काठमाडौं — आजभन्दा दुई दशकअघि, जब नेपालमा मोबाइल फोन बोक्नु एउटा सपना वा विलासिताजस्तै थियो, सन् २००५ को सेप्टेम्बर १७ मा बजारमा एउटा नयाँ नाम प्रवेश गर्यो— ‘मेरो मोबाइल’। त्यतिबेला नेपालमा मोबाइल सेवाको पहुँच (पेनिट्रेसन) जम्मा ६ प्रतिशत मात्र थियो। अर्थात्, सय जनामा ६ जनासँग मात्र मोबाइलको पहुँच थियो।
निजी क्षेत्रको पहिलो जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा उभिएको यही ‘मेरो मोबाइल’ पछि गएर ‘एनसेल’ का रूपमा परिणत भयो। आज यही कम्पनीको २१ वर्षे लामो व्यावसायिक यात्रा पूरा भएको छ। यो दुई दशकको अवधिमा एनसेलले केवल एउटा मोबाइल सेवा मात्र दिएन, यसले सिंगो नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रको मुहारै फेरिदियो। आज देशमा मोबाइल पहुँच शतप्रतिशत (१००%) नाघेको छ र एक्लो एनसेलले मात्रै १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ।
तर, उज्यालो र सफलताका यी कथासँगै २१औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यो क्षेत्र अहिले गम्भीर कालो बादल र चुनौतीहरूको घेरामा छ।
‘मेरो मोबाइल’ बाट ‘एनसेल’ सम्मको रोचक आरोह-अवरोह
सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’ का रूपमा दर्ता भएर सुरु भएको यो कम्पनीले प्रविधि र स्वामित्वका हिसाबले धेरै आरोह-अवरोह पार गरेको छ ।
- २००८–२०१०: स्पाइस नेपाल अधिग्रहण गर्दै स्विडेनको टेलियासोनेरा ग्रुपको प्रवेश र १२ मार्च २०१० मा ‘मेरो मोबाइल’ बाट ‘एनसेल’ मा रिब्रान्डिङ।
- विश्व रेकर्ड र फड्को: २९ अक्टोबर २०१० मा सगरमाथा क्षेत्रमा थ्रिजी (3G) सेवा विस्तार गरी विश्वकै उच्च स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने कीर्तिमान बनायो। ३ मे २०११ मा नेपाल टेलिकमलाई पछि पार्दै एनसेल नेपालको नम्बर एक अपरेटर बन्यो।
- प्रविधिको विस्तार: २०१६ मा मलेसियाली दूरसञ्चार समूह आजियाटाको प्रवेश भयो। २०१७ मा फोरजी (4G) सेवा सुरु गरेको कम्पनीले हाल देशको ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा फोरजी कभरेज पुर्याएको छ। यसबीचमा भोल्टे (VoLTE), ई-सिम र नयाँ मोबाइल नम्बर रेन्ज ‘९७०’ वितरणजस्ता सेवाहरू थपिए।
- स्वामित्वमा फेरबदल: २०२१ मा ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ बनेको कम्पनीको सेयर २०२३ डिसेम्बरमा बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले खरिद गर्यो, जसमा रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको करिब ८० प्रतिशत इक्विटी सेयर रहेको छ।
अर्थतन्त्रमा योगदान र सामाजिक उत्तरदायित्व
एनसेलले स्थापनाकालदेखि नै मुलुकको सार्वजनिक वित्त र आर्थिक-सामाजिक विकासमा ठुलो हिस्सेदारी ओगटेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा मात्रै कम्पनीले सरकारी कोषमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर तथा शुल्क बुझाइसकेको छ। यसअघि २०१६ को सेयर खरिदबिक्री प्रसङ्गमा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरसमेत दाखिला गरिएको थियो।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको एनसेलले ई-कमर्स, टेलिमेडिसिन, मोबाइल बैंकिङ र आईटी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा मेरुदण्डको काम गरेको छ। त्यस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। काठमाडौं चक्रपथ ग्रिन बेल्ट निर्माण, दुर्गम क्षेत्रका लागि टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, ६० वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल आईटी ल्याब स्थापना तथा २० distinta भूकम्प र बाढीपहिरोजस्ता विपद्का बेला गरिएको उद्धार तथा राहत कार्य उसका उल्लेखनीय सामाजिक कार्यहरू हुन्।
१०० अर्बबाट ७० अर्बमा खुम्चिएको बजार र सङ्कटका बादल
एकातिर स्वर्णिम इतिहास छ भने अर्कोतिर वर्तमानका कहालीलाग्दा आर्थिक चुनौतीहरू छन्। वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको समग्र दूरसञ्चार उद्योग गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ।
कुनै समय १०० अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको नेपालको दूरसञ्चार बजार घटेर अहिले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
किन खुम्चियो बजार ?
ओटीटी (OTT) को प्रयोग: भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरजस्ता इन्टरनेटमा आधारित कल र म्यासेजका कारण परम्परागत भ्वाइस कल र अन्तर्राष्ट्रिय कलको आम्दानीमा भारी गिरावट आएको छ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा: डेटाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा घट्नु प्रमुख कारण देखिन्छ । अत्यधिक करको भार अर्को प्रमुख कारण हो । आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत कर्पोरेट कर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याइनु, इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत बनाइनुले सेवा प्रदायकहरूको ढाड सेकिएको छ। कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कर र शुल्कमा बुझाउनुपर्ने बाध्यताले नेपाललाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्यधिक कर असुलिने मुलुक बनाएको छ।
यिनै नीतिगत जटिलता र वित्तीय सङ्कटका कारण युटीएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट र सीजी टेलिकमजस्ता कम्पनीहरू बजारबाट पलायन भइसकेका छन् भने टेलियासोनेरा र आजियाटाजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपाल छाडिसकेका छन्।
फाइभजी (5G) को चुनौती र भविष्यको बाटो
आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा फाइभजी (5G) प्रविधि विस्तार गर्न मात्रै थप करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। तर, घट्दो आम्दानी, कमजोर क्यापेक्स इन्टेन्सिटी (हाल ६ प्रतिशतमा झरेको) र अनिश्चित व्यावसायिक वातावरणका कारण यति ठुलो लगानी जुटाउनु कम्पनीका लागि ठूलो परीक्षा बनेको छ।
यसैबीच, गत सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंस्थित एनसेलको केन्द्रीय कार्यालय ‘एनसेल आइकन’ सहित महेन्द्रनगर, धनगढी र पोखराका क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा कम्पनीले ठुलो भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो। यति ठλο विषम परिस्थितिमा पनि कम्पनीले ३ दिनसम्म निःशुल्क लोकल कल, इन्टरनेट र एसएमएस सेवा दिएर नागरिकप्रतिकো उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको थियो।
डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न र बाँकी रहेका दुई ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई बचाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। दूरसञ्चार ऐन २०५३ समयसापेक्ष संशोधन नहुनु, फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा अत्यधिक शुल्क हुनु र महसुल पुनरावलोकनको स्पष्ट नीति नहुनुले यो क्षेत्र थप संकटतर्फ धकेलिँदैछ। तसर्थ, सरकार र नियामक निकायले समयमै स्वस्थ, लचिलो र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण तयार नगरेमा नेपालको सञ्चार प्रविधि क्षेत्रले अझ ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
