गृहपृष्ठ
मुख्य समाचार
नेपाल
लाइभ
राजनीति
निर्वाचन विशेष
अनुसन्धान
प्रवास
विचार
फिचर
समाचार
ब्लग
समाज
अन्तर्वार्ता
सुरक्षा/अपराध
साहित्य डबली
विश्व
कोरोना अपडेट
नेपाल लाइभ विशेष
जीवनशैली
भिडियो
बिजनेस
लाइभ
अर्थ समाचार
बैंक/बिमा/सेयर
पर्यटन-उड्डयन
अटो
पूर्वाधार
श्रम-रोजगार
कृषि
कर्पोरेट
सूचना-प्रविधि
बिजनेस लाइभ भिडियो
बिजनेस टिप्स
अन्तर्वार्ता - विचार
इन्टरटेनमेन्ट
लाइभ
समाचार
सिनेमा
अन्तर्वार्ता
रंगमञ्च
फिल्म समीक्षा
गसिप
संगीत
विचार-विश्लेषण
इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
सञ्जाल
फेसन
मोडल
स्पोर्टस
लाइभ
फिचर
फुटबल
क्रिकेट
अन्य
लेख-विश्लेषण
अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
हाम्रो बारेमा
सोमबार, भदौ १५, २०८३
Mon, Aug 31, 2026
गृहपृष्ठ
राजनीति
निर्वाचन विशेष
अनुसन्धान
बिजनेस लाइभ
इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
स्पोर्टस लाइभ
प्रवास
भिडियो
बिजनेस
लाइभ
अर्थ समाचार
बैंक/बिमा/सेयर
पर्यटन-उड्डयन
अटो
पूर्वाधार
श्रम-रोजगार
कृषि
कर्पोरेट
सूचना-प्रविधि
अन्य
बिजनेस लाइभ भिडियो
बिजनेस टिप्स
अन्तर्वार्ता - विचार
इन्टरटेन्मेन्ट
लाइभ
समाचार
सिनेमा
अन्तर्वार्ता
रंगमञ्च
फिल्म समीक्षा
गसिप
संगीत
विचार-विश्लेषण
इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
अन्य
सञ्जाल
फेसन
मोडल
स्पोर्टस
लाइभ
मुख्य समाचार
फिचर
फुटबल
क्रिकेट
अन्य
लेख-विश्लेषण
अन्तर्वार्ता
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको राजनीतिक तरंग
सर्वोच्चको फैसलासँगै अदालतमा मुद्दा बाँकी भएको भन्ने सरकार तथा कतिपय राजनीतिक पार्टीको तर्कको बाहना सकिएको छ। अब एकमात्र काम भनेको अदालतको २०७० फागुन १४ गते भएको फैसला अनुसार संशोधन गर्ने र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्नहरुको फाइल खोलेर अनुसन्धान सुरु गर्ने हो।
मंगलबार, वैशाख १६, २०७७
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-५ : संक्रमणकालीन न्यायमा साना दलको सरोकार कति?
तत्कालीन ती पार्टीहरुमध्ये एकीरणपछि कुनै नयाँ दल बनेका छन्, कुनै चुनावको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यताबाट मुक्...
बुधबार, असार १८, २०७६
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-४ : संक्रमणकालीन न्यायमा घुसेको भू-राजनीति
तत्कालीन १२ वर्षको सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका र अहिलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले भ...
शुक्रबार, असार ६, २०७६
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-२ : संक्रमणकालीन न्यायमा यस्तो छ राजनीतिक मुड
१२ वर्षे सशस्त्र युद्ध सकिएर शान्ति प्रक्रियाले १२ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वोत्तर न्यायको विषय ‘कुइरोको काग’ जस्तै बनेपछि सरोका...
आइतबार, जेठ २६, २०७६
संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने?
संक्रमणकालीन न्याय भनेको कानुनी शासनको कुरा हो। यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विदेशी लगानीसँग जोडिएको छ।...
बिहीबार, माघ १७, २०७५
ताजा समाचार
सबै
भोटेकोशी बाढी संकटबारे प्रधानमन्त्रीले लिन थाले सेना, प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ
सोमबार, भदौ १५, २०८३
सफ्टी हाइजिनले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दियो २१ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग
सोमबार, भदौ १५, २०८३
विपतमा सक्रिय रेडक्रम, हेलिकप्टरमार्फत रसुवा पठाइयो अत्यावश्यक औषधि
सोमबार, भदौ १५, २०८३
रसुवा बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति बंगलादेशको संसद्बाट शोक प्रस्ताव पारित
सोमबार, भदौ १५, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनलाई अपर त्रिशूली–३ बी आयोजनाबाट हराएका इन्जिनियरकी बहिनीको मार्मिक पत्र
सोमबार, भदौ १५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
मुग्लिन–काठमाडौं सडक बन्द, वैकल्पिक बाटोबाट इन्धन–ग्यास ढुवानी हुने
आइतबार, भदौ १४, २०८३
काठमाडौंबाट बाहिरिने सवारीसाधनलाई तोकियो दुईवटा वैकल्पिक सडक
आइतबार, भदौ १४, २०८३
जय नेपाल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा (सूचीसहित)
आइतबार, भदौ १४, २०८३
बाढीबाट ज्यान जोगाएका इन्जिनियरको अनुभव : ‘अगाडि बढ्न सकिन, पछाडि भीषण बाढी थियो’
आइतबार, भदौ १४, २०८३
तीन दिनपछि सुरुङको ‘क्राउन हेड’ भेटियो, उद्धार टोलीले बोलाउँदा आएन जवाफ
आइतबार, भदौ १४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
विचार
सबै
सरकार देखियो तर विपद् व्यवस्थापन किन देखिएन?
कमल सापकोटा
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा तीन उम्मेदवार : प्रतिष्ठानको भविष्यका लागि कसको नेतृत्व बढी उपयोगी ?
नेपाल लाइभ
रसुवाको बाढीः वास्तविक पीडितसम्म अझै किन पुगेन सरकार?
गोविन्द आचार्य
महाविपत्तिमा सक्षम सरकारको खोजी
नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
खाना लगत्तैका यी बानीले गर्न सक्छन् स्वास्थ्यमा गम्भीर असर
सोमबार, साउन २५, २०८३
क्यान्सर जितेकाहरु भन्छन्, ‘उच्च मनोबल र हौसलाले क्यान्सरलाई हराए र नयाँ जीवन पाए’
आइतबार, मंसिर १४, २०८२
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता
शनिबार, असोज ११, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
कुनै पनि शव अस्थायी चिहानका रुपमा १२ वर्षसम्म राख्न सकिन्छ : प्राडा हरिहर वस्ती
नेपाल लाइभ
युवा पलायन रोक्न सीप, रोजगारी र उद्यमशीलतामा ठोस नीति हुनुपर्छ : सरोज बाँनिया
नेपाल लाइभ
राजनीतिक दल र आदिवासी आन्दोलनले नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ‘विद्रोह’ भयो : पर्शुराम तामाङ
नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
सर्च गर्नुहोस्
×
Search