काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन बनाइएका दुई आयोगमा पदाधिकारीको नाम टुंग्याउन छलफलमा जुटेका राजनीतिक दल आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका नाममा मोटामोटी रुपमा सहमति नजिक पुगेका छन्।
स्रोतका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न दलहरु एकमत भएका छन्। श्रेष्ठ माओवादीको आरोपमा द्वन्द्वकालमा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन्।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका विषय टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा ओलीसहित नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रसेस सभापति शेरबहादुर देउवा श्रेष्ठलाई आयोगमा पठाउन सहमत भएका थिए।
यसअघि आयोगमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गोविन्द बन्दी र सूर्य ढुंगेलको चर्चा चलेको थियो। बन्दी र ढुंगेलका नाममा दलहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि दोस्रो विकल्पका रुपमा श्रेष्ठलाई अघि सारिएको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अयोगमा भने अझै नाम टुंगो लागेको छैन। कांग्रेसले अघि सारेका ढुंगेलले बेपत्ता अयोगमा अहिलेसम्म रुचि नदेखाए पनि अन्तिममा उनी नै जान तयार हुने स्रोत बताउँछ।
सरकारले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफरिसका लागि गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि गठन भएको ४ महिनासम्म पनि समितिले आयोगका लागि कुनै नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन।
६०/४० को भागबण्डा
मुख्य दलहरु नेकपा र कांग्रेस दुवै आयोगमा ६० र ४० प्रतिशत भागबण्डा नाम टुंग्याउने सहमतिमा पुगेका छन्।
बाँकी नाम टुंग्याउन र ऐन संशोधनका लागि छलफल गर्न आज पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा र कांग्रेसको बैठक बोलाएका छन्।
आयोगमा दोहोरिन पहिलेको आयोगमा सदस्य रहेका विष्णु पाठक, माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी लगायतले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये सुवेदी पुनः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोगको सदस्यमा दोहोरिने सम्भावना छ।
द्वन्द्वपीडितको आपत्ति
यसैबीच द्वन्द्वपीडितले भने खबरहरुमा चर्चा गरिएझैं व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिए आफूहरुले नमान्ने चेतावनी दिएका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्वको पक्ष/विपक्षमा लागेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्दै आफूहरु त्यसमा सहमत हुन नसक्ने बताए।
‘द्वन्द्वको कुनै पनि पक्षमा लागेको वा द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्ति आयोगमा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसला र आयोगकै ऐनमा पनि छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
