काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकारले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ फेरि सरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ सरेको हो।
फुयाँलसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी रहेको थियो। पूर्ण इजलासमा यो समेत पाँचौं पटक सुनुवाइ सरेको हो।
यो मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गतेको फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको भनेको थियो। फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गरिएको दाबी गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यस्तै विदेशी र दातृ निकायहरुले हरेक पटक यही फैसला देखाउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। देशभरका पीडितहरुले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि राजनीतिक स्वार्थमा यो रोकिँदै आएको छ।
पीडितहरुले हरेक पटक ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छन् भने हरेक सरकारले छिटै हुने आश्वासन दिन छाडेका छैनन्।
विभिन्न समयमा ऐन संशोधनको मस्यौदासमेत निर्माण हुने गरेका छन्। सरकारले निर्माण गर्ने मस्यौदाहरु सर्वोच्चको फैसलाविपरीत भएपछि पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। हालै पनि सरकारले ऐन संशोधनको मस्यौदा गरेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग चार वर्षको अवधिमा काम गर्न असफल भएपछि पदाधिकारीहरुले अवकाश पाएका छन्। नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। बुधबार मात्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवाद मिलाउन शीर्ष तहको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा छलफल भएको थियो।
.jpg)
के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पीडितहरुले हालेको निवेदनको दोस्रो फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने भनेको थियो। पहिलो पटक सर्वोच्चले तत्कालीन सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको अध्यादेश खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहित पुन: दुई आयोग गठन हुने गरी ऐन मस्यौदा गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा पनि समस्या देखिएपछि पीडितहरु पुन: सर्वोच्च पुगेका थिए।
उक्त निवेदनमा २०७१ फागुनमा सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नियमित रुपमा किनारा हुनेसहितका केही व्यवस्थालाई खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको टुंगोसमेत अदालतले नै लगाउने र अदालतमा भन्दा बाहेक आयोगमा परेका निवेदन उपर आयोगले अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको निर्क्यौल गर्ने फैसलामा उल्लेख थियो।
फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकातर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने भनिएको थियो। सर्वोच्चले गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संविधान र कानुनसम्मत दायित्व भएको जनाउँदै गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने भनेको थियो।
यस्तै, २०७० पुस १८ को पहिलो फैसलामा अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप सम्बन्धी १ चैत २०६९ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।
उक्त फैसलामा सर्वोच्चले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पीडित एवं पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परमोदश सरकारलाई दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
