काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गरिने भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले यी दुबै आयोगका ऐन संशोधनका सहमति भएको बताएका छन्। यसका साथै पीडितसँग सातै प्रदेशमा छलफल चलाइने समेत उनले बताए।
बालुवाटारमा बसेको नेकपा र काङ्ग्रेसको बैठकमा त्यस्तो सहमति भएको हो।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको विधेयक चाँडो सदनमा पेस गर्ने सहमति बनेको बताएका छन्। 'दुबै आयोगका ऐनको मस्यौदामाथि सातै प्रदेशमा पीडितसँग छलफल समेत गरिनेछ। काठमाडौंमा अन्तर्रास्ट्रिय समुदायसँग पनि छलफल चलाउने सहमति भयो,' बैठकबाट बाहिरिएका नेम्बाङले भने।
आयोगको नेतृत्व चयनका लागि पनि सिफारिस समितिले काम गरिरहेको र कुनै पनि बेला नाम सार्वजनिक गर्ने जानकारी उनले दिएका छन्। तर बाहिर मिडियामा आए जसरी नाम नै सिफारिस भएको कुरा हल्ला मात्रै भएको उनको भनाइ छ।
यसअघि ऐन संसोधन नै नगरी सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतले २०७१ मा दिएको आदेशअनुसार ऐन संसोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको बटमलाइन छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले ऐन संसोधनका लागि राज्यलाई खबरदारी गर्दै आएको बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
