काठमाडौं- सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरुको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनियो। अन्तरिम संविधानमै ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुनेबारे उल्लेख गरियो। तर, त्यसको १३ वर्षपछि पनि राजनीतिक दलको आ–आफ्नै दाउपेचका कारण आयोग ऐन निर्माणकै छलफलमा छन्।
बल्लतल्ल आठ वर्षपछि राजनीतिक भागबण्डामा गठन भएका दुई आयोग पदाधिकारीविहीन भएका छन्। आयोगले चार वर्षसम्म उजुरी संकलनबाहेक अन्य काम गर्न सकेनन्। राजनीतिक दलहरु आयोग पुनर्गठन र ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउनैमा रस्काकस्सी गरिरहेका छन्।
अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई छिटै टुंग्याउने तयारीमा रहेको सरकारहरुले बताउँदै आए पनि निष्कर्षमा पुर्याउने भन्दा सत्ताको भर्याङको रुपमा मात्रै उपयोग गरिएको देखिन्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १३ वर्षमा १० प्रधानमन्त्री फेरिए भने १५ विभागीय मन्त्री बने। सुरुमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय हाल कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत छ। हरेक सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने कसरतका कारण संक्रमणकालीन न्याय समाधानतिर होइन झन् पर धकेलिँदै छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा गर्ने भन्दै सरकारले २०७१ माघमा दुई आयोग गठन गरेको थियो, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग।
१५ मन्त्री फेरिए राजनीतिक सोच उही
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र परेको मन्त्रालयमा १५ मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तत्कालीन समयमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा शान्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्थ्यो। उक्त मन्त्रालयमा तत्कालीन विद्रोहबाटै आएका माओवादीका पहिलो रोजाइका नेताहरु जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, सत्य पहाडी, विश्वनाथ शाहले जिम्मेवारी सम्हाले। नेपाली कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सीतादेवि यादवले पनि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिइसकेका छन्।
यस अवधिमा पहिलो पटक डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ऐन मस्यौदा भएको थियो। पहिलो संविधानसभा विघटन हुन लागेपछि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशले कुनै पनि घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश नै खारेज गरेर नयाँ निर्माण गर्न भन्नुपरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस नेता सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्यो। माओवादीको समर्थनमा रहेको सरकारले आयोग गठन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्ने तयारी थाल्यो। यसरी जारी भएको ऐनमा अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समावेश भएको भन्दै पीडितहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। २०७१ फागुनमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गर्यो।यसबीच आयोग गठन गर्ने काम भए पनि यसको किनारा लगाउने पहल कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहेनन्।
सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाइ गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै २०६५ र २०७३ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। उनले पनि यसलाई समाधानतिर भन्दा कार्यकर्ता र आफूसमेत जोगिनेगरी कानुन बनाउनतर्फ केन्द्रित हुँदा आयोग कछुवा गतिमै सीमित भयो।
शेरबहादुर देउवा शान्ति सम्झौतापछि २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भए। उनले पनि यसलाई समाधानतिर लान सकेनन्। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई हुँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमेत मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने। उनीहरु पनि मुद्दामा सफल भएनन्।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि कांग्रेस नेता सुशील कोइराला २०७० माघ २८ गते प्रधानमन्त्री भए। उनले ऐन जारी गर्नेदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य अघि बढाए।
उजुरी लिनेसम्मको काम गरेको आयोग अहिले भने पदाधिकारीविहीन बनेको छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा देउवाको साइनो
देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटेको १५ महिनापछि गत जेठ २२ मा बालुवाटार प्रवेश गरे। कम्युनिस्ट सत्ता आएपछि रुन पनि पाइँदैन भनेर नेकपाको चर्को आलोचनामा उत्रने देउवा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा आउनेबित्तिकै आफै बालुवाटार पुगेका थिए। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी हरेक बैठकमा देउवा आफै पुग्ने गर्छन्। यो उनको पुरानै शैली हो। शान्ति सम्झौतादेखि लडाकु समायोजनसम्मका विषयमा पनि उनी निकै चासो राख्दै आएका नेता हुन्।
त्यही पुरानै शैलीको निरन्तरता थियो, बालुवाटार प्रवेश। रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाललाई पनि साथै लगेका देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँग भेटघाट गरे।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालमा मात्र नभई विदेशमा हुने भेटघाट र विदेशीसँग हुने भेटमा पनि देउवाले आफूलाई सहभागी गराउने प्रयास कायम राख्दै आएका छन्। अमेरिकी, युरोपियन युनियन र अन्य दातृ निकाय र कूटनीतिक नियोगसँगको भेटमा देउवाको एउटै तर्क हुने गरेको छ, ‘यो नेपालको हो, हामी आफै मिलाउनेछौं।’
केही महिनाअघि स्विटजरल्यान्डको आर्थिक सहयोगमा थाइल्यान्डमा नेताहरुबीच गोप्य भेटघाट भएको थियो। उक्त भेटमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाल सहभागी भएका थिए। उनीहरुलाई देउवाले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा पठाएका थिए।
कुनै समय टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरु एकै ठाउँमा भएको भनी सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हात मिलाउने देउवाको एकमात्र आस भनेको आफू नतानिऊँ भन्ने सोच नै हो। देउवाविरुद्ध समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको छ। द्वन्द्वको चरम अवस्थामा प्रधानमन्त्री भई तत्कालीन विद्रोहीमाथि दमन गरेको आरोप उनीमाथि छ। माओवादी नेतृत्वको रुपमा प्रचण्डको जति जिम्मेवारी छ, सरकारको नेतृत्वकर्ताको रुपमा देउवाको पनि त्यस्तै हिस्सा हुने जिकिरका कारण देउवा समय-समयमा झस्कने गरेका छन्।
राष्ट्रियर/अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरुले कुनै पनि समय आफूलाई तान्न सक्ने डरका कारण देउवाले हजारौं असहमति भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा आफूलाई माओवादीको सहयात्रीको रुपमा उभ्याउँदै आएका छन्। देउवाको यही सोचले हरेक पटक ऐन मस्यौदा हुँदा कांग्रेस नेता रमेश लेखक सहभागी हुने गरेका छन्। देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चनाखो हुन लेखकलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।
सत्ताको भर्याङ मात्र बनाए प्रचण्डले
तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै समर्थनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे। अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने क्रममा प्रचण्डले संसदमा करिब आधा घन्टा सम्बोधन गर्दै ओलीप्रति आक्रोशपूर्ण र आक्षेपपूर्ण भाषण गरेका थिए। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुको कारण खोल्दै उनले भनेका थिए, 'सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि नै भइरहेको छ। सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी आफ्ना कार्यकर्ताहरु लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेको प्रति हामी सचेत छौं। …शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।’
प्रचण्डको यही अभिब्यक्ती हालका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि ससदमा बोलेका थिए । उनीहरुको एकमात्र वुझाइ एमालेले बाहिरबाट कार्यकता र सत्तामा अफु बसेर द्धन्द्धकालीन मुद्दामा फसाउन खोजिरहेको बुझाइ देखिन्थ्यो ।
२०७३ साउनमा उनले संसद भवनमा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रचण्डले यस्तो आरोप लगाएका थिए।
त्यसको ठिक १० महिनापछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोही शैलीमा बालुवाटार पुगेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सझना गराए। सत्तामै रहेर विपक्षीसँग वाम गठबन्धन निर्माण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन लागेपछि उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्झना गराएका थिए।
प्रचण्डले देउवाको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेससँग सात बुँदे सम्झौता समेत गरेका थिए। नौ महिना सरकारमा बस्दा उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिम्मत गरेनन्। सम्झौताको तीन नम्बर बुँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी विषय अटाएको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र जनसत्ताले पारित गरेका लिखतहरुका बारेमा आपसी सहमति कायम गरी समाधान गर्ने उल्लेख थियो।
२०७३ असार २८ मा भएको उक्त सहमतिपछि प्रचण्ड १० महिना प्रधानमन्त्री भए। तर उनले उक्त अवधिमा एक पटक पनि द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको ऐन संशोधनमा चासो राखेनन्। शान्ति मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि रोकिएको ऐन संशोधनमा उनले पहल नगर्दा अहिले पनि त्यहीँ रोकिएको छ।
उनीलगत्तै देउवा प्रधानमन्त्री भए। आफैले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई हटाउने खेल सुरु गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्झना गराएका थिए । उनले देउवाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको संलग्नता भएकाले त्यसलाई मिलेर समाधान गर्नुपर्ने तर्क गरे। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान गर्न माओवादीको साथ भविष्यमा पनि आवश्यक हुने संकेत उनले दिएका थिए।
प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा हाँस्दै देउवाले कानुनी कुरा प्रक्रियामै किनारा लाग्ने मात्र जवाफ दिए। दुई वर्षको पदावधि सँगै बसेका प्रचण्ड र देउवाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकै ठाउँ बसेर गम्भीर छलफल कहिल्यै गरेनन्।
प्रचण्डले बिर्सिए बाँदरमुढे
प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवनबाट उठ्ने भएपछि बहुचर्चित बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई छिटै न्याय दिने बचनसहितको सम्झौता गरे। उक्त सम्झौता अनुसार दाहालले निर्वाचन पनि जिते। तर हाल उक्त घटनाका पीडितहरु एक-आपसमा विभाजित भएर बसेका छन्।
तत्कालीन समयमा प्रचण्डलाई साथ दिने केही व्यक्ति त आफूमाथि धोका भएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिन थालेका छन्।
सरकारमा जान सम्झौतामाथि सम्झौता
सरकारमा जान बेलाबेला संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा प्रयोग हुने गरेको छ।
२०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने केपी ओली। उनी र माओवादीबीच सम्झौता भएर सरकार निर्माण भएको थियो। त्यसको ठिक १ वर्षपछि नै ओली सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै प्रचण्डले कांग्रेससँग यस्तै सम्झौता गरे। यस्ता सहमति यसअघि विभिन्न समयमा भएका थिए, तर अलिखित रुपमा। यो चाहिँ लिखित नै भएको थियो ।
यसअघि ओलीको नेतृत्व सरकारमा जाँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्ने, घाइतेहरुलाई राहत दिने, अयोग्य पूर्व लडाकुहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने र सहिद परिवारको उचित राहत दिने बुँदा समावेश भएका थिए। त्यसमा पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारवादी समूहले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए।
सरकारमा गृह र कानुन मन्त्रालय दुवै पटक माओवादीकै भागमा परेको थियो। तर ऐन संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संक्रमणकालीन मुद्दा हेर्न गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारीले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत माओवादीकै कारण रोकिएको थियो। माओवादी भने द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा अनुसन्धानभन्दा मेलमिलाप गर्न सक्ने बुँदा राख्ने पक्षमा थियो। तर एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन। एमाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरुलाई देखाउँदै आफूलाई बाहिर राखिरहेको थियो।
सधैं अलमल्याउने रणनीतिमा तत्कालीन एमाले
हाल माओवादी र एमालेको एकतापछि नेकपा बनिसकेको छ। पार्टी एकताअघि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सबैभन्दा चर्को आलोचक थियो, एमाले। हालका प्रधानमन्त्री ओली सधै माओवादीप्रति आक्रामक देखिन्थे। तर पटकपटक सत्तामा जाने समयमा भने एमालेले माओवादीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सहयोग गर्ने वचन टुटाउँदैन थियो।
एमालेमाथि माओवादीले नेताहरु सहमति गर्ने, कार्यकर्ता मुद्दा उचाल्ने आरोप लगाउने गर्थ्यो। तत्कालीन माओवादीहरु मानव अधिकारवादीको नाममा एमालेका कार्यकर्ताहरुले विदेशी सहयोगमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचाल्ने गरेको टिप्पणी गर्ने गर्दथे। तर अहिले दुवै पार्टीहरु एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्।
तत्कालीन समयमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एमालेको स्पष्ट अडान थिएन। ऊ अलमल्याउने रणनीतिमा मात्र लागिपरेको थियो।
सधैं सशंकित तत्कालीन माओवादी
सशस्त्र द्वन्द्वको एक पक्ष रहेको तत्कालीन माओवादी बेलाबेला आफ्ना नेता/कार्यकर्तामाथि अदालतबाट आदेश आउन थालेपछि सशंकित हुने गर्छ। माओवादीले पत्रकार डेकेन्द्र थापा, बालकृष्ण ढुंगेल, अग्नि सापकोटा, बाँदरमुढे, फुजेल लगायतका घटनामा यसको स्वरुप देखाइसकेको छ। राज्य परिवर्तनका लागि लडेका आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई प्रतिशोधको आधारमा कारबाही हुन लागेको उसको तर्क हुन्छ। तर यो अवधिमा कुनै न कुनै रुपमा सत्तामा पुगेपछि यसलाई स्थायी समाधान गर्न भने माओवादीले चाहेन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रिय रुपमा समेत द्वन्द्वकालमा भएमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सहज उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि माओवादीले आफूले चाहेको मोडलमा संक्रमणकालीन न्याय हिँडाउन सकेको छैन। यही आशंकाका कारण बलियो शक्तिको रुपमा यसको समाधान गर्न एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्दै नेकपा निर्माण गरेको धेरैको आशंका छ।
मुल रुपमा तीन पार्टीको आपसी स्वार्थ र द्वन्द्वका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। लहरो तान्दा पहरो आउने डरका कारण तैं चुप मै चुपको अवस्थामा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी रहेका छन् भने एमाले खेमाहरु अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिका कारण मौन छन्।
तर यी कुरालाई अस्वीकार गर्दै माओवादी नेता वर्षमान पुन आफ्नो पार्टी सधै द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने पक्षमै रहेको बताउँछन्। ‘हामी शान्तिवार्ता देखि लडाकु समायोजन र हाल जारी प्रक्रियामा इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालको द्वन्द्व अन्य देशको भन्दा फरक हो। त्यसलाई स्वीकार गरेर समाधान गरिनुपर्छ।’
जनताले अधिकार प्राप्तिका लागि द्वन्द्व गरेकाले अन्य देशको जस्तो जातीय नरसंहारहको रुपमा चित्रित गर्न आवश्यक नभएको उनको तर्क छ।
‘द्वन्द्वकालमा कहीँ कतैबाट गल्ती भएको हुन सक्छ,’ नेता पुनले भने, ‘त्यही कुरालाई महसुस गरोस् भनेर संक्रमणकालीन आयोग निर्माण भएको हो। त्यसले आफ्नो ढंगबाट न्याय निरुपण गर्नुपर्छ।’
.jpg)
द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन भएका थिए। यस अवधिमा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता आयोगका २८ सय उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरी संकलनबाहेक आयोगले ठोस रुपमा अन्य कार्य गर्न सकेका छैनन्। दुवै आयोगका पदाधिकारीले अदालतको आदेश अनुरुप ऐन संशोधन गरिदिन पटकपटक आग्रह गर्दा समेत उनीहरुको सुनुवाइ भएको देखिन्न। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले ऐन जारी गरी द्वन्द्वकालीन प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएर केही प्रक्रियासमेत अघि बढाएका थिए। तर दलहरुको साथ नपाउँदा त्यसले गति लिन सकेको छैन।
यस शृंखलाका अरु स्टोरी
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-१ : सर्वोच्चले उल्ट्याउला ५ वर्षअघिको आफ्नै फैसला?
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-२ : संक्रमणकालीन न्यायमा यस्तो छ राजनीतिक मुड
अरु पनि
खतरा उन्मुख शान्ति प्रक्रियाको ‘नेपाली मोडल’
संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
