स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध बहस : वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संवैधानिक कानुनविद्‍सम्मको लाइन किन लाग्यो?

नेपाल लाइभ

नेपाल लाइभ बुधबार, फागुन १४, २०७६ १८:०५

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा चर्को बहस चलिरहेको छ। २०७४ पुस २ गते दर्ता भएको रिटको अन्तिम सुनुवाइमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्ता र संवैधानिक कानुनका विज्ञसम्मको लाइन लागेको छ।

उक्त मुद्दामा बुधबार बहस सुन्नेहरुको भीड थियो। अख्तियारले पछिल्ला वर्ष घुस लिनेविरुद्ध स्टिङ अप्रेसन चलाइरहेको छ। अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन नियमावलीमार्फत् गर्दै आएकाले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको जिकीर गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार अनुसन्धान गरि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा त्यसविरुद्ध आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन गर्दै आएकाले उक्त कार्य गैरकानुनी दाबीसहित रिट दायर भएको थियो।

अख्तियारविरुद्ध बहस गर्न एक दर्जन कानुन व्यवसायी उत्रेका छन्। यसरी बहसमा उत्रनेमा वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संवैधानिक कानुनका विज्ञसमेत छन्। २०७६ असोज ८ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको उक्त मुद्दामा बुधबार अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरुले अख्तियारले ऐनबाहिर गएर यस्तो अप्रेसन चलाएकाले यो गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरे।

उक्त मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, गोविन्द शर्मा बन्दी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरिसकेका छन्। त्यस्तै संवैधानिक कानुनका विज्ञ भीमार्जुन आचार्य लगायतले पनि बहस गरिसकेका छन्। उनीहरुले आफ्नो बहसमा अख्तियारले अधिकार क्षेत्र नाघेर जनताको मौलिक हक हनन हुने गरि स्टिङ अप्रेसन चलाएको दाबी गरेका छन्।

सोही रिटमा बुधबार संवैधानिक कानुनका विज्ञ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्दै अख्तियारको कार्य गैरकानुनी भएको जिकीर पेस गरे।

अख्तियारले आफैं पैसा दिएर कसैमाथि अप्रेसन चलाउनु भनेको जनताको मौलिक हकमाथि हात हाल्नु भएको जिकीर उनीहरुको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलाशमा चलिरहेको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा अख्तियारले गरेको कार्य गलत कसरी भन्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए। कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक अधिकारविपरीत कुनै पनि काम गर्ने अधिकार संवैधानिक निकायलाई नहुने दाबी गरेका थिए।

संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, मिरा खड्का र ईश्वर खतिवडा थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पिठो तथा इन्धनको अभावले गाजामा बेकरीसमेत बन्द हुने अवस्थामा ; राष्ट्रसङ्घ

कृषि क्षेत्रमा बाधक बनेका कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड

रकम भुक्तानी नहुँदा पहिरो पीडितको घर निर्माण अलपत्र