काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघ सहितका ८ युरोपियन मुलुकले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सम्बोधनको विषयमा चासो राख्दै माघ १० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्यो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा पेचिलो भइरहेको समयमा यसलाई समाधान गर्न नेपालसँग आगामी वर्षको कार्ययोजनासमेत मागेपछि तरंग नै ल्यायो।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि महत्वपूर्ण मानिएका दुई आयोग– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अयोगको म्याद सकिनै लागेका बेला संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालमा हलचल ल्यायो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा गोविन्द केसीले आफ्नो मागमा समेत द्वन्द्वकालीन मुद्दा जोडे। यही बेला गोरखा फुजेलकाण्डमा न्याय नपाएको भन्दै गंगामाया अधिकारीले नेपालस्थित युएन हाउस पुगेपछि यो प्रकरण झन् पेचिलो बन्यो। सत्ता पक्षले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठाएको भन्दै डा केसीको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि पनि वार्ता गर्न तयार नभएको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायलाई लामो समयदेखि नियाल्दै आएका समुदायहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
सार्वजनिक वृत्तमा विदेशीले संक्रणकालीन न्यायको विषय उठाएर नेपालमा खेल्न खोजेका टिप्पणीहरु आए। र, लगभग त्यही तहका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताले पनि दिए।
आफू पश्चिमा मुलुक भ्रमणमा रहेकै बेला ती देशका नेपालस्थित कूटनीतिज्ञहरुले राष्ट्रसंघसित मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोही ठाउँबाट आपत्ति जनाए। त्यसलाई उनले पश्चिमा मुलुकको ‘गुटबन्दी’ र ‘गठजोड’का रुपमा अर्थ्याए।
‘संयुक्त वक्तव्य! यसप्रकारको गठजोड र गुटबन्दी गर्नु कुनै जरुरी छैन कुनै पनि एम्बेसीहरुलाई, कुनै पनि देशलाई’, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित नेपाली दूतावासले ११ माघमा त्यहाँको जुरिच सहरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘किन गर्नुपर्यो? हामीले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्यौं तर शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेको सन्दर्भमा केही एम्बेसडरहरु, केही एम्बेसी अनावश्यक रुपमा, किन हो हतारिएको? अचम्म लाग्छ।’
‘आइडियोलोजिकल बायसनेस’ देखाएर द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई समेत नजरअन्दाज गर्ने गरिएको ओलीको गुनासो थियो।
तरंग ल्याउने के छ संयुक्त वक्तव्यमा?
१० माघमा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयसहित युरोपियन युनियनको नेपालस्थित प्रतिनिधिमण्डल, नेपालस्थित अमेरिकी, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र बेलायती दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा मुलतः दुई कुरालाई निकै प्राथमिकतासाथ उठाइएको छ।
पहिलो मुद्दा, संक्रणकालीन न्यायका विषयलाई निरुपण गर्न बनेका दुई आयोगको म्याद सकिन लागेको सन्दर्भ उठाउँदै उनीहरुले यसबारे सरकारसँग आगामी कार्य योजना मागेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘म्याद सकिनै लागेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको अयोग तथा सर्वोच्च अदालको आदेशको चार वर्ष पूरा हुन लागेको छ। यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हामी सरकारलाई संक्रणकालीन न्याय सन् २०१९ मा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गर्दछौं।’
दोस्रो, कुनै पनि समाधान खोज्दा पीडितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका यी सदस्य कुनै पनि समाधान पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ भन्नेमा पनि एकमत छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि मात्रै शान्ति प्रक्रिया एउटा बलियो आधारमा अघि बढ्न सक्छ।’
कसरी बुझ्ने वक्तव्यलाई?
नेपालमा जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाप्रति बाहिरबाट जनाइएको चासोलाई कसरी बुझ्ने? सार्वजनिक वृत्तमा व्यक्त धारणाझैं यसलाई आन्तरिक मामिलामाथिको दख्खलका रुपमा बुझ्ने या आफूले गर्नै पर्ने काम नगरेकोप्रति जनाइएको असन्तुष्टिका रुपमा?
द्वन्द्व पीडितहरु भने वक्तव्यमा आफ्नै कुराको प्रतिविम्बन भएको भन्दै यसलाई सकरात्मक रुपमा हेर्छन्। ‘विज्ञप्तिप्रतिपूर्ण सहमत छौं,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘त्यसमा हाम्रै कुरा आएको छ। देशमै गर्नुपर्ने काम नगरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जनाएको स्वभाविक चासो हो यो।’
संक्रमणकालीन न्याय भनेको कानुनी शासनको कुरा हो। यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विदेशी लगानीसँग जोडिएको छ। उनीहरुले लगानी गर्नुपूर्व हेर्ने भनेको कानुनी शासन नै हो।’
संक्रणकालीन न्यायका विश्लेषक एवं अधिकारकर्मी टीका ढकाल अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट आएको विज्ञप्ति निकै अर्थपूर्ण रहेको भन्दै यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेपछि नेपालको घरेलु मामिलमा कुनै पनि विदेशीले बालेका थिएनन्,’ उनको विश्लेषण छ, ‘त्यसयताकै यो उनीहरुको पहिलो वक्तव्य हो। यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री पश्चिमा मुलकमै गएर लगानीका लागि आग्रह गरिरहेका बेला तीनै मुलुकबाट विज्ञप्ति आएको भन्दै ढकाल यसले लगानीको वातावरणमा समेत असर पार्न सक्ने विश्लेषण गर्छन्। ‘प्रधानमन्त्री डाभोसमा गएर तिनै मुलुकलाई नेपालमा लगानी गर भनिरहेका बेला तिनै मुलुकले यहाँ विज्ञप्ति निकालेका छन्,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय भनेको कानुनी शासनको कुरा हो। यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विदेशी लगानीसँग जोडिएको छ। उनीहरुले लगानी गर्नुपूर्व हेर्ने भनेको कानुनी शासन नै हो।’
वक्तव्यपछिका तरंग
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका विषयमा खासै गम्भीर नदेखिएको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विज्ञिप्तिपछि भने एकाएक द्वन्द्वपीडितसँग संवादको थालनीमा लागेको छ।
वक्तव्य आएको भोलिपल्टै सिंहदरबारमा सरकार र द्वन्द्वपीडितबीच वार्ता भयो। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने जिम्मा पाएका सचिव रमेश ढकालको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा द्वन्द्वपीडितको पनि प्रतिनिधित्व थियो। ढकाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पनि सचिव हुन्।
बैठकमा सहभागी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकाले असारमै ल्याएको ‘जिरो ड्राफ्ट’मा छलफल गर्न खोजेको बताए। ‘हामीलाई उहाँहरुले छलफलमा बोलाउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले असारमै ल्याएको ‘जिरो ड्राफ्ट’माथि छलफल गरौं भन्नुभयो। त्यसमा हाम्रो पहिले नै असहमति थियो। त्यसमा छलफल हुँदैन भनेर हामी हिँड्यौं।’
सरकारले गत असार ७ गते सार्वजनिक परामर्शका लागि भन्दै दुई आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने उद्देश्य राखिएकाले त्यसलाई ‘जिरो ड्राफ्ट’ भनिएको थियो।
चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विज्ञप्ति आएपछि सरकार केही गम्भीर भएको महसुस भएको बताए। ‘यसअघि हामीलाई उहाँहरुले केही पनि टेर्नुभएन,’ उनले भने,‘अहिले उहाँले हतारमा हामीलाई बोलाउनुभयो। विज्ञप्ति आएपछि त्यसको प्रभाव देखियो।’
माघ २६ गते म्याद सकिन लागेका दुवै आयोगका पदाधिकारीको पदावधि यही चैत मसान्तसम्म सकिने व्यवस्था गरेको छ।
पीडितहरुसँगको संवादपछि भने सरकारले दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने गरी राष्ट्रियसभामा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ।
आयोगका म्याद थप गर्नेसम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव रमेश ढकालले जनाकारी दिए।
ढकालले विधेयकमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको बताए। ‘राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका विधेयकमा आयोग र आयोगका पदाधिकारीलाई एकापसबाट अलग गरिएको छ,’ नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘आयोगमा रहेका अध्यक्ष र सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त भए पनि आयोगको समयावधि स्वतः समाप्त नहुने व्यवस्था छ।’
उनका अनुसार माघ २६ गते म्याद सकिन लागेका दुवै आयोगका पदाधिकारीको पदावधि यही चैत मसान्तसम्म सकिने व्यवस्था गरेको छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष चौधरीले आयोग पुनर्संरचना हुनुपर्ने आफूहरुको माग तत्कालका लागि सम्बोधन भएको भन्दै यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए। ‘आयोग पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो, यो तत्कालका लागि पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘भ्याकुम राखेको भए त्यसमा राजनीति हुन्थ्यो, मान्छे खेल्ने ठाउँ पाउँथ्यो।’
तत्कालै काउनु ल्याउन नसकिने अवस्था हेरेर आफूहरुले सरकारले राखेको संशोधनलाई स्वीकार गरेको बताउँदै उनले नयाँ कानुनका लागि सरकारसँग व्यापक परामर्शमा जाने उल्लेख गरे। ‘अब हामी व्यापक र बृहत् परामर्शमा जान्छौं,’ उनको भनाइ छ, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न बाँकी नै छ। व्यापक परामर्शमा नयाँ कानुन आउँछ। त्यसैबाट सबै कुराको सम्बोधन हुन्छ।’
के चाहन्छन् द्वन्द्वपीडित?
राष्ट्रसंघ सहितको युरोपेली मुलुकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर समाधान निकाल्नुपर्ने सुझाइएको छ।
स्वयं द्वन्द्वपीडित चाहिँ के चाहन्छन् त?
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी अहिलेका आयोग काम गर्न असमर्थ रहेको भन्दै अब अहिलेसम्मकै समग्र प्रक्रियालाई पुनरालोकन गरेर जानुपर्ने बताउँछन्।
‘हाम्रो बटमलाइन प्रस्ट छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘विवादास्पद मस्यौदामा परामर्शको औपचारिकता लगाएर असफल संक्रमणकालीन न्याय सफल हुँदैन। इमानदारीसाथ समग्र प्रक्रियाको पुनरावलोकन, सरोकारवालाको सहकार्यमा समग्र नीति, ऐन र आयोग पुनर्संरचनाको समयबद्ध कार्ययोजना बनाई सोहीबमोजिम कार्यान्वयनमा गएमात्र पीडितले न्याय पाउँछन्, समाधान निस्कन्छ।’
द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले पहिलो पटक ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ सार्वजनिक गरेको थियो। २३ बुँदे उक्त बडापत्रमा द्वन्द्वपीडितका लागि परिपुरणका विभिन्न ‘प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन्।
चौतारीका वर्तमान अध्यक्ष चौधरी आफूहरुले प्रस्ट मार्गचित्रसहितको बडापत्र ल्याएको भन्दै अबका प्रक्रिया त्यसै अनुसार अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘हामीले मार्गचित्रसहितको बडापत्र ल्याएका छौं,’ उनको भनाइ छ, ‘यसअघिको सबै प्रक्रिया असफल जस्तै भयो। दुई आयोगले पनि राम्ररी काम गर्न सकेनन्। त्यसकारण अबको बाटोको समीक्षा गरौं। त्यसका लागि पहिले संयन्त्र चाहिएको हो। त्यो संयन्त्रमा राजनीतिक दलको नेतृत्व होइन कि उहाँहरुसहित द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज समेतको सहभागिता हुनुपर्छ।’
द्वन्द्वपीडितहरुको गत मंसिर ५ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले पहिलो पटक ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ सार्वजनिक गरेको थियो। २३ बुँदे उक्त बडापत्रमा पनि अहिलेसम्मको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पुनरालोकन गर्नुपर्ने, आयोगहरुमा द्वन्द्वपीडितको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, द्वन्द्वपीडितका लागि परिपुरणका विभिन्न ‘प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन्।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले पनि संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियालाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मत राख्छन्। ‘१२ वर्षमा हामीले अपनाएको जुन प्रक्रिया छ, त्यसलाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘समग्र पक्रियामै समीक्षा गर्नुपर्ने भयो, किनभने हामीले १२ वर्षसम्म प्रयोग गरेर हेर्यौं नि त। अहिले कानुन पनि छ, आयोग पनि छ, काम गरिरहेकै छौं। तर, प्रक्रिया त अघि बढेन। यसमा पीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि विश्वास भएन।’ सरोकारवालासँग परामर्श गरेर संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारमा समग्र प्रक्रियाको पुनरालोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
मानवअधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी पनि अहिलेसम्मकै प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर त्यसपछि पनि आयोगमार्फत नै अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्। ‘तर जानचाहिँ फेरि पनि आयोगमार्फत नै जानुपर्छ, राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु हुँदैन,’ उनले सुझाए।
आफै मिलाउने कि विदेशीलाई खेल्न दिने?
नेपालको संक्रणकालीन न्यायबारे अन्तर्राष्ट्रिय वक्तव्य आएपछि त्यसप्रति सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कडा प्रतिक्रिया जनाए।
वक्तव्यलगत्तै सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस विषयमा आफूरुलाई कसैले सम्झाइरहनु आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे। ‘हामीलाई सम्झाइरहनु आवश्यक छैन,’ बास्कोटाको टिप्पणी थियो, ‘हामी शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा आफ्नै अनुभव र मोडलका आधारमा अघि बढ्छौं।’
जघन्य अपराधमा कसैलाई आम माफी नहुने भन्दै मन्त्री बास्कोटाले यो विषयलाई चर्काउने वा कसैको फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास भए त्यो स्वीकार्य नहुने प्रस्ट्याएका थिए।
संक्रमणकालीन न्यायको लगाम घरैलु मैदानभन्दा बाहिर जान नदिन नेपालको सर्वोच्च अदालका फैसला निकै महत्वपूर्ण हुने यसका जानकार ठान्छन्।
तर, युद्ध अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको विषय मानिन्छ। त्यसमै टेकेर संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली मुलुकले विज्ञप्ति निकालेका थिए। पीडितलाई विश्वासमा नलिई संक्रणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरु प्रकट भइराख्ने र त्यो हस्तेक्षको तहमा पनि पुग्न सक्ने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरु छन्।
अफ्रिकी मुलक केन्यामा सन् १९६३ देखि सन् २००८ सम्म भएको जातीय युद्धमा गरिएको हत्या–हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा यथार्थ पत्ता लगाउन सत्य निरुपण आयोगको स्थापना गरिएको थियो। आयोगले ५ वर्षमा प्रतिवेदन संसद्मा बुझायो।
प्रतिवेदन बुझाउनुपूर्व आयोगले त्यो प्रतिवेदन पीडक भनी तोकिएका विरुद्ध कारबाही चलाउन विशेष अदालतको माग गरेको थियो। यदि माग पूरा नभएमा त्यो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायलय (आइसिसी) लाई बुझाउने भन्दै सरकालाई धम्कीसमेत दिएको थियो। भने अनुसारको काम नभएपछि प्रदिवेदन आइसिसीमा पुग्यो। आइसिसीले सन् २०११ मा त्यहाँका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उहुरु केन्याटा र अन्य ५ मन्त्रीहरु, सचिव र प्रहरी प्रमुख लगायतलाई अदालतमा उपस्थितिको लागि पत्र काट्यो।
सन् २०१३ मा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा केन्याटा मुलुककै चौथो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। त्यसपछि प्रमाण नपुगेको भन्दै आइसिसीले उनको मात्र मुद्दा फिर्ता लियो।
त्यस्तै अर्को अफ्रिकी देश, डीआर कंगोमा सन् १९६० देखि सन् २००३ सम्म चलेको द्वन्द्वमा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान गर्दै पीडितलाई परिपुरण, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ टिआरसीको स्थापना गरिएको थियो। तर, राम्रोसँग काम नगरेका कारण पटकपटक आयोगहरु गठन भए। त्यस क्रममा द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई नै आयोगको सदस्यको रुपमा नियुक्ति दिएका कारण प्रतिवेदन फितलो आयो।
देशभित्रै पीडितलाई न्याय दिएको विश्वास दिलाउन नसकेपछि यो मुद्दा आइसिसीमा पुग्यो। युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा आइसिसीले त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति जिन पिएरे बेम्बा तथा विद्रोही नेता थोमस लुबाङ्वालाई बाल सेना प्रयोग गरेकोमा दोषी ठहर गर्यो। लुबाङ्वा हेगस्थितआइसिसी अदालतमा १४ वर्षको सजाय भोगिरहेका छन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायबारे हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो समस्या आफै मिलाउनुपर्छ। न्याय पाउँदा सुख पाउने पनि नेपालीले नै हो।'
माथिका दुई उदाहरणले देशभित्रै संक्रणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा टुंगो नलगाए त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने र कुनै पनि मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने देखाउँछन्।
यसको सार हो– संक्रणकालीन न्यायको मुद्दामा विदेशीलाई खेल्न नदिन पीडितलाई चित्त बुझाउनु अनिवार्य हुन्छ।
नेपालका द्वन्द्वपीडितहरु पनि यो मुद्दालाई घरेलु मैदानमै मिलाउन चाहेको बताउँदै आएका छन्। ‘म आफै पीडित भए पनि यसलाई विदेशमा लिएर जाने पक्षमा छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘त्यसले मेरै देशको बदनाम हुने हो। देशकै माटोमा यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।’
चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ पनि त्यस्तै छ। ‘हामीले आफ्नो काम नगर्ने, अनि अरु किन बोलेको भनेर मात्रै पनि पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायबारे हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो समस्या आफै मिलाउनुपर्छ। न्याय पाउँदा सुख पाउने पनि नेपालीले नै हो। विदेशीलाई खेल्ने ठाउँ बनाइदिँदा दुःख पाउने पनि नेपालीले नै हो।’
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी पनि आफ्नो काम आफै गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘आफ्नो प्रक्रियाअनुसार देशमै मुद्दा सल्टाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘उनीहरुले गर्ने काम गर्छन्, हामी आफ्नो काम आफै गर्छौं भनेर भन्नुपर्छ।’
संक्रमणकालीन न्यायको लगाम घरैलु मैदानभन्दा बाहिर जान नदिन नेपालको सर्वोच्च अदालका फैसला निकै महत्वपूर्ण हुने यसका जानकार ठान्छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्चका फैसलालाई हुबहु कार्यन्वयन गरे ‘शान्ति प्रक्रियाको नेपाली मोडेल’ साँच्चिकै सफल हुने धेरै मत छ।
सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गतेको फैसलामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको टुंगोसमेत अदालतले नै लगाउने र आयोगमा परेका अदालतमा परेभन्दा बाहेकका घटनाका निवेदनउपर आयोगले अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको निर्क्यौल गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा जस्तै धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भए पनि त्यसमा सफलता हात लागेका उदाहारण भने निकै कम छन्। प्रायः देश पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन असफल भएका छन्।
साथै उक्त फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्नेगरी एकातर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने अदालतको आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संविधान र कानुनसम्मत दायित्व भएको जनाउँदै गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो।
यस्तै २०७० पुस १८ को दोस्रो फैसलामा अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप सम्बन्धी १ चैत २०६९ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।
उक्त फैसलामा सर्वोच्चले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, पीडित एवं पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपुरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परमादेश सरकारलाई दिएको थियो।
लम्बेतान प्रक्रिया
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा जस्तै धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भए पनि त्यसमा सफलता हात लागेका उदाहारण भने निकै कम छन्। प्रायः देश पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन असफल भएका छन्।
हालसम्म ६० भन्दा बढी देशहरुमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगहरु गठन भएका छन् । तीमध्ये अफ्रिकी महादेशका १९, एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका १०, युरोपका ११, अमेरिकी महादेशका १४ र मध्य पूर्वका ८ देशमा यस्ता आयोगहरु गठन भएका छन्।
‘यसमा पीडितले न्याय पाउन निकै समय पनि लाग्न सक्छ। तर, यो टार्न सकिने विषय भने होइन। पहिले बेवास्ता गरिए पनि दसकौंपछि आएर पनि दोषीले सजाय पाएका केस थुप्रै छन्।’
तर, धेरै देशमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना गरिएका ती आयोगको म्याद तीन गुणासम्म थप गरिएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायका अध्येता एवं बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्राध्यापक डा विष्णु पाठक संक्रमणकालीन न्याय लम्बेतान प्रक्रिया भएको बताउँछन्। ‘यसमा पीडितले न्याय पाउन निकै समय पनि लाग्न सक्छ,’ पाठक भन्छन्, ‘तर, यो टार्न सकिने विषय भने होइन। पहिले बेवास्ता गरिए पनि दसकौंपछि आएर पनि दोषीले सजाय पाएका केस थुप्रै छन्।’
डा पाठकले भनेझैं त्यसको एउटा उदारण हो सार्कभित्रकै देश– बंगलादेश। सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामका बेला बंगलादेशमा भएका आमनरसंहार, युद्ध अपराधमा संलग्न पीडकलाई दण्ड दिन त्यहाँको संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायलय ऐन १९७३ जारी गरेको थियो।
लामो समयसम्म पनि त्यो ऐन कार्यान्वयनमा नआएपछि सन् २००९ मा संसद्ले उक्त ऐनमा महत्वपूर्ण संशोधन गर्यो। परिणाम स्वरुप देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रियअपराध न्यायालयको स्थापना गरियो, जसको मुख्य लक्ष्य भनेको १९ वर्ष लगाएर १३ जना अनुसन्धानकर्ताले गरेको युद्ध अपराध सम्बन्धी अनुसन्धानमा उल्लेख गरेका पीडकलाई दण्ड दिलाउनु थियो।
उक्त न्यायलयले झन्डै ४० वर्षपछि युद्ध अपराधमा संलग्न भएकालाई सन् २०१०–२०१६ सम्ममा दण्ड सुनायो। १७ जनालाई मृत्युदण्ड नै दिइसकेको छ, जसमा १५ जना उपल्लो हैसियत भएका नेताहरु थिए।
मृत्युदण्ड पाउने नेताहरुमा बंगलादेशकै सबभन्दा ठूलो दल मुस्लिम जमात ई–इस्लामिक पार्टीका ९ जना छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
