दास मानसिकता बोकेको विचारबाट परिवर्तन सम्भव छैन : पूर्वन्यायाधीश खतिवडा

विचार

नेपाल लाइभ शनिबार, चैत १६, २०८१ ०९:५२

काठमाडौँ – पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले वंशाणुगत शासनमा समर्पित हुने दास मानसिकता बोकेको विचारबाट कुनै परिवर्तन सम्भव नहुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्– 'राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिने आन्दोलनका लागि लोकप्रिय, समय सापेक्ष विचार, दर्शन र आदर्श अगाडि सार्नु पर्दछ। पुरानो, बासी र युगौँ परीक्षण भैसकेको वंशाणुगत शासनमा समर्पित हुने दास मानसिकता बोकेको विचारबाट कुनै परिवर्तन सम्भव छैन। '

उनी थप भन्छन्–'न सार्वजनिक रूपमा खपत हुने सिद्धान्त छ, न समर्पण छ, न अनुशासन छ, न कुनै निष्ठा नै छ। न राजनीतिक चेतनाको तालीम छ, न आन्दोलन गर्ने सामान्य तौरतरिकाको ज्ञान छ। न विगत राम्रो थियो, न आगत आशालाग्दो छ। कसैलाई सत्ता गएको पीडा छ, कसैमा सत्ताको लोभ छ, कसैमा प्रतिशोधको भावना छ, कसैमा लुटेर खाने मौकाको खोजी छ। व्यक्तिको जयजयकार गाएको भरमा सत्ताको न्यानो अनुभव गर्नेहरूले भजन मण्डलीहरूको बलमा राजनीतिक आन्दोलन गर्ने कुरा आफैमा अनौठो छ। '

उनी प्रश्न गर्छन्– 'यस मुलुकमा सदियौँ पारिवारिक शासन थियो होइन र ? अरू कारण जे सुकै भनिएपनि १०४ वर्ष शाह र राणा दुई वटा परिवारले सत्ता साझेदारी गरेको होइन र ? ३० वर्षे मण्डले ताण्डवबाट पैदा भएको कहर पनि देखेको र सुनेको होइन र ? हामी नेपालीहरूको स्मरण शक्ति कमजोर भएर हो कि हामी धेरै क्षमाशील भएर हो ? विगतको घाउको टाटो पनि मेटिँदै गएको जस्तो देखिँदै छ। नेपाली जनताले कति खालका, कति वटा र कहाँ कहाँका राजनीतिक पसलहरू चाहर्ने हो ?'

सिर्जनात्मक सुधार र परिवर्तनको वैधानिक बाटो छाडेर जङ्गली उद्दण्डता देखाई गरिने कामको परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण नै हुने उनले बताएका छन्। लोकतन्त्रको विकल्प उदार लोकतन्त्र मात्रै भएकोले अरू कुनै तन्त्रको रहर टिकाउ र बिकाऊ बन्न नसक्ने उनको जिकिर छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्त

बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

विद्यालयमा हाजिरीविनै दिवा खाजामा २७ करोड खर्च