द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-२ : संक्रमणकालीन न्यायमा यस्तो छ राजनीतिक मुड

रामकुमार डिसी | २०७६ जेठ २६ आइतबार | Sunday, June 09, 2019 २०:३१:०० मा प्रकाशित

फाइल तस्बिर


काठमाडौं- द्वन्द्व समाप्त भएको १३ वर्ष हुन लागेको छ। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो भने अझैं टुगिंन बाँकी छ। यति लामो समयसम्म के सोचिरहेका छन् राजनीतिक दल? द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाएनन्, के न्याय नै नदिने हुन् त राजनीतिक दलले? नेताहरु नेपाली शान्ति प्रक्रियालाई ‘उदारणीय मोडल’को रटान लगाइरहरेका छन्। पीडितले न्याय नपाउँदा पनि कसरी हुन्छ उदाहरणीय हुन्छ? ऐन छैन, आयोगले काम गरेनन्, किन अड्काइ रहेका छन् राजनीतिक दल?

यी र यस्तै प्रश्न राजनीतिक दल र उनीहरुको भूमिकामाथि ठोक्किरहेका छन्, संक्रणकालीन न्यायको विषयमा। 

१२ वर्षे सशस्त्र युद्ध सकिएर शान्ति प्रक्रियाले १२ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वोत्तर न्यायको विषय ‘कुइरोको काग’ जस्तै बनेपछि सरोकारवालाले राजनीतिक दलको नियतमा प्रश्न गर्नु स्वभाविक हो। 

यो सामग्रीको उदेश्य यति महत्वपूर्ण विषयलाई टुंग्याई न्याय दिलाउने कुरामा नेपाली राजनीति दलको गाम्भीर्यता कस्तो छ भनी ‘मुड' मापन गर्नु हो। 

बल्ल परिपक्वतातिर
नेपाली शान्ति प्रक्रियामा एक जना महत्वपूर्ण नेता हुन्, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। तत्कालीन द्वन्द्वरत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वको हैसियतले ७ राजनीतिक दलसँग दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्न हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डको पछिल्लो भनाइले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको झलक दिन्छ। 

प्रचण्डले १५ जेठमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमाथि राखेका विचारका केस्रा केलाउँदाक केही आँकलन गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। ढिलै सही, एकले अर्कालाई फसाउने रणनीतिबाट माथि उठेर राजनीतिक दल यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रक्रियाको अन्ततिर आइपुग्न लागेका छन्। 

आफूहरु यो विषय टुंग्याउन पटकपटक छलफलमा रहेको भन्दै प्रचण्डले पीडितलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्। आफूहरु बीचको छलफलले केही दिनमा मूर्तरुप लिने भन्दै केही दिन धैर्य गर्न पीडितसमक्ष उनको आग्रह छ। 

‘सहिद परिवार र बेपत्ता योद्धाका परिवारसँग भेटघाट गर्दा मैले जैले पनि अलिकति काम बाँकी छ भन्ने गरेको छु,’ प्रचण्ड भन्छन्, ‘उहाँहरुले  यतिका वर्ष त धैर्य लिनु भएकै छ। यसलाई टुंग्याउन दिनुहोस्, यसमा हामी लागेकै छौं।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक जना अध्यक्षसमेत रहेका उनी सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन आतुर रहेको दाबी पेस गर्छन्। 

‘अहिले सरकार पनि, प्रतिपक्ष पनि यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने तर्फ लागेकै छ,’ उनी थप्छन्, ‘हिजो एकआपसमा टक्कर गरेका शक्तिहरु चाहे त्यो नेपाली सेना होस् या अरु शक्तिहरु पनि सबै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन्। नेपाली जनताहरुले हेर्नु भएकै छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाजी र म पटकपटक बसिरहेका छौं। यो अब छिटो टुंग्याउनुपर्छ। ६ महिना त्योभन्दा पनि बढी गयो भने यसलाई एक वर्षमा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने टार्गेट बनाएर नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको छ।’

कुराकानीका क्रममा प्रचण्डले एउटा अर्थपूर्ण कुरा राखेका छन् यसका आधारमा भन्न सकिन्छ- नेपालका राजनीतिक दल अब कुनै न कुनै रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने ‘मुड’मा छन्। प्रचण्डले आफूहरुमा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा परिपक्वता आएको समेत भनेका छन्। 

‘हिजो कँही न कँही पार्टीहरुको बीचमा  ‘म्याचुरिटी’ आइसकेको थिएन्। टिआरसी र बेपत्ताका विषयमा,’ प्रचण्ड भन्छन्, ‘एकले अर्कालाई अलि बढी दोष देखाउन पाए हुथ्यो भन्ने थियो। नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई अनि माओवादीले कांग्रेसलाई अलि बढी दोष देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। तर, अहिले जति बैठकहरुमा मैले छलफल भएको देखेको छु, ती सबैमा त्यस्तो कसैको पनि छैन।’

यो पनि : संक्रमणकालीन न्यायबारे बालुवाटारमा तीन नेताबीच छलफल, टुंंगिएला ऐन संशोधनको विवाद?

अब द्वन्द्वमा एकअर्काको गल्ती देखाउने नभई सदाका लागि यो विषय टुंग्याउने मनस्थितिमा सबै सरोकारवाला पुगेको प्रचण्डको भनाई छ। ‘हामीले एकले अर्कालाई होचो देखाउने अथवा एकले अर्कालाई अलि बढी कमजोरी गरेको देखाउने होइन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यसलाई ‘वान्स एन्ड फर अल’ सधाका लागि टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस पनि हाम्रो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली सेना र सबै स्टेक होल्डरहरु छन्।’ यसमा पीडितहरुलाईसमझदारीमा लिएरैटुंग्याउने प्रचण्डको भनाइ छ। 

सत्तारुढ नेकपाकै अर्का नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खानालको कुरा सुन्दा पनि प्रचण्डकै भनाइसँग समरुपता देखिन्छ। विगतमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन आवश्कताअनुसार तत्परता देख्न नसकिएको कुरामा खनालको पनि स्वीकार्यता छ। 

‘हामीले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने काम अझैं टुंग्याइसकेका छैनौं,’ विगतमा भएको ढिलाईप्रति उनको दृष्टि छ, ‘यो प्रक्रिया जबसम्म टुंग्याउँदैनौं तबसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगिदैन। संविधान निर्माण गर्ने काममा हामी लाग्यौं, संविधानसभाको निर्वाचनमा लाग्यौं। त्यसपछि पनि हाम्रो देशमा एउटा स्थिर वातावरण बन्न सकेन। स्थिरता कायम हुन नसक्नुको कारणले शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि पनि हामीले संक्रणकालीन न्यायका विषयहलाई अन्त्य गर्नका लागि जुन ढंगको वातावरण बन्नुपथ्र्यो त्यो बनाउन सकेनौं।’

तर, खनाल अब भने स्थिर सरकार बनेको र स्वभाविक रुपले यही सरकारले संक्रणकालीन न्यायको विषय चाँडो टुंग्याउनु पर्ने बताउँछन्। ‘नयाँ चुनाव सम्पन्न भएपछि स्थिर सरकार देशमा बनेको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘स्वभाविकरुपले अब स्थिर सरकारले यो न्याय सम्पादन गर्ने कामको अन्तिम पटाक्षेप गर्नै पर्छ। उसको दायित्व हो, कर्तव्य हो। सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर यो काम हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ।’

न सत्ता पक्ष, न प्रतिपक्ष
नेपालको द्वन्द्वोत्तर न्यायका लागि राम्रो या नराम्रो जे भए पनि यसमा अहिले सत्ता र प्रतिपक्षीय धारणा छैन। 

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी यो विषयमा न सत्ता पक्ष, न विपक्ष नै गम्भीर रहेको बताउँछन्। सत्ता-प्रतिपक्ष एउटा र पीडित अर्को पक्ष रहेको उनको भनाइ छ। ‘द्वन्द्वकालीन घटनाका विषय समाधान गर्ने मामिलामा पक्ष र प्रतिपक्ष छँदैछैन्,’ चौधरी भन्छन्, ‘उनीहरु सबै एउटै पक्ष, हामी पीडितहरु विपक्ष।’

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कांग्रेस अहिलेको सत्ता समीकरणको विपक्षमा छ। चौधरी यही कारण अब बन्ने संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिला अयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग)मा सत्ता र प्रतिपक्षबीचमा भागबन्डा हुने ठोकुवा गर्छन्। ‘दुवै पार्टीको मान्छे त्यहाँ नहुँदासम्म त आयोगले कामै गर्न सक्दैन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो तितो सत्य हो। फेरी भागबन्डामै मान्छे आउँछन् भने ती दुवै पक्षका राजनीतिक मान्छे हुन्।’

सत्ता-प्रतिपक्षका बीचमा यो विषयमा कस्तो गठजोड छ भन्ने कुराको झलक कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले उच्च तहमा भएको बैठकका सूचना सार्वजनिक गर्न नचाहेबाट केही अनुमान गर्न सकिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी विषय टुंग्याउन बुधबार नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा कै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा बैठक बस्यो। 

सोही बैठकमै सहभागी नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले बैठकमा भएका छलफलबारे खुलेर जानकारी दिए। तर बैठकमै सहभागी कांग्रेस नेता रिजाल भने खुल्न चाहेनन्। सत्ता पक्षलाई भन्दा उनमा बैठकले विषय नटुंग्याउँदासम्म सूचना दिँदा सहमति भाँडिएला भन्ने चिन्ता धेरै झल्किन्थ्यो। ‘यो विषयमा हामी टुंगो लगाउने क्रममा छौं,’ उनको भनाइ यत्ति थियो, ‘अहिले यो विषयमा बाहिर धेरै नबोलौं।’

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने चरणको अन्यतिर आइपुग्दा यसमा राजनीतिक मत एउटै जस्तो देखिए पनि विगत अहिलेकै जस्तो भने थिएन। 

सत्तापक्षको नेतृत्वकर्ताका रुपमा कांग्रेस र विद्रोही पक्षकारुपमा माओवादी द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सामेल भएका शक्ति हुन्। शान्ति प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा एकअर्कालाई बढी दोषी देखाउन र सम्भव भएसम्म फसाउने रणनीति कांग्रेस-माओवादीले अंगालेका थिए। 

‘एकले अर्कालाई अलि बढी दोषी देखाउने चरणबाट हामी परिपक्व चरणमा आइसक्यौं,’ भन्ने प्रचण्डको भनाइले  पनि यसमा प्रशस्त मत भिन्नता थिए भन्ने कुराको प्रष्टै संकेत गर्छ। 

द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएको तर शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण हिस्साको भूमिका निभाएको तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेता भने यसमा अलि उदासीन थिए। माओवादीसँग पार्टी एकता गरी सरकारको नेतृत्व लिँदा समेत पूर्वएमाले पक्ष संक्रणकालीन न्यायलाई प्रभाव पारिरहेको ऐन संसोधनमा तदारुकता नदेखाउनुले पनि उसको मत प्रष्ट पार्छ।

द्वन्द्वको  एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा माओवादी आफूमा आएर समाहित हुनु र सरकारको ‘ड्राइभिङ सिट’मा आफैं रहेकाले द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब धेरै झेल्न गाह्रो हुने महसुस गर्नाले पूर्ववत् एमाले पक्ष पनि अब यसलाई टुंग्याउने निचोडमा पुगेको भेउ पाउन सकिन्छ। 

संवाद शृंखला
समस्या सल्टाउने सवालमा राजनीतिक दलको जानाजान बेवास्तामा परेको संक्रणकालीन न्यायमाथि पछिल्लो समय बाक्लै संवाद भइरहेका छन्। खासगरी, पछिल्ला ६/७ महिनामा यसैलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक तहमा शृंखलाबद्ध संवाद भएका छन्। 

त्यसको सुरुवात विदेशी भूमि थाइल्यान्डबाट भयो। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संसोधनमा आफूहरुका बीचमा देखिएको विवादमा निकास खोज्न र पश्चिामाहरुले देखाएको चासोको सम्बोधनका लागि दलहरुले गत मंसिरमा भेटघाट गरे। 

शान्ति प्रक्रियामा पहिलो तहका नेतालाई सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा नेताहरू भीम रावल, वर्षमान पुन, मातृका यादव, जनार्दन शर्मा र हरिबोल गजुरेल सहभागी थिए भने प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट डा  मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए। 

‘त्यहाँ भएको छलफलले पक्कै पनि सकारात्मक वातावरण बनेको छ,’ त्यो भेटघाटका उपलब्धि सुनाउँदै नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ‘हामीले हाम्रो कुरा राखेका थियौं, उहाँहरु (विदेशी)ले यो तपाईंहरुको आन्तरिक मामिला हो, आफै मिलाउनुहोस् भन्नुभयो।’

थाइल्यान्डबाट सुरु भएको संवाद शृंखला झन्डै ६ महिनापछि देउवा र प्रचण्डले जोडे। १६ बैशाखको प्रचण्ड-देउवा छलफलको मुख्य विषय संक्रणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगका नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिबारे थियो। दुई नेताबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संक्रणकालीनय न्यायको विषय चाँडो टुंग्याउन दबाब दिने अनौपचारिक सहमति भएको थियो। बैठकमा कांग्रेसका नेताहरु रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए। तत्कालीन माओवादीबाट वर्षमान सहभागी थिए। पूर्व एमाले पक्षलाई भने बैठक सहभागी गराइएको थिएन। 

प्रचण्ड-देउवाबीच छलफल भएको एक सातामै ओलीले देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका विषय टुंग्याउने विषयमा छलफल गरे। 

२३ बैशाखमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा ओली-देउवाबीच भएको छलफलमा पनि दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति र आयोगका लागि ऐन संसोधन मुख्य एजेन्डा थिए। दुई नेताबीचको छलफलमा सहभागी भएका नेकपा नेता सुवास नेम्बाङले बैठकबारे भनेका थिए, ‘शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा पहिल्यैदेखि सत्ता पक्ष-प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा भएकाले त्यही सिलसिलामा कुराकानी भएको हो। ऐन संसोधनलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन कुरा भइरहेको छ।’

ओली-देउवाबीचको छलफलमा प्रचण्ड र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि उपस्थित थिए। 

द्विपक्षीय तहमा चलिरहेकोले पछिल्लो समय त्रिपक्षीय रुप लिएको छ। पछिल्लो पटक २२ जेठमा संक्रणकालीन न्यायकै विषयलाई लिएर ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच छलफल भयो।  

बालुरवाटरमा मुख्य ३ नेताबीच विशेषगरी संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउनेबारे छलफल भएको नेकपा नेता नेम्बाङले जानकारी दिए। 

‘यो नियमित बैठक हो,’ उनले भने, ‘यसमा धेरै पहिलेदेखि नै कुराकानी भइरहेको थियो। ऐन संशोधनका विषयमा के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल गर्‍यौं ? यसमा अब सकरात्मक भएर अघि बढ्नुपर्‍यो भन्ने कुरा भयो।’

त्रिपक्षीय वार्तामा नेम्बाङका अतिरिक्त संक्रणकालीन न्यायका विषयमा सघाई रहेका दोस्रो तहका नेताहरु वर्षमान पुन, रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए। 

नेम्बाङले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेरै ऐन संसोधन हुने गरिनेबारे छलफल भएको समेत जानकारी दिए। ‘हामी ऐनलाई टुंगोमा पर्‍याउने कुरामा सकरात्मक छौं,’ उलने भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामीले ध्यान दिएका छौं।’

तीन नेताबीच छलफल भएको भोलिपल्ट पनि यो विषयलाई अझैँ साँघुरो बनाउन दोस्रो तहका नेता छलफलमा जुटेका थिए। 

द्वन्द्वका समान अशिंयारी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग पत्र बुझाउँदै माओवादीले १ फागुन २०५२ मा सशस्त्र युद्ध थालेको थियो। 

झन्डै १२ वर्ष चलेको युद्धको अवधिमा कांग्रेसका ३ प्रधानमन्त्री बने। देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइराला ३-३ पटक प्रधानमन्त्री बने। यो अवधिमा पूर्व पञ्चहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पनि सरकारमा आए। राजा ज्ञानेन्द्र आफैंले दुई पटक शक्ति हातमा लिएर सरकार चलाए। 

अहिलेको नेकपामा रहेको पूर्व माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष भिडेका शक्ति हुन्। 

माओवादीसँगको एकतापछि पूर्व एमाले पक्षका काँधमा पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व आइलागेको छ। 

यसकारण अहिलेका मुख्य राजनीतिक शक्ति द्वन्द्वका समान अशिंयारी हुन्। यसलाई नटुंग्याउँदा पाइने अपजस र टुंग्याउँदा पाइने जसका पनि उनीहरुनै समान अशिंयारी हुन्।  

पहिलो शृंखला

द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-१ : सर्वोच्चले उल्ट्याउला ५ वर्षअघिको आफ्नै फैसला?