• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
मंगलबार, असार १७, २०८२ Tue, Jul 1, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अटो
टेस्ला र अउडीको अवैध आयात : सर्वोच्चले श्रीमालाई वैधता दिँदा प्रिन्सालाई के भयो? अवैध कार आयातमा सर्वोच्चका दुईथरि आदेश
64x64
शिव बोहरा सोमबार, मंसिर ८, २०७७  ११:००
1140x725

काठमाडौं- अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएको विलासी कार टेस्ला र अउडीबारे सर्वोच्च अदालतले फरक-फरक आदेश जारी गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा टेस्ला भित्र्याएको श्रीमाका गाडी पटकपटको सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता हुन पुगेका छन् भने त्यही बाटोबाट प्रिन्साले भित्र्याएका अउडी कार भने दर्ता नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ। अवैध बाटोबाटै भित्र्याइएका दुवै कारबारे फरकफरक आदेश दिएपछि सर्वोच्चको न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ। 

विद्युतीय कार अउडीका हकमा सर्वोच्चले सुरक्षित राख्ने आदेश दिनसमेत अस्वीकार गरेको छ। यसबाट अदालतले दुई कम्पनीमाथि दोहोरो व्यवहार गरेको प्रष्टै भएको छ। 

२०७५ भदौमा अउडीको विद्युतीय इट्रोन नेपाल भित्रिएको थियो। पहिलो पटक अउडीले सजिलैसँग इट्रोन भित्र्याएको थियो। अउडीका गाडीको आधिकारिक आयातकर्ता दाबी गर्ने प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले दोस्रो पटक भने अवैध रूपमा आयात गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यही समयमा श्रीमा डिस्ट्रिब्युसन प्रालि र ओएस्टार ग्यालेक्सीले अमेरिकी ब्रान्ड टेस्लाका कार छुट्टाछुट्टै रूपमा भित्र्याएका थिए। 

आधिकारिक आयातकर्ता कुन कम्पनी हो भन्ने विषयमा विवाद भएपछि भन्सार विभागले आधिकारिक बिक्रेता भएको प्रमाण पेस गर्न दुवै कम्पनीलाई भन्यो। यो प्रक्रिया लामो थियो। अउडी, टेस्ला, ज्यागुअरलगायत कम्पनीका कार भन्सारमै रोकिए। यसैबीच सरकारले २०७७ जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा भन्सार दर बढाउने र अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारको सो निर्णयले अवैध आयातकर्ता अत्तालिए। 

श्रीमाको मुद्दामा सर्वोच्च
टेस्लाको आयातकर्ता श्रीमाले सुरुमा जेठ १९ मा सर्वोच्चमा गाडीको ब्याट्री बिग्रन सक्ने भन्दै भन्सारमा रोकिएका गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरायो। श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले साविक (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) बमोजिमकै कर तिरी गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै भन्सार विभागविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। श्रीमाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले भन्सारमा रोकिएका गाडी छुटाउन अन्तरिम आदेश दियो। जेठ २६ गते श्रीमाका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि 'उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ' भन्दै भन्सार विभाग असार २ गते सर्वोच्च पुग्यो। असार ११ गते भन्सारको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले भन्सार मागअनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदियो। 

सर्वोच्चको सो आदेशपछि भन्सार कार्यालयले असार १५ गने अदालतको आदेशअनुसार गाडी सुरक्षित राख्न आयातकर्ता श्रीमालाई बुझायो। तर श्रीमाले अदालतको आदेशविपरीत गाडी दर्ता गरायो, त्यो पनि 'रोड वर्दिनेस टेस्ट' नै नगरी। नियमअनुसार रोड वर्दिनेस टेस्ट नगरी कुनै पनि नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न मिल्दैन।  यो विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेपछि भन्सार कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेखी उक्त गाडीको दर्ता खारेज गर्न भनेको थियो। भन्सारको पत्रपछि यातायात कार्यालयले उक्त गाडीको दर्ता खारेज गरिदियो। 

यो पनि पढ्नुहोस्

टेस्ला दर्ता : विषयवस्तु नै टुंगिने गरी सर्वोच्चकाे अल्पकालीन आदेशसोमबार, असोज १९, २०७७

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले असार १६ मा यातायात विभागलाई टेस्लाका दुई कार दर्ता नगर्न भनेको भए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले असार १८ गते गाडी दर्ता गरेको थियो। तर भन्सार विभागले दर्ता खारेज गर्न भनेपछि यातायात विभागले गर्नुपर्ने परीक्षण नै नगरी दर्ता भएको भन्दै कार्यालयलाई दिएको निर्देशनपछि साउन १८ मा टेस्लाका दुई गाडीको दर्ता भएको थियो।

अवैध रूपमा भित्र्याएका कार वैध बनाउन श्रीमाले निरन्तर प्रयास गरिरह्यो। यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनअनुसार यातायात कार्यालयले दर्ता खारेजको निर्णयपछि फेरि अर्को निवेदन लिएर श्रीमा सर्वोच्च पुग्यो। दर्ता खारेज गर्ने यातायात कार्यालयको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै यसपटक श्रीमा सर्वोच्च पुगेको थियो। श्रीमाको उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले असोज ९ गते निवेदक श्रीमाकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। यसरी श्रीमाले ल्याएका टेस्लाका कार वैध बने।  

प्रिन्साको मुद्दामा सर्वोच्च
अवैध रूपमा आयात गरिएका टेस्लाका गाडी वैध हुने गरी आयातकर्ता श्रीमाको पक्षमा योजनाबद्ध रूपमा आदेश दिएको सर्वोच्चले सोही बाटोबाट भित्र्याइएको अउडीको गाडीका विषयमा भने फरक प्रकृतिको आदेश दिएको छ। 

श्रीमाका पक्षमा जेठ २६ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि अउडी आयातकर्ता प्रिन्सा अटोमोटिभ्स असार २८ गते गाडी छुटाउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो। असार २९ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले  आयात गरिएको कार रोकिनुको कारणसहित छलफलमा उपस्थित हुन भन्सारलाई आदेश दियो। साउन २७ मा पुनः पेसी तोकिएको प्रिन्साको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले फाइल मगाउने आदेश दियो। कात्तिक १८ गते प्रिन्साको गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कार्की र माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदियो। 

यसले सर्वोच्चको आदेशले एकै प्रकृतिका आयातका मुद्दामा फरकफरक आदेश दिएको देखिन्छ। अवैध रूपमा कार आयात गर्ने दुई कम्पनीमध्ये एउटाका पक्षमा र अर्कोको विपक्षमा आदेश दिएको छ। 

टेस्ला आयातकर्ता श्रीमाका पक्षमा दिएको सर्वोच्चको आदेश गलत देखिन्छ। सर्वोच्चले सुरुमा गाडी सुरक्षित राख्न दिएको आदेश हेर्ने हो भने गाडी दर्ता गरेर चलाउन पाउने कुरा उल्लेख छैन। त्यसका साथै श्रीमाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार इलेक्ट्रिक कारको दर्ता गर्नुपूर्व ‘रोड वर्दिनेस टेस्ट’ नै नगरी दर्ता गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले गैरकानुनी रूपमा दर्ता गराएपछि भन्सारले दर्ता गर्न नभई सुरक्षित राख्न मात्र सर्वोच्चबाट आदेश भएको भन्दै दर्ता खारेज गर्न विभाग मार्फत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। 

प्रश्न सर्वोच्चमाथि पनि
यसरी कानुनलाई नै चुनौती दिने गरी श्रीमाले गरेको हर्कतलाई सर्वोच्चले वैधानिकता दिँदा कानुनी राज्यमा 'माफिया' को हालीमुहाली भएको देखिएको छ। अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने पनि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी एउटै देखाएको श्रीमाले न्याय पाउने र प्रिन्साले ‘न्याय’ नपाउनु पनि कानुनी सिद्धान्तको विपरीत हो। 

टेस्ला र प्रिन्साले आधिकारिक बिक्रेता बेलायतको आयात/निर्यात कम्पनी जेम्सन कार्टर भएको प्रमाण भन्सारमा पेस गरेका थिए। यसबारेमा समेत नेपाल लाइभले समाचार लेखेको थियो। श्रीमाले ल्याएको टेस्लाका कार हङकङको कम्पनी साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडसँग खरिद गरी ल्याइएको हो। सो कम्पनी नेपालीकै नाममा दर्ता भएको कम्पनी हो।

टेस्लाको नीतिअनुसार उसले आफ्नै कम्पनी स्थापना गरेर नै विश्वभर कार बिक्री गर्दै आएको छ। यसको अर्थ टेस्लाले तेस्रो पक्षलाई कार बिक्रीको अनुमति दिएको छैन। तर नेपालमा टेस्लाको आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले आफू आधिकारिक बिक्रेता भएको दाबी अदालतमा पेस गरेको थियो। तर श्रीमाले अदालतमा पेस गरेको कागजात नक्कली हो। 

भन्सार, वाणिज्य विभागले टेस्लालाई मेलमार्फत\ उक्त प्रश्न नसोधी विषयलाई गिजोलिन दिइरहेको देखिएको छ। तर माथिल्लो न्यायिक निकाय सर्वोच्चले समेत यत्रो गम्भीर विषयमा क्रस भेरिफाइ नगरी आदेश दिँदा अवैध कामले वैधता पाएको छ। 

टेस्ला र अउडी मात्र होइन, ज्यागुअरका कारसमेत सन् २०१६ पछि आधिकारिक बिक्रेता बिना नै आयात भइरहेका छन्। सरकारले २०७७ मा ल्याएको आर्थिक ऐनमा आधिकारिक बिक्रेता बिना आयात भएका कारले थप ३० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

पछिल्लो समय आधिकारिक बिक्रेता नै नभईकन राजनीतिक शक्ति भएकाहरू आफूखुसी सवारी आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेको तर सरकारले नियमन गर्न नसकेको भन्दै भन्सार ऐन तथा आर्थिक ऐनको व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ। या त एलसी खोलेर जो कोहीले पनि सवारीसाधन आयात गर्ने पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, या त भएको कानुन कडाइपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

यद्यपि श्रीमाले आयात गरेको टेस्ला र प्रिन्साले आयात गरेको अउडीको इलेक्ट्रिक कारले आर्थिक ऐन २०६६ अनुसार वा २०७७ अनुसार कर तिर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो लागेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयको मुद्दा विचाराधीन नै छ।

आर्थिक ऐन २०६६ अनुसार निजी प्रयोजनको इलेक्ट्रिक कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क लाग्दै आएको थियो। तर २०७७ को आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका इलेक्ट्रिक कारमा भन्सार दरबन्दी ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट), अन्तःशुल्क ३० देखि ८० प्रतिशत (जुन मन्त्रिपरिषद्ले ८० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ), १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। 

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ८, २०७७  ११:००

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
शिव बोहरा
बोहरा नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।
लेखकबाट थप
चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार : महाराजगञ्जलाई छोडेर अन्यत्र काम अघि बढाउन चीनलाई आग्रह
मोटरसाइकल कार्यालयको आफ्नै भवन बन्‍न नदिन यातायात विभागको भाँजो
लय समात्‍ने प्रयासमा निर्माण क्षेत्र, रुग्ण आयोजना समस्यामै
सम्बन्धित सामग्री
यामाहाले गर्यो विशेष अफरहरू सहितको ‘यामाहा मेगा सर्भिस क्याम्प’ क्याम्प यहि फागुन १८ देखि २४ गतेसम्म देशभरका सबै यामाहा सेवा केन्द्रहरूमा आयोजना भएको छ । जसमा देशभरका यामाहा चालकहरूका लागि एक रोमा... मंगलबार, फागुन २०, २०८१
चारपाङ्ग्रे सवारीको आयातमा कमी, दुई पाङ्ग्रेको वृद्धि चालु आवको भदौ मसान्तसम्ममा वीरगञ्ज नाका हुँदै रु ४२ करोड ४० लाख दुई हजार मूल्यपर्ने दुई सय ३० वटा जिप, कार र भ्यान आयात भएको छ। आव २... बुधबार, असोज ९, २०८१
नाडा अटो सो: 'ब्रम्बी' गाडीमा विशेष छुट, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई थप अफर बीएडब्लुले बजारमा ल्याएको ब्रम्बी विद्युतीय गाडीमा नाडा ओटो सो अवधिभर गाडी बुकिङ गर्ने सबैलाई छुटको अवसर दिइएको छ। यसका साथै नेपाली... शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
ताजा समाचारसबै
निजामती विधेयकमा गम्भीर षड्यन्त्र भयो, बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : प्रचण्ड मंगलबार, असार १७, २०८२
आगराको ताजमहलसहित धेरैजसो विश्व सम्पदा स्थलहरू खडेरी वा बाढीको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मंगलबार, असार १७, २०८२
मुकुल ढकालको रिटमा पेशी सर्‍यो मंगलबार, असार १७, २०८२
राष्ट्रियसभाः विनियोजन विधेयकका विविध पक्षमा छलफल जारी मंगलबार, असार १७, २०८२
झापामा कोभिडका आठजना सङ्क्रमित फेला मंगलबार, असार १७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो)
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो)
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो)
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
६७औं संसद दिवस समारोह
६७औं संसद दिवस समारोह सोमबार, असार १६, २०८२
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ)
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ) आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
उडानमै यात्रीको आइफोन चोरी भएपछि 'फ्लाइट क्रु'का सबै जना निलम्बित मंगलबार, असार १७, २०८२
समिति सभापति र सचिवले राजीनामा नगरेसम्म समिति बैठक चल्दैन : सापकोटा मंगलबार, असार १७, २०८२
भुटानलाई नेपालले दियो ३५९ रनको लक्ष्य, रौनक श्रीवस्तवको विस्फोटक ब्याटिङ मंगलबार, असार १७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्