काठमाडौं-अन्तशुल्क स्टिकरको भण्डारण रित्तिन थालेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ स्टिकर खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन भने पुराना स्टिकर पनि सकिन लागेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले सुरु गरेको खरिद प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्च अदालत हुँदै फेरि विभागकै काँधमा आइपुगेको छ। 'स्टिकरको भण्डारण कम हुँदै गएको सत्य हो, हामी विभिन्न विकल्पमा काम गरिरहेका छौँ,' अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले भने।
अन्तशुल्क स्टिकर अभावमा अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन तथा आयात रोक्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो लज्जास्पद र गैरजिम्मेवार काम हुने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। मुलुकको कूल राजस्वमा १८ देखि २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अन्तशुल्क असुली स्टिकर अभावकै कारण रोकिन पुगे सरकारमाथि थप स्रोतको दबाब पनि बढ्नेछ।
१० महिनासम्म रुमल्लिपछि शून्यमा झर्यो प्रक्रिया
२०७६ असोज १३ गते विभागले अन्तशुल्क स्टिकर खरिदको टेण्डर आव्हान गर्यो। यही प्रतिस्पर्धाबाट छनाेट भएको इन्डोनेसियाको सरकारी कम्पनी पेरुम पेरुरीले काम नगर्ने भन्दै ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि विभाग झन् अफ्ठ्यारोमा परेको छ।
पेरुम पेरुरी बाहिरिएपछि ७ अर्ब ८५ करोड थान स्टिकर खरिद प्रक्रिया के गर्ने भन्ने विषयमा विभागसँग दुईवटा विकल्प थिए। पहिलो- प्रतिस्पर्धामा दोस्रो भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिने, दोस्रो-ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने।
विभागले दोस्रो प्रक्रिया रोज्यो। अर्थात् ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरियो।
यो निर्णयको विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा दोस्रो भएको लिथुवानियाली कम्पनीका नेपाली एजेन्ट सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएन। विभागलाई आफ्नो निर्णयमा अघि बढ्ने बाटो खुल्यो।
विभाग आफ्नो निर्णयमा अघि बढ्न त पायो तर प्रक्रिया फेरि सुरुको विन्दू अर्थात् शून्यमा झर्यो।
पेरुम पेरुरीले करिब १ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ (१ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर)मा स्टिकर आपूर्ति गर्ने गरी कबोल गरेको थियो। दोस्रो कम्पनीले योभन्दा ८८ करोड रूपैयाँ धेरै अर्थात् २ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ कबोल गरेको थियो। ८८ करोड रूपैयाँ धेरै कबोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा विवादमा फस्ने डरले विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएका छन्।
अदालतको निर्देशनात्मक आदेश
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टिकर किन्न खोजिएकोमा नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारले स्वदेशीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन सुझाव दिए पनि सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाटै स्टिकर किन्ने निधो गर्यो।
तर मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका निर्देशक मनोहरराज घिमिरे अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले आफूलाई नटेरेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्च अदालत पुगे। लेखा समितिले खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा स्वदेशी कम्पनीलाई भाग लिने वातावरण बनाउन निर्देशन दियो भने सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै स्वदेशी कम्पनीको क्षमता परीक्षण गर्न र खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउन भन्यो।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलाको पूर्ण पाठमा लेखेको छ, 'नेपाली कम्पनी तथा उद्योगहरूले सार्वजनिक निकायको मागबमोजिमको सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने/नसक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नू।'
अदालतको यस निर्देशनअनुसार सरकारी निकायले नेपालमा सुरक्षण छपाइसम्बन्धी काम गरिरहेका उद्योगहरूको प्राविधिक क्षमता मूल्यांकन् गर्नुपर्ने हो। तर स्टिकरको भण्डारण रित्तिन लागेको र नयाँ स्टिकर कसरी खरिद गर्ने भन्ने अन्याेल कायमै रहे पनि नेपाली उद्योगको क्षमता मूल्यांकन कसरी गर्ने र कसले गर्ने अहिलेसम्म यकिन भएको छैन।
मिराजका निर्देशक घिमिरे सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम आफूहरूको क्षमता मूल्यांकन गरी काम दिनुपर्ने बताउँछन्। 'नेपालमा सुरक्षण मुद्रणका काम गरिरहेका जति पनि उद्योग छन् उनीहरूको क्षमता मूल्यांकन गरी काम दिनुपर्छ, अदालतको आदेशको मर्म पनि यही हो,' उनले भने।
कसले गर्ने क्षमता मूल्यांकन?
आन्तरिक राजस्व विभाग स्वदेशी उद्योगको क्षमता परीक्षण गर्ने दायित्व आफ्नो नभएको बताउँछ। सरकारले प्राविधिक टोली गठन गरी स्वदेशी उद्योगको क्षमता मूल्यांकन गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा उनीहरूले अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने/नसक्ने टुंगो लगाउनुपर्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नका लागि उद्योगको क्षमता परीक्षणको काम हुनुपर्छ, त्यो काम विभागबाट संभव छैन,' विभागका अधिकारीहरू भन्छन्, 'स्वदेशी उद्योगले हाम्रो क्षमता छ भनेका छन्, अदालतले पनि आदेश दिएको छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरूको मूल्यांकन उच्च तहबाट हुँदा राम्रो हुन्थ्यो।'
'जनक शिक्षाको क्षमता नै देखिएन'
अन्त:शुल्क स्टिकरको छोटो बाटोबाट खरिद गर्न विभागले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग छलफल अघि बढायो। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट सोझै खरिदका लागि विभागले केन्द्रसँग छलफल गरेको थियो।
जनक शिक्षासँग छलफलमा रहेका विभागका अधिकारीहरू 'यो बाटोबाट पार नलाग्ने' निस्कर्षमा छन्। अर्थात् जनक शिक्षाले गुणस्तरीय स्टिकर दिन नसक्ने उनीहरूको ठहर छ। 'पहिले पनि स्वदेशमा छपाइ गरेकै हो, तर त्यो बाटोबाट हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने भएपछि विदेशी कम्पनीबाट खरिद गर्नुपरेको हो,' विभागका ती अधिकारीले भने, 'अहिले पनि अवस्था उस्तै छ, त्यसो भएकाले छिटो प्रक्रियामा जानु नै बुद्धिमानी हुनेछ।'
जनक शिक्षाले एकातिर सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न नसक्ने र अर्कोतिर छापेका स्टिकर अत्याधुनिक प्रविधिबाट वस्तुमा टाँस गर्न सक्ने गरी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। गुणस्तरीय स्टिकर छपाइका लागि चाहिने भिडिपी र फ्लेक्सो मेसिनजस्ता उपकरण पनि केन्द्रसँग छैन।
नेपालमा केही कम्पनीहरूले मोबाइलको रिचार्ज कार्ड र बैंक चेक छपाइ गर्दै आएका छन्। ती कम्पनीहरू अन्तशुल्क स्टिकर आफैँ छाप्न सक्ने दाबी गर्छन्। सरकारी छपाइ कम्पनी जनक शिक्षाले प्रश्नपत्र तथा निर्वाचनका मतपत्रको छपाइ गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765074051.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
