काठमाडौं- अन्तशुल्क स्टिकर खरिदको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ बाटोबाट अघि बढ्ने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर भएको छ। ठेक्का खरिदको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेसँगै विभागलाई नयाँ बाटोमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो।
लिथुवानियाको कम्पनी युएबी गर्सु पसौलिसको तर्फबाट रविकुमार टबरेवालाले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलाशले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
टिबरेवालाले यो ठेक्का खारेजीको निर्णय बदर गर्दै दोस्रो प्रतिस्पर्धीलाई ठेक्का दिन माग गरेको थियो। तर सर्वोच्चले उसको मागदावीअनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ।
गत असरोज १३ गतेबाट सुरु भएको ठेक्का प्रक्रियामा विभागले ७ अर्ब स्टिकर छपाइ र आपूर्तिका लागि गत असोज १३ गते प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा न्यूनतम मूल्यांकित, सारभूत प्रभावग्राही हुँदै पेरुम पेरुरी छनोट भएको थियो। तर पेरुम पेरुरीले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार जमानत राख्न नमानेपछि विभागले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो।
अबको विकल्प के?
आन्तरिक राजस्व विभागले ठेक्का रद्द गरेसँगै दुईवटा मोडालिटीमा छलफल अघि बढाएको छ। पहिलो मोडालिटीअनुसार केही स्टिकर स्वदेशमै छपाइ गर्ने विभागको तयारी छ। यसका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र मुद्रण विभागसँग छलफल पनि भइसकेको छ। तर विभागले स्वदेशमै स्टिकर छाप्ने निर्णय भने गरेको छैन।
दोस्रो मोडालिटीअनुसार विभागले फेरि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने छ। यसका लागि केही जटिलता छन्। विभागले असरोजमा सुरु गरेको ठेक्का प्रक्रिया विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन निर्देशनात्मक आदेश सरकारलाई दिएको छ। यसअनुसार अघि बढ्न सरकारले स्वदेशी कम्पनीको क्षमता र योग्यता मूल्यांकन गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमै उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
