• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, असार १५, २०८२ Sun, Jun 29, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
फिचर
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-१ : सर्वोच्चले उल्ट्याउला ५ वर्षअघिको आफ्नै फैसला? राजनीतिक स्वार्थमा पटक-पटक रोकिँदै सुनुवाइ
64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, जेठ २४, २०७६  १७:२५
1140x725

काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकारले दायर गरेको  निवेदनको सुनुवाइ फेरि सरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ सरेको हो।

फुयाँलसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी रहेको थियो। पूर्ण इजलासमा यो समेत पाँचौं पटक सुनुवाइ सरेको हो।

यो मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गतेको फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको भनेको थियो। फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गरिएको दाबी गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यस्तै विदेशी र दातृ निकायहरुले हरेक पटक यही फैसला देखाउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। देशभरका पीडितहरुले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि राजनीतिक स्वार्थमा यो रोकिँदै आएको छ।

पीडितहरुले हरेक पटक ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छन् भने हरेक सरकारले छिटै हुने आश्वासन दिन छाडेका छैनन्।

विभिन्न समयमा ऐन संशोधनको मस्यौदासमेत निर्माण हुने गरेका छन्। सरकारले निर्माण गर्ने मस्यौदाहरु सर्वोच्चको फैसलाविपरीत भएपछि पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। हालै पनि सरकारले ऐन संशोधनको मस्यौदा गरेको छ। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग चार वर्षको अवधिमा काम गर्न असफल भएपछि पदाधिकारीहरुले अवकाश पाएका छन्। नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। बुधबार मात्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवाद मिलाउन शीर्ष तहको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा छलफल भएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2


 

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पीडितहरुले हालेको निवेदनको दोस्रो फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने भनेको थियो। पहिलो पटक सर्वोच्चले तत्कालीन सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको अध्यादेश खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहित पुन: दुई आयोग गठन हुने गरी ऐन मस्यौदा गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा पनि समस्या देखिएपछि पीडितहरु पुन: सर्वोच्च पुगेका थिए।

उक्त निवेदनमा २०७१ फागुनमा सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नियमित रुपमा किनारा हुनेसहितका केही व्यवस्थालाई खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको टुंगोसमेत अदालतले नै लगाउने र अदालतमा भन्दा बाहेक आयोगमा परेका निवेदन उपर आयोगले अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको निर्क्यौल गर्ने  फैसलामा उल्लेख थियो।

फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकातर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने भनिएको थियो। सर्वोच्चले गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संविधान र कानुनसम्मत दायित्व भएको जनाउँदै गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने भनेको थियो।

यस्तै, २०७० पुस १८ को पहिलो फैसलामा अदालतले सत्य निरुपण तथा  मेलामिलाप सम्बन्धी १ चैत २०६९ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।

उक्त फैसलामा सर्वोच्चले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पीडित एवं पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परमोदश सरकारलाई दिएको थियो।

सम्बन्धित
खतरा उन्मुख शान्ति प्रक्रियाको ‘नेपाली मोडल’

संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६  १७:२५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
राजनीतिमा फर्किएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको उद्घोष
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई
प्रधानमन्त्री ओली स्पेन प्रस्थान
सम्बन्धित सामग्री
धोबी खोलामा बाढी (तस्बिरहरु) धोबिखोलामा बाढी आएपछि अनामनगर छेउका करिडोर डुवानमा परेका छन् । जसका कारण सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । शुक्रबार, असार ६, २०८२
समाजसेवामा समर्पित कृपा,  नाम जस्तै पहिचान समाजसेवा गर्दा घरव्यवहार सब लथालिंग हुने कुरामा उनको विश्वास छैन। किनभने घर र समाज व्यवस्थापन गर्ने कलाले उनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍य... आइतबार, जेठ २५, २०८२
त्रिधार्मिकस्थल हलेसीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल नगरपालिकाको हिउँदे नगरसभाले विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पारित गरेको नगरप्रमुख वि... शुक्रबार, माघ १८, २०८१
ताजा समाचारसबै
राजनीतिमा फर्किएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको उद्घोष शनिबार, असार १४, २०८२
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई शनिबार, असार १४, २०८२
प्रधानमन्त्री ओली स्पेन प्रस्थान शनिबार, असार १४, २०८२
इजरायलको पछिल्लो आक्रमणमा परी गाजामा ३९ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु शनिबार, असार १४, २०८२
प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता विधेयक पारित शनिबार, असार १४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल शुक्रबार, असार १३, २०८२
राष्ट्रिय सभा (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा (लाइभ) बिहीबार, असार १२, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) मंगलबार, असार १०, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) सोमबार, असार ९, २०८२
२०४६ पछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाको सम्पती छानविन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्छ  :  गगन थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस
२०४६ पछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाको सम्पती छानविन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्छ : गगन थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस आइतबार, असार ८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल शुक्रबार, असार १३, २०८२
जापानमा आफ्नो अपार्टमेन्टमा ९ जनालाई मारेर टुक्रा पारेको हत्या अभियोगमा एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड शुक्रबार, असार १३, २०८२
अमेरिकी अड्डाहरूलाई फेरि निशाना बनाउने इरानका सर्वोच्च नेताको धम्की शुक्रबार, असार १३, २०८२
१० करोडको चेक बाउन्समा ‘काठमाडौं भ्यू टावर’का ठेकेदार भेटवाल पक्राउ शुक्रबार, असार १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
इरानमा प्रयोग गरिएको बङ्कर–बस्टर बम के हो ? आइतबार, असार ८, २०८२
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
अमलालाई अदालत लगियो,आजै थुनछेक बहस आइतबार, असार ८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्