फिचर

द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-७ : संकटमा आयोगको अस्तित्व, उल्झनमा ऐन

रामकुमार डिसी बिहीबार, भदौ १२, २०७६ ०५:५५

काठमाडौं- न्यायको पट्यारलाग्दो पर्खाइमा रहेका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले पाउने न्याय अझै अन्योलमा धकेलिएको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने उद्देश्यले ५ वर्षअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएका थिए तर अहिले ती दुवैको अस्तित्व संकटमा परेको छ।

२०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोग गत चैत मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। आयोग खाली भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि आयोगले नेतृत्व पाउन सकेकेको छैन।

ऐन नै अन्योलमा
५ महिनादेखि आयोग त नेतृत्वविहीन छ नै त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्न चाहिने त्यस सम्बन्धी ऐन पनि अन्योलमा छ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै विषय आफू सिंगापुर जानुअघि नै टुंग्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४ भदौमा सर्वदलीय र त्यसको भोलिपल्ट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका बैठक बोलाए।

बैठकले ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाउने र त्यसअघि सरोकारवाला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काठमाडौं र ७ वटै प्रदेशमा छलफल चलाउने निर्णय गर्‍यो।

'दुवै आयोगका ऐनको संशोधनको मस्यौदामाथि सातै प्रदेशमा पीडितसँग छलफल समेत गरिनेछ,' बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, 'काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छलफल चलाउने सहमति भयो।'

नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा नेम्वाङले चाँडै त्यसलाई अघि बढाउने बताएका थिए। तर, त्यसको झन्डै दुई साता पुग्न लाग्दा पनि यसबारे कुनै पनि काम अघि बढाइएको छैन।

त्यसको प्रगतिबारे बुझ्न उनै नेम्वाङसँग बुझ्दा उनले त्यसबारेमा 'वर्कआउट' भइरहेको बताए। 'त्यसको तयारीको सिलसिलामा एउटा साझा दस्तावेज बनाउनुपर्‍यो,' उनले भने, 'त्यसबारेमा 'वर्कआउट' भइरहेको छ। हामी आजभोलि नै बस्छौं। त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएर प्रदेश जाने हो।'

त्यसका लागि प्राविधिक रुपमा काम गर्न सक्ने नेताहरु बस्ने उनले बताए। 'राजनीतिक तहमा पहिले धेरैपटक बैठक बसिसकेको छ,' नेम्वाङले भने, 'अब राजनीतिकभन्दा पनि टेक्निकल वर्कआउट गर्न सक्ने साथीहरु बसेर टुंग्याउँछौं।'

नेम्वाङले भनेको त्यो छिट्टै कहिले कहिले आउँछ भन्नेमा स्वयं द्वन्द्वपीडित नै शंका व्यक्त गर्छन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी विरोधको स्वर कम गर्नका लागि ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा अघि बढाउने कुरा गरिएको दाबी गर्छन्। 'ऐनको संशोधन मस्यौदामा छलफल गर्नेबारे हामीसँग कुनै कुरा भएको छैन,' उनी भन्छन्, 'मस्यौदालाई अघि बढाउँछौं, छलफलमा लैजान्छौं भनेको चाहिँ विरोधको स्वरलाई घटाउनलाई होला।'

२०७१ मा सर्वोच्च अदालतले हात्या, बालात्कार जस्ता गम्भीर अपराधलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाकामा नाममा उन्मुक्ति नमिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।

द्वन्द्वपीडितले भने ऐन संशोधन नै नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न सरकारलाई पटक-पटक सेचत गराउँदै आएका छन्।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतले २०७१ मा दिएको आदेशअनुसार ऐन संसोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको बटमलाइन छ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार आदेशपछि ऐन संशोधन गर्न केही प्रयास भए पनि विवादित भएपछि त्यो प्रयास बीचमै स्थगन भएको छ। एक वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधनका लागि भन्दै 'जिरो ड्राफ्ट' नाम दिएको एउटा संशोधन मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर, मस्यौदा छलफलमा आउनेबित्तिकै विवादमा परेका थियो।

उक्त प्रस्तावमा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा जेल जानु नपर्ने आसय लुकेको भन्दै पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विरोध भएको थियो।

'मिडिया ट्रायल' असफल भएपछि...
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको विषय टुंग्याउन ४ भदौमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटरमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकबाट मुख्यगरी नेकपा र कांग्रेसले एउटा प्रयोग गर्न चाहे।

सायद सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितको 'मुड' बुझ्न हुन सक्छ उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगका लागि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र बेपत्ता आयोगमा पुरानै पदाधिकारी अघि सारेको सूचना चुहाए।

आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न एकातिर सफारिस समिति बनेका बेला अर्कातिर दलहरुले त्यसको अवमूल्यन गर्दै 'आफ्नै पकेटका मान्छे' अघि सारेपछि द्वन्द्वपीडित मात्रै होइन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्मले बोल्नुपर्ने अवस्था आयो।

पीडित र आयोगले दलको निर्णयलाई सिधै अस्वीकार गरे।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले न्यायको विपक्षमा उभिएका व्यक्तिलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा ल्याउनु आयोग गठनको मान्यताविपरीत हुने भन्दै आपत्ति जनायो। श्रेष्ठ द्वन्द्वकालमा माओवादीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।

त्यस्तै चौतारीले 'असक्षम भनी हटाइएका पुरानै पदाधिकारीहरु दोहोर्‍याउने' दलीय सहमतिप्रति पनि आपत्ति प्रकट गर्‍यो।

उत्ता मानवअधिकार आयोगले भने दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष नबनाए सिफारिस समितिबाटै बाहिरिने चेतावनी दियो।

ती आयोगमा नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कानुनद्वारा नै व्यवस्था गरिएको सिफारिश समितिको भएको भन्दै आयोगले नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष नबनाए समितिमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधि नै फिर्ता गर्नेसम्मको चेतावनी दियो।

आयोगका तर्फबाट प्रकाश वस्ती समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

द्वन्द्वपीडित र आयोगले कडा आपत्ति जनाएपछि भोलिपल्ट बोलाएको नेकपा-कांग्रेसको बैठक नै प्रभावित भयो। आफूहरुले गरेको 'मिडिया ट्रयाल' असफल भएपछि आयोगमा पठाउने मान्छे छान्ने कामलाई दलहरुलाई तत्कालाई त्यो स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।

आफूहरुको काममा दलहरुले हस्तक्षेप गरेपछि सिफारिस समितिलाई पनि ननिको लागेको छ। समिति सदस्य प्रेमबहादुर खड्काको यो भनाइबाट त्यो झल्किन्छ। 'एकातिर सिफारिस समिति बसेको छ, अर्कातिर पोलिटिकल्ली यसौं गर्‍यौं, उसो गर्‍यौं भन्छन्,' उनको भनाइ छ, 'उनीहरुले जे भने त्यो गर्न गएकै होइन नि।'

गत ७ र ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई आयोगमा रिक्त हुने पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।

दलहरुको निरन्तरको हस्क्षेपका कारण समितिले गठन भएको ६ महिनासम्म पनि आयोगका लागि सिफारिस गर्ने नाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

अबको विकल्प के?
यसअघि दलहरुले आयोगका लागि दुई पात्र अघि सारेका थिए। नेकपाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र कांग्रेसले अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुंगेल।

बन्दीलाई विशेषगरि पूर्व एमाले पक्षले अघि सारेको थियो। पूर्व माओवादी पक्ष भने सुरुमा बन्दीप्रति त्यति सकरात्मक थिएन। बन्दी आफैले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भेटेर 'ब्रिफिङ' गरेपछि उनी पनि विश्वस्त बनेका थिए र नेकपामा एकमत बनेको थियो।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेकपा आफैले राख्ने र बेत्तपा पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग कांग्रेसलाई दिने र बाँकी सदस्यमा दुवै दलले ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातिमा भागबण्डा गर्ने अनौपचारिक सहमतिमा दलहरु पुगेका थिए।

तर, बन्दीका नाममा कांग्रेसले असहमति जनाएपछि दोस्रो विकल्पका रुपमा श्रेष्ठलाई अघि सारिएको थियो। तर, त्यो विकल्पले फेल खाएपछि अबको विकल्प के भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तरको दबाबलाई ख्याल गर्दा अब दलहरुबीच धेरै विकल्प छैन।

द्वन्द्वपीडित समेत सकरात्मक भएका बन्दीलाई पुनः अघि सार्ने या उनीभन्दा उत्तम पात्र खोज्ने विकल्प नै दलहरु सामु छ।

द्वन्द्वपीडित भने यो राष्ट्रको विषय भएको भन्दै यसमा हदैसम्मको लापरबाही गर्न नुहने बताउँछन्।

'यो त हद भयो,' द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, 'यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। यो कुनै पीडितसँग मात्रै नभएर राष्ट्रसंग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यो सबैको दायित्व हो।'

उनले भनेझैं यसमा दलहरुले हदैसम्मको लापरबाही देखाउनुको साटो समयमै यसको सम्बोधन गर्ने विकल्प मात्रै सबैसामु छ।

यस शृंखलाका अरु स्टोरी