संक्रमणकालीन न्यायबारे बालुवाटारमा तीन नेताबीच छलफल, टुंंगिएला ऐन संशोधनको विवाद? 

द्वन्द्वकालीन मुद्दा आफैं मिलाउँछौं, विदेशी प्रक्रियालाई महत्व दिएका छैनौं : नेम्वाङ
रामकुमार डिसी | २०७६ जेठ २२ बुधबार | Wednesday, June 05, 2019 १७:५०:०० मा प्रकाशित

फाइल तस्बिर


काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी विषय टुंग्याउन प्रधानमन्त्री निवास बालरवाटरमा मुख्य ३ नेताबीच छलफल भएको छ।

मंगलबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओली, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दालहा ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो। 

बैठकमा नेकपाबाट अन्य नेताहरू सुवास नेम्वाङ, वर्षमान पुन र कांग्रेसबाट नेताहरू नेता रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए। 

बैठकमा सहभागी नेकपा नेता नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउनेबारे सकरात्मक छलफल भएको बताए। ‘यो नियमित बैठक हो,’ उनले भने, ‘यसमा धेरै पहिलेदेखि नै कुराकानी भइरहेको थियो।  ऐन संशोधनका विषयमा के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल गर्‍यौं? हामी यसमा अब सकरात्मक भएर अघि बढ्नुपर्‍यो भन्ने कुरा भयो।’

उनले आयोगमा पदपूर्ति गर्न सिफारिस समितिले काम गरिरहेको र संसद्को यही सत्रमा छलफल गराएर विधयेक टुंगो लगाउने बताए। ‘आयोग चाँडो बनाउने बारे सिफारिस समितिले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिले काम गर्ला। बिधेयक बनाउने कुरा छ। त्यो चाहिँ चाँडै हाउसमा लगेर टुंग्याउने विषयमा छलफल भयो। संसद्को हाउसमा हामी विधयेक चाँडै लैजान्छौं।’

द्धन्द्धपीडितले भने सर्वोच्च अदालते २०७१ सालमा दिएको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

सर्वोच्चले १४ फागुन २०७१ द्वन्द्वकालका मुद्दामा आम माफी दिन नहुने, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने लगायतका गम्भीर मुद्दालाई आपराधीकरण गर्नुपर्ने लगायतको आदेश दिएको थियो। 

नेम्वाङले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेरै ऐन संसोधन हुने बताए। ‘हामी ऐनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कुरामा सकरात्मक छौं,’ उलने भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामीले ध्यान दिएका छौं।’

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रिजालले भने बैठकमा भएको छलफलका विषयमा खासै खुल्न चाहेनन्। उनले विभिन्न विषयमा छलफल जारी रहेकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म नबोल्ने बताए। ‘यो विषयमा हामी टुंगो लगाउने क्रममा छौं,’ रिजालले भने, ‘अहिले यो विषयमा बाहिर धेरै नबोलौं।’ 

नेपालको संक्रमणलीन न्यायको विषयमा विदेशीले समेत निकै चासो दिने गरेका छन्। यस सम्बन्धी पछिल्लो चासो नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत पिटर बडले देखाएका छन्। उनले नेपाली नेताहरू युद्ध अपराधको मुद्दामा पक्राउ पर्नसक्ने समेत चेतावनी दिएका छन्।

‘संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन हुन जरुरी छ,’ आफ्नै निवासमा मंगलबार केही पत्रकारसँग बडले भने, ‘त्यसमा सरकार र सरोकारवाला निकाय सचेत हुनैपर्छ। यसमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन भने जोकोही पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फन्दामा पर्न सक्छ।’

नेकपा नेता नेम्वाङ भने आफूहरूले विदेशीका यस्ता भनाईलाई खासै महत्व नदिएको बताए। संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै उनले सबै एक भएर यसलाई टुंग्याइने बताए। ‘वास्तवमा हामीले ती कुराहरुलाई त्यति ध्यान दिन आवश्यक ठानेका छैनौं,’ उनले भने, ‘किन भने यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो। हामी सबै एक भएरै यो विषय टुंग्याउँछौं।’

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद माघ २६ गते सकिएको थियो। 

ती आयोगको म्याद सरकारले थप एक वर्ष थपेको थियो। आयोगको म्याद थपे पनि पहिलेका दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई चैत मसान्तसम्मका लागि मात्रै सरकारले निरन्तरता दिएपछि अहिले दुवै आयोग खाली छन्। 

गत ७ र ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई आयोगमा रिक्त हुने पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।

समितिले चैत २५ गते पहिलोपटक ७ दिनको म्याद दिएर आवेदन आह्वान गरेको थियो। आवेदक बढेपछि समितिले दोस्रो पटक १० दिन थपेर गत बैशाख १७ गेतसम्मको समय दिइएको थियो।  आयोगका लागि  ५७ जनाले आवदेन दिएका छन्।

तर, समितिले अहिलेसम्म कुनै पनि नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। सिफारिस समितिका एक जना सदस्य प्रकाश वस्तीले आवेदकमाथि अध्ययन भइरहेको बताए।

‘५७ जनाको दर्खास्त परेको छ र हामी ५ जनासँग ५७ जनाको फाइल छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन गर्नलाई समय लिएका छौं।’