• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बिहीबार, मंसिर ३, २०८३ Thu, Nov 19, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
फिचर

द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-१ : सर्वोच्चले उल्ट्याउला ५ वर्षअघिको आफ्नै फैसला?

राजनीतिक स्वार्थमा पटक-पटक रोकिँदै सुनुवाइ
64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, जेठ २४, २०७६  १७:२५
1140x725

काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकारले दायर गरेको  निवेदनको सुनुवाइ फेरि सरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ सरेको हो।

फुयाँलसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी रहेको थियो। पूर्ण इजलासमा यो समेत पाँचौं पटक सुनुवाइ सरेको हो।

यो मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गतेको फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको भनेको थियो। फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गरिएको दाबी गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यस्तै विदेशी र दातृ निकायहरुले हरेक पटक यही फैसला देखाउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। देशभरका पीडितहरुले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि राजनीतिक स्वार्थमा यो रोकिँदै आएको छ।

पीडितहरुले हरेक पटक ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छन् भने हरेक सरकारले छिटै हुने आश्वासन दिन छाडेका छैनन्।

विभिन्न समयमा ऐन संशोधनको मस्यौदासमेत निर्माण हुने गरेका छन्। सरकारले निर्माण गर्ने मस्यौदाहरु सर्वोच्चको फैसलाविपरीत भएपछि पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। हालै पनि सरकारले ऐन संशोधनको मस्यौदा गरेको छ। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग चार वर्षको अवधिमा काम गर्न असफल भएपछि पदाधिकारीहरुले अवकाश पाएका छन्। नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। बुधबार मात्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवाद मिलाउन शीर्ष तहको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा छलफल भएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb


 

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पीडितहरुले हालेको निवेदनको दोस्रो फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने भनेको थियो। पहिलो पटक सर्वोच्चले तत्कालीन सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको अध्यादेश खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहित पुन: दुई आयोग गठन हुने गरी ऐन मस्यौदा गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा पनि समस्या देखिएपछि पीडितहरु पुन: सर्वोच्च पुगेका थिए।

उक्त निवेदनमा २०७१ फागुनमा सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नियमित रुपमा किनारा हुनेसहितका केही व्यवस्थालाई खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको टुंगोसमेत अदालतले नै लगाउने र अदालतमा भन्दा बाहेक आयोगमा परेका निवेदन उपर आयोगले अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको निर्क्यौल गर्ने  फैसलामा उल्लेख थियो।

फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकातर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने भनिएको थियो। सर्वोच्चले गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संविधान र कानुनसम्मत दायित्व भएको जनाउँदै गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने भनेको थियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यस्तै, २०७० पुस १८ को पहिलो फैसलामा अदालतले सत्य निरुपण तथा  मेलामिलाप सम्बन्धी १ चैत २०६९ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।

उक्त फैसलामा सर्वोच्चले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पीडित एवं पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परमोदश सरकारलाई दिएको थियो।

सम्बन्धित
खतरा उन्मुख शान्ति प्रक्रियाको ‘नेपाली मोडल’

संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६  १७:२५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
भारत भ्रमणको तरखरमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुको थरीथरीका सुझाव
पक्राउ परेका दुई पूर्वश्रममन्त्रीमाथि १ अर्ब ६६ करोड ठगीको आरोप , मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट बनाएकोमा अनुसन्धान हुने
दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जनालाई सिआईबीले किन ग-याे पक्राउ
सम्बन्धित सामग्री
किन अल्झियो सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम ? सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ । बुधबार, मंसिर २, २०८३
अनु परियारको घटनाले सम्झाएको सिल्भी यास्मिनाको सीमाहीहिन प्रेमदेखि नारकीय जीवनवाट उद्धारसम्मको कथा ५४ वर्षीया फ्रान्सेली नागरिक सिल्भी यास्मिनाको प्रेम सम्बन्धको शुरुवात एक पाकिस्तानी नागरिकसँग अस्ट्रेलियाबाट शुरु हुन्छ । सन् २००३... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
को हुन् ? के गरे ? किन मनाइन्छ फाल्गुनन्द जयन्ती ? महागुरुको सम्मानमा हरेक वर्ष कात्तिक २५ गते जन्मजयन्ती पर्व, चैत २२ गते स्मृति दिवस र वैशाख २४ गते समाज सुधार दिवससमेत मनाउने गरिएको... बुधबार, कात्तिक २५, २०८३
ताजा समाचारसबै
भारत भ्रमणको तरखरमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुको थरीथरीका सुझाव बुधबार, मंसिर २, २०८३
पक्राउ परेका दुई पूर्वश्रममन्त्रीमाथि १ अर्ब ६६ करोड ठगीको आरोप , मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट बनाएकोमा अनुसन्धान हुने बुधबार, मंसिर २, २०८३
दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जनालाई सिआईबीले किन ग-याे पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
चोरीका गरगहना तथा नगदसहित जय बागेश्वरीबाट एक जना पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
कर्मचारी सरुवा सूचना : सोल्टी होटल व्यवस्थापनविरुद्ध श्रमिक युनियनहरू आन्दोलनमा बुधबार, मंसिर २, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
गृहमन्त्रीकी आमाको भिडिओ सार्वजनिक गर्ने युट्युबर पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने सुमना श्रेष्ठको घोषणा बुधबार, मंसिर २, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्