• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, जेठ २५, २०८२ Sun, Jun 8, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
फिचर
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-१ : सर्वोच्चले उल्ट्याउला ५ वर्षअघिको आफ्नै फैसला? राजनीतिक स्वार्थमा पटक-पटक रोकिँदै सुनुवाइ
64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, जेठ २४, २०७६  १७:२५
1140x725

काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकारले दायर गरेको  निवेदनको सुनुवाइ फेरि सरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ सरेको हो।

फुयाँलसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी रहेको थियो। पूर्ण इजलासमा यो समेत पाँचौं पटक सुनुवाइ सरेको हो।

यो मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गतेको फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको भनेको थियो। फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गरिएको दाबी गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यस्तै विदेशी र दातृ निकायहरुले हरेक पटक यही फैसला देखाउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। देशभरका पीडितहरुले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि राजनीतिक स्वार्थमा यो रोकिँदै आएको छ।

पीडितहरुले हरेक पटक ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छन् भने हरेक सरकारले छिटै हुने आश्वासन दिन छाडेका छैनन्।

विभिन्न समयमा ऐन संशोधनको मस्यौदासमेत निर्माण हुने गरेका छन्। सरकारले निर्माण गर्ने मस्यौदाहरु सर्वोच्चको फैसलाविपरीत भएपछि पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। हालै पनि सरकारले ऐन संशोधनको मस्यौदा गरेको छ। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग चार वर्षको अवधिमा काम गर्न असफल भएपछि पदाधिकारीहरुले अवकाश पाएका छन्। नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। बुधबार मात्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवाद मिलाउन शीर्ष तहको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा छलफल भएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2


 

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पीडितहरुले हालेको निवेदनको दोस्रो फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने भनेको थियो। पहिलो पटक सर्वोच्चले तत्कालीन सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको अध्यादेश खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहित पुन: दुई आयोग गठन हुने गरी ऐन मस्यौदा गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा पनि समस्या देखिएपछि पीडितहरु पुन: सर्वोच्च पुगेका थिए।

उक्त निवेदनमा २०७१ फागुनमा सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नियमित रुपमा किनारा हुनेसहितका केही व्यवस्थालाई खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको टुंगोसमेत अदालतले नै लगाउने र अदालतमा भन्दा बाहेक आयोगमा परेका निवेदन उपर आयोगले अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको निर्क्यौल गर्ने  फैसलामा उल्लेख थियो।

फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकातर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने भनिएको थियो। सर्वोच्चले गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संविधान र कानुनसम्मत दायित्व भएको जनाउँदै गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने भनेको थियो।

यस्तै, २०७० पुस १८ को पहिलो फैसलामा अदालतले सत्य निरुपण तथा  मेलामिलाप सम्बन्धी १ चैत २०६९ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।

उक्त फैसलामा सर्वोच्चले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पीडित एवं पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परमोदश सरकारलाई दिएको थियो।

सम्बन्धित
खतरा उन्मुख शान्ति प्रक्रियाको ‘नेपाली मोडल’

संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६  १७:२५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
समाजसेवामा समर्पित कृपा,  नाम जस्तै पहिचान
अमेरिकाबाट ‘डिपोर्ट’ गरिएका नेपाली लिएर आउँदै अमेरिकी चार्टर्ड विमान
स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भएको ११ वर्ष पछि आफ्नै भवनबाट सेवा सुचारु
सम्बन्धित सामग्री
समाजसेवामा समर्पित कृपा,  नाम जस्तै पहिचान समाजसेवा गर्दा घरव्यवहार सब लथालिंग हुने कुरामा उनको विश्वास छैन। किनभने घर र समाज व्यवस्थापन गर्ने कलाले उनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍य... आइतबार, जेठ २५, २०८२
त्रिधार्मिकस्थल हलेसीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल नगरपालिकाको हिउँदे नगरसभाले विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पारित गरेको नगरप्रमुख वि... शुक्रबार, माघ १८, २०८१
चुरे समिति खारेजीः छलफल गरी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाए... मंगलबार, माघ १५, २०८१
ताजा समाचारसबै
समाजसेवामा समर्पित कृपा,  नाम जस्तै पहिचान आइतबार, जेठ २५, २०८२
अमेरिकाबाट ‘डिपोर्ट’ गरिएका नेपाली लिएर आउँदै अमेरिकी चार्टर्ड विमान आइतबार, जेठ २५, २०८२
स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भएको ११ वर्ष पछि आफ्नै भवनबाट सेवा सुचारु आइतबार, जेठ २५, २०८२
विभिन्न चारवटा संसदीय समितिका बैठक बस्दै आइतबार, जेठ २५, २०८२
गाजामा इजरायलको पछिल्लो आक्रमणमा परी ७५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु आइतबार, जेठ २५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो)
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो)
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
संग्रहालयमा राखिएको २०० वर्ष पुरानो कन्डम, के छ यसमा विशेष ? शनिबार, जेठ २४, २०८२
एलोन मस्कसँगको झडपपछि ट्रम्पले आफ्नो टेस्ला कारको बारेमा कस्तो निर्णय लिए? शनिबार, जेठ २४, २०८२
महानगरको न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा भवन खाली गराइपाउँ भन्ने विवाद शनिबार, जेठ २४, २०८२
बर्खा लाग्यो अब पार्टीले उपयुक्त समयमा आन्दोलन गर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन शनिबार, जेठ २४, २०८२
हज यात्राका क्रममा कम्तीमा १३ इरानीको मृत्यु शनिबार, जेठ २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, कुन जिल्लामा को? आइतबार, जेठ १८, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्