फोटोः रासस (फरकफरक फोटोहरुलाई जोडिएको)
काठमाडौं– नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको भारतले शुक्रबार उदघाटन गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद पुनः सतहमा आएको छ।
भारतीय कदमको नेपालले प्रतिवाद गरिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको, त्यसलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य पनि आफूहरूसँग भएको र नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि काम नगर्न प्रष्ट शब्दमा भनिसकेको छ।
कूटनीतिक मामिलामा सरकारको भनाइलाई नै सबैपक्षले निसर्त समर्थन गर्ने सरकारको आवाजलाई नै आफ्नो आवाज ठान्ने प्रचलन हुन्छ। तर, परराष्ट्रको विज्ञप्तिपछि उस्तै शैलीमा विभिन्न पार्टी र ती पार्टीका विभागले कालापानी प्रकरणमा विज्ञप्ति जारी गरे।
पार्टीपिच्छे विज्ञप्ति
शनिबार परराष्ट्रले विज्ञप्ति निकालेको केही घण्टापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वयले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति निकाले। विज्ञप्तिमा भारतीय कदमले नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको अवमूल्यन गरेको उल्लेख थियो।
नेकपापछि प्रमुख प्रतिपक्षले २७ बैशाखमा पहिलो विज्ञप्ति निकाल्यो। पहिलो विज्ञप्तिमा कालापानी प्रकरणमा सरकारले अर्कमण्यता देखाएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेसले दोस्रो विज्ञप्ति निकाल्यो, भारत र चीन दुबैसँग वार्ता गनुपर्ने भन्दै।
नेकपाको विज्ञप्ति आएको एकदिनपछि नेकपाकै बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीको विदेश विभागका तर्फबाट भन्दै अर्को विज्ञप्ति निकाले।
कालापानीबारे नै २८ बैशाखमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन अध्यक्षले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्दै निकाले। २९ बैशाखमा समाजवादी पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्यो।
साझा पार्टीको पनि विज्ञप्ति आएको छ। उता राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट भने यस विषयमा कुनै औपचारिक विज्ञप्ति आएको छैन।
पूर्व राजदूत लोकराज बराल यसलाई अस्वभाविक भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय बोलिसकेपछि पार्टीपिच्छे आउने विज्ञप्तिको कुनै अर्थ नुहने बताउँछन्। ‘यो विषयमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय बोलिसक्यो’, उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक नेता, प्रत्येक पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्ने होइन। संसदमा संकल्प प्रस्ताव गए त सबैको भैहाल्यो नि। व्यक्ति र नेतैपिच्छे विज्ञप्ति कुनै जरुरत कुरा होइन।’
बराल केही विषय आएपछि नेताहरुमा हानथाप गर्ने र त्यसपछि सेलाउने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। ‘यो नेपालको विशेषता हो, किनभने यहाँ प्रत्येक व्यक्तिले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार बोली सकेपछि पनि सत्तारुढ पार्टीकै दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति आयो। माधव नेपालजीले आफ्नै विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। अरु पार्टीका पनि आआफ्नै विज्ञप्ति छन्। यहाँका पार्टीको यस्तै ताल छ। केही कुरा आएपछि हानथाप गर्यो, तँछाड, मछाड गर्यो, त्यसपछि सेलायो। विर्सियो। अनि कुनै दिन फेरि ब्युँझिँयो ।’
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य अरुले बोले पनि सरकारको धारणामा विरोधाभाष हुने गरी नभई बल पुर्याउने गरी बोल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सबै बेलेका छन् भन्ने पार्नलाई होला,’ आचार्य भन्छन्, ‘सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रले विज्ञप्ति दिइहाल्यो। सरकारको धारणासँग विरोधाभाष हुने कुरा बोल्न भएन। सरकारलाई बल पुर्याउन गरि बोल्दा ठिकै हो।’
कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषक टीका ढकाल नेपालको ‘पोजिसन’लाई दलैपिच्छेको विज्ञप्तिले बलियो नबनाउने बताउँछन्। ‘नेपालको ‘पोजिसन’लाई सर्मथन गर्नका लागि दलैपच्छिेका विज्ञप्ति होइन्, सरकारले बोलिसकेको अवस्थामा नेकपाका दुई अध्यक्षको संयुक्त वक्तव्य पनि चाहिँदैन्थ्यो,’ ढकाल भन्छन्, ‘सरकार नै नेकपाको भइसकेपछि अर्को वक्तव्य किन चाहियो? यो कूटनीतिक अभ्यास नै होइन।’
नेतापिच्छे बोली
सरकारका केही मन्त्री नै सरकारको धारणा विपरित बोलीरहेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा कहिले पनि नेपालको नक्सामा नभएको बताइदिइन्। पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भनेकी थिइन्– ‘लिम्पियाधुरा छैन। लिम्पियाधुरा इतिहासदेखि नै छैन। लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा अहिले पनि हामीले प्रचलनमा ल्याएको नक्सा हो ।’
उनको भनाइ विवादित बन्यो। सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी भनाइ राखेको भन्दै सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेकपा नेता भीम रावलले उनलाई र्याखर्याखती पारे। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाकै बरिष्ठ नेता नेपालले यस्तो बोल्दै हिँड्न मिल्ने भनेपछि मन्त्री आर्याल प्रतिरक्षात्मक बनेकी थिइन्।
‘मैले हिजोदेखि सामाजिक सञ्जाल पनि नियालिरहेको छु,’ आफ्नो बचाउ गर्दै मन्त्री आर्यालले भनेकी थिइन, ‘भारतका तर्फबाट कात्तिकमा जुन नक्सा प्रकाशित भयो। त्यसपछि दर्जनौं अन्तरवार्ता दिएको छु। धेरै सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर मत व्यक्त गरेको छु। हिजोको कुनै रेकर्ड अहिले सबैको हातहातमा रहेको मोबाइलमा हेर्न सकिन्छ। मैले कहिले पनि, कहीँ पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन भनेको छैन।’
नेता रावल स्वयंले पनि आइतबारको समिति बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नभएको भन्दै त्यसलाई ‘लावारिस’को संज्ञा दिएका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास नभएको भन्दै त्यसको राम्रोसँग अध्ययन गर्न सुझाएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री समेत भइसकेकी कांग्रेस नेता सुजाता कोइरालाले ‘भारतसँग वार्ता गर्ने जिम्मा आफूलाई दिए सीमा विवाद समाधान गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। ‘सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार र दलले मेरो नेतृत्वमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा कोइरालाले भनेकी थिइन, ‘म वार्ताको नेतृत्व गर्न तयार छु, समस्या समाधान गर्न पनि योग्य छु।’
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका र पहिले रहिसकेका व्यक्तिहरुबाट आउने त्यस्ता अभिव्यक्तिले सरकारलाई वार्ताको टेबुलामा कमजोर पार्ने बताउँछन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्रिदेशीय सीमाबिन्दू जनाउने पिल्लर नै नभएको भन्दै यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसकिने बताए। सरकारलाई सुझाब दिने आन्तरिक बैठकमा राख्न सकिने विषयलाई उनले ट्वीटरमै राखिदिए। ‘मैले बुझे अनुसार नेपाल–भारत–चीनबीचको पूर्व र पश्चिमको त्रिदेशीय सीमाबिन्दू जनाउने खाँबो अर्थात जिरो पिल्लर नै अहिलेसम्म गाडिएको छैन। किन?,’ ट्वीटरमा भट्टराईले लेखेका छन्, ‘त्यो बिना हामीले आफ्नो दाबी कानूनी रूपमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्छौ? अतः वक्तव्यको ओइरोसँगै त्यसबारे पनि आवश्यक तयारी गरौं न।’
संकल्प प्रस्तावको प्रतिस्पर्धा
गत नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको राजनीकि नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी पारेको विरोधमा राष्ट्रियसभामा साझा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भयो।
सत्तारुढ दल नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्ताव र कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको प्रस्ताव १७ पुसमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भयो र त्यसै दिन छलफल भएर सर्वसम्मत रुपमा पारित समेत भएको थियो।
त्यसयता भने यो विषयमा साझा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। प्रतिनिधिसभामा पनि त्यस्तै साझा संकल्प पेश भएर पारित हुने आकलन थियो। तर, त्यसपछि यसमा पनि दलगत राजनीति हुन थाल्यो।
गत २९ फागुनमा नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र (लिम्पयाधुरा र लिपुलेक) मा रहेका विदेशी सेना हटाउनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाले हठात हटायो। नेकपा नेता खगराज अधिकारीले प्रस्ताव गरेको र नेकपाकै अर्की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले समर्थन गरेको उक्त प्रस्तावलाई किन हटाइयो भन्ने जानकारी उनीहरुलाई नै थाहा भएन।
उक्त प्रस्तावकी समर्थक रहेकी झाँक्रीले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचिबाट हटाएको भन्दै हटाउनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको नेपाल लाइभलाई बताएकी थिइन। ‘अन्तिम समयमा आएर सचिवालयले हटाएछ,’ उनको भनाइ थियो, ‘उहाँहरुले किन हटाउनु भयो भन्ने जानकारी हामीलाई दिनुभएको छैन।’
यसअघि २३ फागुनमा पनि उक्त प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने कार्यसूचि राखिएको थियो र अन्तिम समयमा आएर त्यसलाई हटाइएको थियो
पछिल्लो पटक शनिबार भारतले नेपाली भूमिमा सडकको उद्घाटन गरेपछि पनि दलगत आधारमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने होड चलेको छ। आइतबार कालापानी क्षेत्रमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सांसदले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे। नेकपाका सुदरपश्चिम प्रदेशको प्रनिनिधित्व गर्ने सांसदहरू गणेशसिंह ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले संयुक्त रुपमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सत्तापक्षपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि सोमबार छुट्टै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो । काँग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइली (स्नेही) ले उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यी संकल्प प्रस्तावमा कहिले छलफल हुन्छ, टुंगो छैन।
कूटनीतिक मामिला विश्लेषक ढकाल यी कुनै पनि प्रस्तावको अर्थ नभएको बताउँछन्। ‘यी कुनै पनि संकल्प प्रस्तावको कामै छैन्,’ ढकाल भन्छन्, ‘संकल्प प्रस्ताव भनेको देखाउने दाँत हो। अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको श्वेतपत्र हो।’
कालापानीबारे अहिलेसम्म सरकारले चालेका कदम र अब चाल्न सक्ने कदमबारे संसदबाट ठोस रुपमा श्वेतपत्र जारी हुनुपर्ने उनको मत छ। ‘प्रमाण के छन् नेपालले भेला पारेका? भारतसँग अहिलेसम्मको वार्तामा के भएको छ? के प्रगति भएको छ? के प्रगति भएको छैन्? नेपालले राखेको कुरा के हो? भारतले राखेको कुरा के हो? नेपाले के दावी गरेको छ? भारतले त्यसमा के उत्तर दिएको छ? नेपालले अब के गर्छ भन्ने ठोस कुरा त्यो श्वेत पत्रमा हुनुपर्छ,’ ढकाल भन्छन्।
श्वेत पत्र पारित गरे त्यो राष्ट्रिय सम्पति हुने ढकालको भनाइ छ। ‘नेपालले के गर्नुपर्छ भन्ने सुझावसहित त्यो संसदले पारित गर्यो भने पो संसद्मा भएको कुनै पनि नेता र कुनै पनि पार्टीको संसद् सदस्य त्योभन्दा बाहिर गएर बोल्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्ले पारित गरेको कुरा राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्छ। आजको संसद्ले त्यो पास गर्यो भने ५० वर्षपछि पनि त्यो नेपालको आवाज हो।’
पूर्व राजदूत बराल भाषणबाजी भन्दा पनि शान्त कूटनीति अपनाएर समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भारतले कुरा गर्छु भनेकै छ, त्यही कुरालाई समाएर शान्तिपूर्वक, ठण्डा दिमागले, तथ्यहरु भेला पारेर वार्तामा बसौं भन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हल्ला गरेर, जुलुश निकालेर, भाषण गरेर, उत्तेजना फैलाएर त के हुन्छ र? हुने कुरा त्यसबाट हुने होइन। झन् माहोल बिग्रिन्छ। एकअर्कामा विश्वास बढाउनुपर्ने, झन्–झन् घट्दै जान्छ।’
केही विज्ञप्तिहरु हेर्नुहोस्ः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
