काठमाडौं-सरकारले करिब १६ वर्षपछि नेपालमै अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने भएको छ। अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
चुरोटमा प्रयोग हुने तीन किसिमका स्टिकर नेपालमै छाप्ने गरी सरकारका दुई निकायबीच समझदारी भएको हो। समझदारीअनुसार जनक शिक्षाले वार्षिक एक अर्ब थान स्टिकर छपाइ गर्नेछ। 'हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ, उहाँहरूले काम सुरु गर्न तीन महिनाको समय माग्नु भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'अन्त:शुल्क स्टिकर आपूर्तिका लागि तत्कालको विकल्पका रूपमा हामीले यो बाटो रोजेका हौँ।'
अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि सुरु गरिएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर विभागले नेपालमै स्टिकर छपाइका लागि समझदारी गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनाेट भएको इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेरुरीले सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि विभागले ठेक्का नै रद्द गरेको थियो। पेरुम पेरुरीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार धरौटी राख्न नसक्ने भन्दै ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट स्टिकर छपाइको सम्झौता गर्न ढिलो हुने भएपछि विभागले जनक शिक्षाबाट स्टिकर किन्न लागेको हो। २०६२ सालपछि नेपालभित्रै स्टिकर छापिएको थिएन। आन्तरिक राजस्व विभागले पेरुम पेरुरीबाट दुईपटक र भारतीय/लिथुवानियाली कम्पनीबाट एकएक पटक स्टिकर किनेको थियो। पाचौँपटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट गर्न खोजिएको खरिद प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।
गुणस्तरमा विभागलाई विश्वास छैन
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने स्टिकरको गुणस्तरमाथि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै विश्वस्त छैनन्। तर तत्कालको व्यवस्थापनका लागि अर्को बाटो नभएकाले उसैलाई रोज्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्। 'हामीले पटकपटक जनक शिक्षा र मुद्रण विभागसँग छलफल गर्यौँ, त्यसमध्ये जनक शिक्षाबाट तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएकाले अघि बढेका हौँ,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'नेपालमै छाप्न सकिने भएको भए विदेशबाट पटकपटक विदेशमा किन छाप्नुपर्थ्यो र?'
अहिले भण्डारण सकिन लागेका चुरोटका स्टिकर नेपालमै छपाइ गरिए पनि यसको दीगो व्यवस्थापनका लागि तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 'अदालतले एउटा आदेश दिएको छ, त्यस सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्नुपर्नेछ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'यो सबै कुरा विचार गरेर तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियामा जानु नै उचित विकल्प हो।'
१० महिना रुमल्लियो प्रक्रिया
सरकारले गत वर्ष असोज १३ गतेबाट अन्तशुल्क स्टिकर छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसपटक प्रक्रिया अघि बढाउन र अर्कोपटक ठेक्का लगाउँदा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
यही प्रक्रियाबाट छनौट भएको पेरुम पेरुरीले करिब ५५ लाख अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने भएपछि सम्झौता नै गर्न मानेन। पेरुम पेरुरीले ७ अर्ब ८५ करोड थान स्टिकर १ करोड ४ लाख अमेरिकी डलरमा छपाइ गर्ने प्रस्ताव गरे पनि उसले अन्तिममा सम्झौता नै गरेन। दोस्रो स्थानमा रहेको लिथुवानियाली कम्पनीले पेरुम पेरुरीले ८८ करोड रूपैयाँ धेरै प्रस्ताव गरेको थियो। तर विभागले यसलाई ठेक्का दिनुको सट्टा ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
