काठमाडौं – नेपालस्थित अन्तरराष्ट्रिय समुदायले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायाबारे चासो राखेका छन्। संयुक्तराष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयसहित विभिन्न विदेशी कूटनीतिक नियोगहरुले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै म्याद सकिनै लागेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको अयोगबारेसमेत चासो राखेका छन्।
उनीहरुले संक्रणकालीन न्यायलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘म्याद सकिनै लागेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको अयोग तथा सर्वोच्च अदालको आदेशको चार वर्ष पुरा हुन लागेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हामी सरकारलाई संक्रणकालीन न्याय सन् २०१९ मा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गर्दछौं।’
सन् २०१५मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुसार व्यवस्थापन हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो।
वृहत सार्वजनिक विश्वास बिना द्वन्द्वका घाइते तथा पीडितलाई नजिक ल्याउन नसकिने भन्दै उनीहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न पीडित, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग व्यापक र अर्थपूर्ण साझेदारी गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
कुनै पनि समाधान पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्नेमा आफूहरु एक रहेको उनीहरुको भनाइ छ। ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायका यी सदस्यको कुनै पनि समाधान पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी एकमत छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि मात्रै शान्ति प्रक्रिया एउटा बलियो आधारमा अघि बढ्न सक्छ।’
संक्रमणकालीन न्यायमा व्यापक सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्ने कुरामा आफूहरु नेपाल सरकार र सबै सरोकारवाला निकायसँग काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनीहरुको भनाइ छ। संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित नेपाल सूचना मञ्चबाट जारी उक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालय, युरोपेली संघको नेपालस्थित प्रतिनिधिमण्डल, नेपालस्थित अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विजरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकी दुतावास रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
