कालापानी : विज्ञप्तिपछिको विकल्प के?

राजनीति

कालापानी : विज्ञप्तिपछिको विकल्प के?

रामकुमार डिसी सोमबार, वैशाख २९, २०७७, १६:४७

काठमाडौं- नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक भारतले एकपक्षीय रूपमा उद्घाटन गरेपछि सीमाका विषयमा नेपाल र भारतबीचको विवाद पुनः सतहमा आएको छ। गत शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक हुँदै जाने ‘लिङ्क रोड’ दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् गरेका थिए। नेपालले भोलिपल्ट विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिवाद गरेको थियो।

विज्ञप्तिमार्फत् नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको, त्यसलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य पनि आफूहरूसँग भएको र नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि काम नर्गन प्रष्ट शब्दमा भनिएको छ।

समग्रमा विज्ञप्तिमा खोट लगाउनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। तर, नेपाली भूमि फर्काउन विज्ञप्तिपछिको विकल्प के भन्ने प्रश्न सरकारप्रति तेर्सिएको छ। नेपाली भूमिमा भारतले बाटो उद्घाटन गरेयता नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबाट सार्वजनिक भएका भनाइले सरकारको आगामी दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने अझैं प्रष्ट संकेत मिल्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली योबारे अहिलेसम्म मौन छन्। प्रधानमन्त्रीपछि यो मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रीका भनाइलाई ‘लेजिटिमेट’ मानिन्छ। तर, उनले आइतबारदेखि सोमबारसम्म संसदीय समिति र संसदमा दिएका उनका भनाइ भारतको कदमको ‘अब्जेक्सन’ र सरकारको प्रतिरक्षामा मात्रै केन्द्रित छन्। यो विवाद समाधानका लागि सरकारसँग यस्तो–यस्तो खाका/योजना छ भनेर उनले अहिलेसम्म भन्न सकेका छैनन्।

विज्ञप्तिले मात्रै केही हुन्न
सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति सारमा ठिकै भएपनि विज्ञिप्तिले मात्रै केही नहुने कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूको भनाइ छ।

‘विज्ञप्ति त निकाल्यो ठिक छ,’ कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा अब त काममा देखिनुर्‍यो। विज्ञप्ति निकालेर के गर्नु? भारतीय राजदूतलाई बोलाएर यो के हो? हामीलाई आपत्ति छ। किन यसरी गरेको भनेर आपत्ति जनाउनुपर्‍यो। र, भारतमा समय मागेर हाम्रो राजदूतले भन्नुपर्‍यो। नेपाल सरकार गम्भीर रूपमा यसमा आपत्ति गर्छ।’

यस्तो बेलामा सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ। ‘उच्च तहमा कुरा गर्नुपर्‍यो र यसको गम्भीरतालाई हाम्रो नेतृत्वले उजागर गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो गरेको अहिलेसम्म देखिएन। गत नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेयता पनि मन्त्रीहरुबीच भेट भएको छ। प्रधानमन्त्रीहरुको कुरा भएको छ। ६ महिनासम्म एउटा योजना त बनाउन सकिन्छ नि। हामीले झगडा गरेर होइन, हामीसँग प्रमाण यथेष्ट छ। उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर हामीले काम गर्न सक्नुपर्दछ। सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्‍यो।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईं पनि विज्ञप्तिले मात्रै केही नहुने बताउँछन्। ‘विज्ञप्ति निकालेर मात्रै पूरा हुँदैन। गृहकार्य गर्नुपर्‍यो,’ भट्टराईले भने, ‘विज्ञप्ति निकालेर, जुलुस निकालेर समाधान हुँदैन। दुइटा देशका बीचमा विवाद भनिसकेपछि टेबुलमा बसेर कुरा न गर्ने हो। कूटनीति–कूटनीति भन्यो, सम्पर्क कहिले पनि नगर्ने। खाली विज्ञप्ति निकालेर काम हुँदैन।’

‘फलोअप’ नहुनु नेपाली कूटनीतिको समस्या
कुनै कुरा आएपछि चर्को प्रतिक्रियामा उत्रिने र त्यसपछि त्यसलाई बिर्सिने गरेको भन्दै कतिपयले अहिलेका चर्काचर्कीलाई ‘मौसमी राष्ट्रवाद’को संज्ञा दिइरहेका छन्। जानकारहरु भने यसलाई ‘फलोअप’ नगर्ने नेपाली कूटनीतिको कमजोरीको परिणाम ठान्छन्।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउँदा तत्कालीन सरकारले त्यसको सहमतिमा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएपनि त्यसको ‘फलोअप’ नभएको सन्दर्भ कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई सुनाउँछन्। ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ‘प्रोटेस्ट नोट’ गएको थियो,’ कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘त्यसपछिका सरकारले त्यसको किन ‘फलोअप’ गरेनन्? त्यसो नगर्दा भारतले हामीलाई गम्भीरतापूर्व लिँदै लिएन। त्यसैले अहिलेको नेतृत्वको विश्वसनीयता पनि भएन।’

सीमा बचाउ अभियानले सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्सा।

पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई कुनै पनि विषयमा निरन्तर ‘फलोअप’ नगरे उपलब्धि हासिल नहुने बताउँछन्। ‘सन् २०१५ मा हामीले नोट पठायौं, छोड्यौं,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसपछि कुराकानी नै नभएको त होइन। दुईटा देशका सम्पर्क त भइरहेको छ। तर, यसबारे कुरा गरेनौं। त्यो यसै गयो।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद एवम् परराष्ट्र मामिलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्ट पनि सीमाका विषयमा सरकारले ‘फलोअप’ नगरेको बताउँछन्। ‘सन् २०१५ मा यसलाई त्रिपक्षीय नाकाको रूपमा विकास गरिसकेपछि हामीले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को जवाफ जब हामीले पाएनौं, हामीले त्यसको ‘फलोअप’ गम्भीरतापूर्वक गरेनौं कि भन्ने पनि देखिएको छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘चीनलाई पनि पठायौं, भारतलाई पनि पठायौं भनेर हामीले अहिले भनिरहेका छौं। के चीनसँग हामीले प्रयाप्त कुरा गर्‍यौं त? के चीनले हामीले गल्ती गरेछौं भनेर भन्यो त?’

के गर्ने अब?
कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि आगामी दिनका चालिने कदमको प्रष्ट संकेत दिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर भारतीय कदमप्रति असहमति जनाउँदै ‘कूटनीतिक नोट’ हस्तान्तरण गरेको छ।

यस्तोमा विभिन्न विकल्पमा रहेर सरकारलाई सुझाव आइरहेका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा त्रुटि सच्याउन तयार नरहे यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यस विषयमा भारत र चीनले वार्ता गर्न र प्रमाणको आधारमा त्रुटि सच्याउन तयार हुँदैनन् भने केवल वक्तव्यबाजी मात्र गरेर हुँदैन,’ थापाले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रुपमा उठाउनुपर्छ। हाम्रै विगतका कमजोरी सच्याउन पनि अब हिम्मत गर्नुपर्छ।’

परराष्ट्र मामिलका विश्लेषक टीका ढकाल संसदमा नेपालको ‘पोजिसन’सहितको खाका ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। ‘लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा स्वाधीनताको मामिला हो,’ ढकालले ट्विट गरेका छन्, ‘यसमा पार्टी पिच्छेका वक्तव्यवाजी होइन, अहिले संसद चलिरहेकै हुनाले नेपालको ‘पोजिसन’ र प्रस्तावित ‘रोडम्याप’ सहितको श्वेतपत्र संसदको स्वामित्वमा जारी गरौँ।’

नेकपा नेता राम कार्की गल्ती सुरु भएकै स्थानबाट सुधारको काम थाल्नुपर्ने बताउँछन्। तत्कालै लिम्पियाधुरासहितको नक्सा नेपालले जारी गनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी सत्तामा हुनेहरूको पनि विपक्षीमा हुँदा जसरी बोल्न सक्थ्यौं। त्यति ताकत हुनुपर्‍यो,’ कार्की भन्छन्, ‘नक्सा तुरुन्तै जारी गर्नुपर्थ्यो। जहाँबाट गल्ती सुरु भएको छ, त्यहीँबाट सुधार्ने हो।’

वक्तव्यबाजीभन्दा यस विषयमा भारतसँग कडाइका साथ कुरा राख्नुपर्ने विचार नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालको छ। ‘उत्तेजना, आवेग वा राजनीतिक लाभहानीलाई पर राखेर सीमा समस्यालाई दृढताका साथ उठाउनैपर्छ,’ रिजालले फेसबुकमा आफ्ना धारणा राख्दै लेखेका छन्, ‘र, देशभित्र वक्तव्यबाजी, भाषण र चर्का कुरा गरेर होइन, सम्बन्धित मुलुकसँग वार्ताको टेबुलमा कडीकडाउ कुरा राख्ने। आफ्नो अडानलाई तथ्य प्रमाणका आधारमा बलियो बनाउने र आवश्यक परे हरसम्भव सबै उपाय प्रयोग गर्ने गरी जाने होइन भने कुनै दिन अरु विभिन्न सन्धि सम्झौताको दुहाई दिएर हाम्रो सीमारेखा खुम्चिने खतरा रहन्छ।’

यसै सम्बन्धमा विभिन्न जानकारहरूका भनाइ हामीले उनीहरूकै शब्दमा समावेश गरेका छौं।

‘फलोअप’ नै भएन : दिनेश भट्टराई, कूटनीतिज्ञ
विज्ञप्ति त निकाल्यो ठिक छ। विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा अब त काममा देखिनुर्‍यो। विज्ञप्ति निकालेर के गर्नु नि? भारतीय राजदूतलाई बोलाएर– यो के हो? हामीलाई आपत्ति छ। किन यसरी गरेको भनेर आपत्ति जनाउनुपर्‍यो। र, उतातिर समय मागेर हाम्रो राजदूतले भारतलाई मेरो सरकार गम्भीर रुपमा यसमा आपत्ति गर्छ। यो हाम्रो जानकारी, सहमति बिना किन यस्तो भयो? थिचोमिचो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो। भारतीय कदमको विरोध र असहमतिको सुरुवात बिन्दू यही हुन्छ।

कुरा गर्नुपर्‍यो। विदेश सचिव स्तरको बैठक गरौं भन्दा भारतले खासै जवाफ दिएन। परराष्ट्र मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीसँग अथवा प्रधानमन्त्रीले सिधै प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्नुपर्‍यो। उच्च तहमा कुरा गर्नुपर्‍यो र यसको गम्भीरतालाई हाम्रो नेतृत्वले उजागर गर्नुपर्‍यो। त्यो गरेको अहिलेसम्म देखिएन। नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यता पनि मन्त्रीहरुबीच भेट भएको छ। प्रधानमन्त्रीहरुको कुरा भएको छ।

६ महिनासम्म एउटा योजना त बनाउन सकिन्छ नि। हामीले झगडा गरेर होइन, हामीसँग प्रमाण यथेष्ट छ। उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर हामीले काम गर्न सक्नुपर्दछ। सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्‍यो। हामीले दिल्लीबाट रिपोर्ट मगाइरहेका छौं भनिरहेका छौं। सरकार यहाँ छ। दार्चुला जिल्लामा सब कुरा भइरहेको छ। हाम्रो त राज्य संयन्त्र छ। जिल्लामा सिडियो कार्यालय छ। सुदुरपश्चिम प्रान्तीय सरकार छ। त्यत्रो संयन्त्र हुँदा पनि हाम्रो सरकारलाई त्यहाँको अवस्थाबारे थाहा नहुनु लाजमर्दो कुरा हो।

त्यसैले हाम्रो मुलुकभित्र कसले कहाँ, के गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्‍यो। हाम्रो हित विपरीतका कामकुरा रोक्नुपर्‍यो। त्यसलाई समयमै भन्न सक्नुपर्‍यो। जस्तो दोक्लामसम्म चीन बाटो बनाउँदै आयो भुटानमा। त्यो भारतको सीमाना जोडिएको ठाउँ त होइन। भुटानको सीमानासम्म भारतको निगरानी रहेछ। उनीहरु त रोक्न गए। भारतको प्रशासन, नेतृत्वले कसरी काम गर्दो रहेछ। उनीहरुसँग इन्टेलिजन्ट भनेको कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त। हाम्रोमा कोरोना महामारी भनेर चुप लागेर बसिरहेको छ। यस्तो महामारीमा पनि भारतीय प्रशासन, भारतीय नेतृत्वले त सक्रिय भएरै काम गरिरहेको रहेछ। हाम्रो राज्य संयन्त्र कमजोर छ। हाम्रो नेताहरुमा ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ छ। सत्ता बाहिर हुँदा एउटा कुरा गर्छौं। सत्तामा पुगेपछि हामी ललाकलुलुक हुन्छौं। हाम्रा नेताहरू हुन्छन्।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ‘प्रोटेस्ट नोट’ गएको थियो। त्यसपछिका सरकारले त्यसको किन ‘फलोअप’ गरेनन्? त्यसो नगर्दा भारतले हामीलाई गम्भीरतापूर्व लिँदै लिएन। त्यसैले अहिलेको नेतृत्वको विश्वसनीयता पनि भएन।

विज्ञप्ति मात्र निकालेर काम हुँदैन : मदन भट्टराईं, पूर्व परराष्ट्र सचिव
विज्ञप्ति ठीकै छ। तर, विज्ञप्तिले मात्र काम हुँदैन, कुराकानी गर्नुपर्छ। विज्ञप्ति त हामीले सधैं निकालिरहेकै छौं। सन् २०१५ मा हामीले नोट पठायौं, छोड्यौं। त्यसपछि कुराकानी नै नभएको त होइन। दुईटा देशबीच सम्पर्क त भइरहेको छ। तर, यसबारे कुरा गरेनौं। त्यो यसै गयो। विज्ञप्ति आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर, कुनै कुरा उठेपछि हामीले आफ्नो प्रमाण पेस गर्ने हो। आफ्ना कागजात राखेर सबै प्रमाण पेस गरेर कुराकानी गर्नुपर्‍यो। कुराकानी नगरेर विज्ञप्ति मात्रै निकालेर त कुरा सकिँदैन।

अहिलेको समयमा कोरोना संक्रमणका कारण ‘फेस टू फेस’ कुरा गर्न गाह्रो होला। ६ महिनाअघि नक्सा निकाल्दा पनि हामीले कुरा त निकालेको हो। हामीले के त गर्‍यौं त? काम गरेको भए परिणाम पनि देखिन्थ्यो होला। राम्रो गृहकार्य गरेर कुरा गर्नुपर्छ, यसको अर्को विकल्पै छैन।

नेपाल-भारत यति नजिकै छन्। अहिलेको जमानामा ‘बिजनेस ट्रिप’को चलन छ। भारतको प्रधानमन्त्रीलाई हामी बोलाउन सक्छौं। पोखरामा बोलाउन सक्छौं अवथा लुम्बिनी बोलाउन सक्छौं। उहाँलाई फूर्सद छैन भने हाम्रो प्रधानमन्त्री जान सक्नुहुन्छ। परराष्ट्रमन्त्री गएर पनि कुराकानीको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ।

विज्ञप्ति निकालेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। गृहकार्य गर्नुपर्‍यो। विज्ञप्ति निकालेर, जुलुस निकालेर समाधान हुँदैन। दुई देशबीचमा विवाद भनिसकेपछि टेबुलमा बसेर कुरा न गर्ने हो। कूटनीति–कूटनीति भन्यो, सम्पर्क कहिले पनि नगर्ने। विज्ञप्ति मात्र निकालेर काम हुँदैन।

कूटनीतिक ‘फलोअप’ भएन : दीपकप्रकाश भट्ट, नेकपा सांसद
१२ वर्षदेखि त्यहाँ सडक विस्तार भइरहेको भनेर हामीले आँखैअघि सुनिरहेका छौं। त्यहाँका जनप्रतिनिधि र मिडियाले त्यो कुरा बाहिर ल्याइरहेका थिए। जसरी हामीले कुरा गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा हामी चुक्यौं।

सन् २०१५ मा यसलाई त्रिपक्षीय नाकाको रुपमा विकास गरिसकेपछि हामीले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ जब हामीले पाएनौं। हामीले त्यसको ‘फलोअप’ गम्भीरतापूर्वक गरेनौं कि भन्ने पनि देखिएको छ। चीनलाई पनि पठायौं, भारतलाई पनि पठायौं भनेर हामीले अहिले भनिरहेका छौं। के चीनसँग हामीले पर्याप्त कुरा गर्‍यौं त? के चीनले हामीले गल्ती गरेछौं भनेर भन्यो त?

ईपिजीको रिपोर्ट यदि भारतले बुझ्दैन भने एकलौटी रुपमा सार्वजनिक गरौं। हाम्रा कुरा के हुन् जनतालाई बताइदिऔं भनेर हामीले भनिरहेका छौं। त्यो पनि हुँदैन। भारतले नबुझ्न चाहेको कुरा त स्पष्ट भइसक्यो। तुरुन्त लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरौं। कूटनीतिक पहल पनि गरौं। हाम्रो क्षमताले त्यति गर्न सक्दछौं। आवश्यक पर्‍यो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि पछि पर्नु हुन्न।