काठमाडौं- अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएको विलासी कार टेस्ला र अउडीबारे सर्वोच्च अदालतले फरक-फरक आदेश जारी गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा टेस्ला भित्र्याएको श्रीमाका गाडी पटकपटको सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता हुन पुगेका छन् भने त्यही बाटोबाट प्रिन्साले भित्र्याएका अउडी कार भने दर्ता नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ। अवैध बाटोबाटै भित्र्याइएका दुवै कारबारे फरकफरक आदेश दिएपछि सर्वोच्चको न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
विद्युतीय कार अउडीका हकमा सर्वोच्चले सुरक्षित राख्ने आदेश दिनसमेत अस्वीकार गरेको छ। यसबाट अदालतले दुई कम्पनीमाथि दोहोरो व्यवहार गरेको प्रष्टै भएको छ।
२०७५ भदौमा अउडीको विद्युतीय इट्रोन नेपाल भित्रिएको थियो। पहिलो पटक अउडीले सजिलैसँग इट्रोन भित्र्याएको थियो। अउडीका गाडीको आधिकारिक आयातकर्ता दाबी गर्ने प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले दोस्रो पटक भने अवैध रूपमा आयात गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यही समयमा श्रीमा डिस्ट्रिब्युसन प्रालि र ओएस्टार ग्यालेक्सीले अमेरिकी ब्रान्ड टेस्लाका कार छुट्टाछुट्टै रूपमा भित्र्याएका थिए।
आधिकारिक आयातकर्ता कुन कम्पनी हो भन्ने विषयमा विवाद भएपछि भन्सार विभागले आधिकारिक बिक्रेता भएको प्रमाण पेस गर्न दुवै कम्पनीलाई भन्यो। यो प्रक्रिया लामो थियो। अउडी, टेस्ला, ज्यागुअरलगायत कम्पनीका कार भन्सारमै रोकिए। यसैबीच सरकारले २०७७ जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा भन्सार दर बढाउने र अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्यो। सरकारको सो निर्णयले अवैध आयातकर्ता अत्तालिए।
श्रीमाको मुद्दामा सर्वोच्च
टेस्लाको आयातकर्ता श्रीमाले सुरुमा जेठ १९ मा सर्वोच्चमा गाडीको ब्याट्री बिग्रन सक्ने भन्दै भन्सारमा रोकिएका गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरायो। श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले साविक (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) बमोजिमकै कर तिरी गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै भन्सार विभागविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। श्रीमाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले भन्सारमा रोकिएका गाडी छुटाउन अन्तरिम आदेश दियो। जेठ २६ गते श्रीमाका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि 'उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ' भन्दै भन्सार विभाग असार २ गते सर्वोच्च पुग्यो। असार ११ गते भन्सारको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले भन्सार मागअनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदियो।
सर्वोच्चको सो आदेशपछि भन्सार कार्यालयले असार १५ गने अदालतको आदेशअनुसार गाडी सुरक्षित राख्न आयातकर्ता श्रीमालाई बुझायो। तर श्रीमाले अदालतको आदेशविपरीत गाडी दर्ता गरायो, त्यो पनि 'रोड वर्दिनेस टेस्ट' नै नगरी। नियमअनुसार रोड वर्दिनेस टेस्ट नगरी कुनै पनि नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न मिल्दैन। यो विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेपछि भन्सार कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेखी उक्त गाडीको दर्ता खारेज गर्न भनेको थियो। भन्सारको पत्रपछि यातायात कार्यालयले उक्त गाडीको दर्ता खारेज गरिदियो।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले असार १६ मा यातायात विभागलाई टेस्लाका दुई कार दर्ता नगर्न भनेको भए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले असार १८ गते गाडी दर्ता गरेको थियो। तर भन्सार विभागले दर्ता खारेज गर्न भनेपछि यातायात विभागले गर्नुपर्ने परीक्षण नै नगरी दर्ता भएको भन्दै कार्यालयलाई दिएको निर्देशनपछि साउन १८ मा टेस्लाका दुई गाडीको दर्ता भएको थियो।
अवैध रूपमा भित्र्याएका कार वैध बनाउन श्रीमाले निरन्तर प्रयास गरिरह्यो। यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनअनुसार यातायात कार्यालयले दर्ता खारेजको निर्णयपछि फेरि अर्को निवेदन लिएर श्रीमा सर्वोच्च पुग्यो। दर्ता खारेज गर्ने यातायात कार्यालयको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै यसपटक श्रीमा सर्वोच्च पुगेको थियो। श्रीमाको उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले असोज ९ गते निवेदक श्रीमाकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। यसरी श्रीमाले ल्याएका टेस्लाका कार वैध बने।
प्रिन्साको मुद्दामा सर्वोच्च
अवैध रूपमा आयात गरिएका टेस्लाका गाडी वैध हुने गरी आयातकर्ता श्रीमाको पक्षमा योजनाबद्ध रूपमा आदेश दिएको सर्वोच्चले सोही बाटोबाट भित्र्याइएको अउडीको गाडीका विषयमा भने फरक प्रकृतिको आदेश दिएको छ।
श्रीमाका पक्षमा जेठ २६ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि अउडी आयातकर्ता प्रिन्सा अटोमोटिभ्स असार २८ गते गाडी छुटाउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो। असार २९ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आयात गरिएको कार रोकिनुको कारणसहित छलफलमा उपस्थित हुन भन्सारलाई आदेश दियो। साउन २७ मा पुनः पेसी तोकिएको प्रिन्साको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले फाइल मगाउने आदेश दियो। कात्तिक १८ गते प्रिन्साको गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कार्की र माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदियो।
यसले सर्वोच्चको आदेशले एकै प्रकृतिका आयातका मुद्दामा फरकफरक आदेश दिएको देखिन्छ। अवैध रूपमा कार आयात गर्ने दुई कम्पनीमध्ये एउटाका पक्षमा र अर्कोको विपक्षमा आदेश दिएको छ।
टेस्ला आयातकर्ता श्रीमाका पक्षमा दिएको सर्वोच्चको आदेश गलत देखिन्छ। सर्वोच्चले सुरुमा गाडी सुरक्षित राख्न दिएको आदेश हेर्ने हो भने गाडी दर्ता गरेर चलाउन पाउने कुरा उल्लेख छैन। त्यसका साथै श्रीमाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार इलेक्ट्रिक कारको दर्ता गर्नुपूर्व ‘रोड वर्दिनेस टेस्ट’ नै नगरी दर्ता गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले गैरकानुनी रूपमा दर्ता गराएपछि भन्सारले दर्ता गर्न नभई सुरक्षित राख्न मात्र सर्वोच्चबाट आदेश भएको भन्दै दर्ता खारेज गर्न विभाग मार्फत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो।
प्रश्न सर्वोच्चमाथि पनि
यसरी कानुनलाई नै चुनौती दिने गरी श्रीमाले गरेको हर्कतलाई सर्वोच्चले वैधानिकता दिँदा कानुनी राज्यमा 'माफिया' को हालीमुहाली भएको देखिएको छ। अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने पनि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी एउटै देखाएको श्रीमाले न्याय पाउने र प्रिन्साले ‘न्याय’ नपाउनु पनि कानुनी सिद्धान्तको विपरीत हो।
टेस्ला र प्रिन्साले आधिकारिक बिक्रेता बेलायतको आयात/निर्यात कम्पनी जेम्सन कार्टर भएको प्रमाण भन्सारमा पेस गरेका थिए। यसबारेमा समेत नेपाल लाइभले समाचार लेखेको थियो। श्रीमाले ल्याएको टेस्लाका कार हङकङको कम्पनी साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडसँग खरिद गरी ल्याइएको हो। सो कम्पनी नेपालीकै नाममा दर्ता भएको कम्पनी हो।
टेस्लाको नीतिअनुसार उसले आफ्नै कम्पनी स्थापना गरेर नै विश्वभर कार बिक्री गर्दै आएको छ। यसको अर्थ टेस्लाले तेस्रो पक्षलाई कार बिक्रीको अनुमति दिएको छैन। तर नेपालमा टेस्लाको आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले आफू आधिकारिक बिक्रेता भएको दाबी अदालतमा पेस गरेको थियो। तर श्रीमाले अदालतमा पेस गरेको कागजात नक्कली हो।
भन्सार, वाणिज्य विभागले टेस्लालाई मेलमार्फत\ उक्त प्रश्न नसोधी विषयलाई गिजोलिन दिइरहेको देखिएको छ। तर माथिल्लो न्यायिक निकाय सर्वोच्चले समेत यत्रो गम्भीर विषयमा क्रस भेरिफाइ नगरी आदेश दिँदा अवैध कामले वैधता पाएको छ।
टेस्ला र अउडी मात्र होइन, ज्यागुअरका कारसमेत सन् २०१६ पछि आधिकारिक बिक्रेता बिना नै आयात भइरहेका छन्। सरकारले २०७७ मा ल्याएको आर्थिक ऐनमा आधिकारिक बिक्रेता बिना आयात भएका कारले थप ३० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पछिल्लो समय आधिकारिक बिक्रेता नै नभईकन राजनीतिक शक्ति भएकाहरू आफूखुसी सवारी आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेको तर सरकारले नियमन गर्न नसकेको भन्दै भन्सार ऐन तथा आर्थिक ऐनको व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ। या त एलसी खोलेर जो कोहीले पनि सवारीसाधन आयात गर्ने पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, या त भएको कानुन कडाइपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यद्यपि श्रीमाले आयात गरेको टेस्ला र प्रिन्साले आयात गरेको अउडीको इलेक्ट्रिक कारले आर्थिक ऐन २०६६ अनुसार वा २०७७ अनुसार कर तिर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो लागेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयको मुद्दा विचाराधीन नै छ।
आर्थिक ऐन २०६६ अनुसार निजी प्रयोजनको इलेक्ट्रिक कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क लाग्दै आएको थियो। तर २०७७ को आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका इलेक्ट्रिक कारमा भन्सार दरबन्दी ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट), अन्तःशुल्क ३० देखि ८० प्रतिशत (जुन मन्त्रिपरिषद्ले ८० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ), १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
