेको थियो।
तर अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको डेढ महिनासम्म यो रिटको अर्को सुनुवाइ हुन सकेको छैन। दुईपटक मुद्दाको पेशी तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्ने बेन्चमा पर्यो। त्यसयता यो रिटको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनका तर्फबाट सञ्चालक मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलाशले प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न भनेको थियो। अदालतले मागेको जवाफ सरकारले बुझाइसके पनि सुनुवाइ नहुँदा प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो।
असोज १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशित गरेको बोलपत्रअनुसार अन्तशुल्क स्टिकर छपाइका लागि इन्टरग्राफको सदस्य भएको छपाइ कम्पनीमात्रै योग्य हुने र उसले निश्चित रकम बराबरको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। यो शर्तले युरोपेली कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन खोजेको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए पनि सरकारले मानेको थिएन। तर अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकार रोकिएको छ।
विभागले सुरक्षण मुद्रण उद्योगबाट मात्रै स्टिकर किन्ने गरी ठेक्का सूचना प्रकाशित गरेको छ। ठेक्का सूचनामा उल्लेखित शर्तका कारण आफूहरु प्रतिस्पर्धाबाटै बञ्चित भएकाले प्रतिस्पर्धाको अवसर माग गर्दै रिट हालिएको बताउँछन् रिट निवेदक घिमिरे बताउँछन्। ‘ठेक्का मलाई नै दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छैन, तर प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुस् भनेर भनेका हौं,’ उनले भने।
नेपालमा सुरक्षण मुद्रणको लाइसेन्स सरकारले कसैलाई पनि दिएको छैन। अहिले सरकार आफैँ सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाका लागि लागिरहेको छ भने दुई पटकसम्म औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा पुगेको प्रस्ताव फिर्ता भइसकेको छ। २०७२ सालमा उद्योग विभागले दुई पटकसम्म बोर्ड बैठककमा यो प्रस्ताव अघि बढाएको भए पनि बोर्डले निर्णय गर्न अस्वीकार गर्यो।
नेपाली उद्योगको एकसूत्रीय एजेण्डा, सरकार गर्दैन विश्वास
अहिले नेपालमा आफूहरुले उच्च प्रविधिसहितको मुद्रण उद्योग सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले सरकारले मागेको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने बताउँछन् घिमिरे। ‘हामी अहिलेको नयाँ प्रविधिमा काम गरिरहेका छौँ, कम्तिमा हामीलाई सानो परीक्षणसम्म गर्ने गरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुस् भनेर भनिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले हामीमाथि विश्वास नै गरेको छैन।’
तर सरकारी अधिकारीहरु भने सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाको लाइसेन्स कसैलाई पनि नदिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको विकल्प नरहेको बताउँछन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले यस्तो अवस्थामा बहसमा उत्रिनु ठीक नहुने उनीहरुले बताए। आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरु सरकारले अदालतमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा आफूहरुले थप अभिव्यक्ति नदिने बताउँछन्।
‘हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको विषय हो, सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना भएको छैन भनेर सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलले लिखित जानकारी गराएको अवस्थामा हामीले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने अवस्था रहेन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
स्वदेशी उद्योगीहरुको क्षमता नपुग्ने र गुणस्तर पनि कायम गर्न नसक्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ। तर उद्योगी घिमिरेले भने आफूले ‘ट्रयाक एन्ड ट्रेस’ प्रणाली सहितको स्टिकर दिन सक्ने भन्दै गुणस्तरमा अविश्वास नगर्न आग्रह गर्छन्। ‘एकपटक सानो इकाइमा परीक्षण त गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर हामीले उद्योग सुरु गरेका छौँ, सरकारले नै हामीलाई अविश्वास गरेर काम नदिने हो भने यस्ता उद्योगको प्रोत्साहन कसरी हुन्छ?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
