काठमाडौं- सरकारले साविक यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, बागमतीलाई आफ्नै जग्गामा भवन बनाएर सार्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा सतुंगलमा रहेको जग्गा नजिकै भाडामा कार्यालय सारियो। त्यतिबेलासम्म यातायात कार्यालयहरु संघीय मन्त्रालय मातहतमै थिए।
तर, त्यसको केही समयपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो र संविधानअनुसार यातायातका सबै संरचना प्रदेश सरकार मातहत पुगे। ललितपुरको ताल्छिखेलमा भाडाको घरमा रहेको मोटरसाइकल कार्यालय २०७३ भदौमा सतुंगल सारिएको थियो। सतुंगलमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जग्गामा भवन निर्माण गरी स्थायी कार्यालय बनाउने उद्देश्यले त्यतिबेला भाडाकै घरमा सारिएको थियो, जुन आजपर्यन्त भाडामै छ। एउटै घरमा कार्यालय नअट्ने भएपछि भाडामा लिइएका ५/६ वटा घरमा राखिएको छ।
सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट नभई छरिएर रहेका घरमा रहेका कार्यालयबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। निजी आवासका लागि बनाइएका घर भाडामा लिइएकाले त्यस्ता घर सेवाप्रवाहमैत्री नभएको गुनासो बारम्बार आउने गरेको थियो।
यस्तो अवस्थामा सञ्चालित कार्यालय सेवाग्राहीमैत्री भवन निर्माण गरेर सर्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले भाँजो हालेको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशले २०७७ मंसिर १६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गाको सहमति माग्दै पत्राचार गरेको थियो।
आफ्नै भवन निर्माण गरुन्जेल भाडामा बस्ने भन्दै सतुंगल पुगेको मोटरसाइकल कार्यालय विभागको उक्त रायसँगै सधैँका लागि भाडामै रहने अवस्था आएको छ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा दुई कित्तामा रहेको ३३ रोपनी नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नममा रहेको जग्गामा यातायात व्यवस्था विभागले माटो परीक्षण गरी नक्सा डिजाइनसमेत गरिसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल काठमाडौंले भोगचलन गरिरहेकाले सो जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ अनुसार मोटरसाइकल कार्यालयको नाममा जग्गा उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि लेखी पठाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
उक्त पत्रको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मंसिर १८ मा उक्त जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे आवश्यक कारबाहीका लागि पठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्र।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त पत्रबारे यातायात व्यवस्था विभागसँग राय मागेको थियो। तर, विभागले मंसिर २५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखालाई उपलब्ध गराएको रायमा मोटरसाइकल कार्यालयलाई उक्त जग्गा दिन नहुने भनिएको छ।
यस्तो छ विभागको राय
माथि उल्लेखित कित्ता जग्गा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा दर्ता कायम रहेको देखिँदा हालको संघीय संरचनाबमोजिम यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभाग र सवारी परीक्षण कार्यालयहरु रहेको, भावी दिनहरुमा यातायात क्षेत्रलाई अझ बढी प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी मन्त्रालय वा विभागअन्तर्गतका निकायहरुको स्थापना तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने सम्भाव्यतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी यातायात प्राणालीको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ’ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सोसँग सम्बन्धित भौतिक संरचनाहरु साथै सरकारी लगानीसमेत रहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कम्पनी प्रालिजस्ता संरचनाहरुको व्यवस्थापन कार्यलाई टेवा दिनुपर्ने विषय समेतलाई मध्यनजर गरी वर्तमान परिप्रेक्षमा उल्लेखित जग्गा अन्य निकायमा हस्तारन्तरण नगरी दर्तावाल मन्त्रालयकै नाममा राख्न उपयुक्त हुने।
यातायात व्यवस्था विभागको राय।
आफ्नै भवन निर्माण गरुन्जेल भाडामा बस्ने भन्दै सतुंगल पुगेको मोटरसाइकल कार्यालय विभागको उक्त रायसँगै सधैँका लागि भाडामै रहने अवस्था आएको छ। कार्यालय भाडामा रहने विषयभन्दा ५/६ वटा घरमा रहेको कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले नै झन्झट बेहोर्नुपर्ने छ।
वार्षिक करोडौं कर उठाउने कार्यालय सेवाग्राही मैत्री नभएको गुनासो आइरहेका बेला विभागको उक्त कार्यले मोटरसाइकल कार्यालयमा सेवा लिन जानेले अझै कति समय सास्ती बेहोर्नुपर्ने हो टुंगो छैन।
प्रदेश मन्त्रालयको निर्माणमा सहसचिवले नेतृत्व गरेको विभागको ‘निर्देशन’ हावी हुने अवस्थाले संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। संविधानअनुसार यातायातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। तर, विभागले आफ्नो भूमिका प्रदेश सरकारकोभन्दा बढी रहेको देखाउन खोज्दा प्रदेश सरकारहरु नै असन्तुष्ट रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
