काठमाडौं-आन्तरिक राजस्व विभागले छपाइसम्बन्धी काम गरिरहेका ३२ वटा उद्योगले अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने/नसक्ने अध्ययन सुरु गरेको छ। विभिन्न किसिमका छपाइका काम गरिरहेका ती उद्योगले सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने स्टिकर छपाइ गर्न सक्ने वा नसक्ने अध्ययन थालेको हो।
विभागले आइतबार ती उद्योगलाई पत्र लेख्दै १५ वटा विषयमा उनीहरूको जवाफ माग गरेको छ। त्यसमा उनीहरूको स्टिकर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता, आर्थिक कारोबार र वित्तीय विवरण, सामान आपूर्ति गर्न सक्ने प्रत्याभूति र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी प्राप्त भएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विवरण मागिएको छ।
विभागले माग गरेको विवरण उनीहरूले पठाउन थालिसकेका छन्। त्यस्ता कम्पनीहरूले विगतमा सुरक्षण मुद्रणजन्य वस्तु छपाइ गरेको विवरण, सुरक्षण मुद्रणजन्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी लिखतलगायतको विवरणसहित विभागमा आफ्नो जानकारी पठाउन थालेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार विभागले उद्योग विभागमा दर्ता भइ छपाइसम्बन्धी काम गरिरहेका ती कम्पनीसँग उनीहरूको क्षमताको विवरण माग गरेको हो। 'अन्तशुल्क स्टिकर छपाइका लागि स्वदेशी कम्पनीको क्षमता अध्ययन गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ती कम्पनीसँग विवरण माग गरी अध्ययन गर्न खोजेका हौँ,' विभाग स्रोतले भन्यो।
विभागले करिब ३ दर्जन कम्पनीसँग विवरण मागे पनि मुख्य चारवटा कम्पनी प्राविधिक रूपमा अलि अगाडि देखिएका छन्। मिराज, स्प्रिन्ट प्रिन्टर्स, समा प्रिन्टर्स र एरोल प्रिन्टर्स अरुभन्दा केही अगाडि देखिएका छन्। यद्यपि उनीहरूको प्राविधिक परीक्षण भने हुन बाँकी नै छ।
गत वर्षको असोज १३ गते अन्तशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशित गरेको ठेक्का सूचनामा आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिएको भन्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका मनोहरराज घिमिरेले कात्तिक अन्तिममा प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदतलमा रिट दायर गरेका थिए। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय धाउँदा आफूलाई अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नटेर्ने बुझेपछि घिमिरे अदालत गएका थिए।
गत फागुन १२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलाशले विभागलाई त्यस सूचनाअनुसार स्टिकर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने फैसला सुनाएको थियो। यसमा अदालतले नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता मूल्यांकन गरी अर्को पटकको बोलपत्रमा स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको आधार तयार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि अघि बढेको छपाइ प्रक्रिया अन्तिम समयमा पुगेर रद्द भयो। प्रतिस्पर्धाबाट न्यूनतम मूल्यांकित, सारभूत प्रभावग्राहीका रूपमा इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेरुरी छनोट भएको थियो। तर लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा कम (बिलो) रकम प्रस्ताव गरेका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार नगद धरौटी राख्न अस्वीकार गर्दै कम्पनी बाहिरिएपछि विभागले ठेक्का नै रद्द गरेको थियो।
पेरुम पेरुरीले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया रद्द गर्दै विभागले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई स्टिकर छपाइको जिम्मा दिएको छ। पहिलो चरणमा सुर्ती र चुरोटमा लाग्ने स्टिकर छपाइका लागि केन्द्रले आवश्यक कच्चा पदार्थको टेन्डर गरिसकेको छ। उसले ४ महिनाभित्रमा स्टिकर छपाइको काम अघि बढाइसक्ने प्रतिबद्धता आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष जनाएकाे छ।
विभागले ७ अर्ब ८५ करोड थान स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको एक वर्ष बित्न लाग्दा खरिदको काम सकिएन। जसका कारण अहिले केही वस्तुमा लगाउने अन्तशुल्क स्टिकरको भण्डारण नै रित्तिने अवस्था आउन लागेको छ। 'मुद्दा मामिलामा लामो समय गुजार्नुपर्यो, त्यसले नै हामीलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याएको छ,' विभागका अधिकारीहरू भन्छन्, 'जुन काममा विभागले समय नै दिनुपर्ने थिएन, त्यसैमा लामो समय अल्झिन पुग्यौँ।'
विभागले सुरक्षण मुद्रणको अनुमतिप्राप्त इन्टरग्राफको सदस्यले मात्रै खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने शर्तसहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। मिराजले भने आइएसओ सर्टिफाइड कम्पनीलाई नदिएर इन्टरग्राफ खोज्नु युरोपेली युनियनका कम्पनीको प्रवर्द्धन गर्नु हो भन्ने दलिल पेश गर्दै रिट हालेको थियो। नेपाली प्रिन्टिङ कम्पनीहरूलाई कुनै पनि निकायले सुरक्षण मुद्रणको अनुमति नदिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत् मात्रै अघि बढ्न सकिने विभागले जनाएको थियो।
सम्बन्धित समाचार
अन्तशुल्क स्टिकरको गोलचक्कर : ठेक्का रद्द गर्ने विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको ठेक्का अन्तिम समयमा रद्द, पेरुम पेरुरीले जमानत राख्न मानेन
लगातार दोस्रोपटक पेरुम पेरुरीसँग अन्त:शुल्क स्टिकर किनिँदै
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
