काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउको तरिका गलत हो भन्नेमा दुईमत छैन।
तर, आजको अवस्था एकाएक सिर्जना भएको होइन। आफू पूर्व भइसकेपछि पनि मर्यादा र सीमारेखा बिर्सने प्रवृत्तिले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाएको हो।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि मुद्दा मिलाउनेसम्मका गतिविधि, वकिलको पोसाक धारण गरेर न्यायाधीशका च्याम्बर–च्याम्बरमा पुग्ने र शंकास्पद गतिविधि गर्नेहरू पनि देखिएकै छन्।
पूर्वन्यायपरिषद् सदस्यसमेत बिचौलियाको भूमिकामा देखिनु, अदालतका पाहुना बनेर विशेष सत्कार खोज्नु वा गाडीमा तेल हाल्न लगाउनेजस्ता व्यवहारका विषयमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
अझ, कजलिस्ट प्रकाशन भएपछि बेन्च बस्नुअघिसम्म न्यायाधीशलाई फोन गर्नेहरूको सूची पनि लामै हुने गर्छ। फोन, भेटघाट, पहुँच र प्रभावमार्फत न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन। न्यायाधीशसँग सम्पर्क हुनु आफैँमा अपराध होइन, तर त्यस्तो सम्पर्कको उद्देश्य र त्यसको प्रभाव न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने खालको हुनुहुँदैन।
पूर्व हुन् वा वर्तमान, न्यायाधीश हुन् वा वकिल, पूर्व न्यायपरिषद् सदस्य हुन् वा सर्वसाधारण कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। पद, पहुँच र पुरानो परिचयका आधारमा कसैलाई विशेष छुट दिने हो भने न्यायको मूल मर्म नै कमजोर हुन्छ।
न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने हो भने च्याम्बरका ढोका मात्र होइन, प्रभाव र पहुँचका अनौपचारिक ढोकाहरू पनि बन्द गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।