काठमाडौं- कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै निर्माण क्षेत्र पनि पूर्णतः प्रभावित बन्यो। गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि लागू भएको लकडाउनपछि निर्माण क्षेत्र ठप्प रह्यो। असारदेखि लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर केही काम हुन थाले।
तर, लगत्तै वर्षायाम सुरु हुँदा स्वाभाविक रुपमा पूर्वाधार विकासका काम पुनः रोकिए। त्यसयता कोरोना महामारीको अवस्था केही सहज बन्दै आएको भए पनि निर्माण कार्यले तत्काल अपेक्षाकृत गति लिन सकेन। चिसो माैसममा पिच (कालोपत्रे), ढलानलगायतका कार्य प्राय: गरिँदैन।
अहिले कोरोना महामारीको अवस्था सामान्य बनेको छ। चिसो समय पनि सकिएकोले काम गर्ने वातावरण बनेको छ। त्यसैले अब विस्तारै विकास निर्माणको कामले गति लिने विश्वास निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवैको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सडक कालोपत्रे गर्ने, पुल ढलान गर्नेलगायत सबै प्रकारका कामले गति लिन थालेको बताए।
सरकारले ठेक्का लागेका तर विभिन्न परिस्थितिका कारण काम हुन नसकेका आयोजना सक्ने उद्देश्यले २०७६ फागुनदेखि लागू हुनेगरी ती आयोजनाको समय एक वर्ष थप गरेको थियो। रुग्ण आयोजना सक्न सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरेर एकमुष्टमा करिब दुई हजार ८०० वटा आयोजनाको समय थपेको थियो। ‘हामी (व्यवसायी)ले सरकारलाई निरन्तर आग्रह गरेपछि रुग्ण आयोजनाको समय एकमुष्टमा थपिएको थियो,’ महासचिव दाहालले भने, ‘तर म्याद थप भएको महिना दिन नबित्दै कोरोना भाइरस महामारीका कारण सबै क्षेत्र ठप्प भयो।’
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउन असारबाट केही खुकुलो भएपछि निर्माणको काम सुरु भए पनि वर्षायामले सबै क्षेत्रमा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले सरकारलाई लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मानेर समय थपको निर्णय गर्न आग्रह गरेका हौं,’ दाहालले भने, ‘सरकारले हाम्रो आग्रहलाई सम्बोधन गरेन, तर केही सहज गरिदिएको छ।’
खरिद ऐनले नै ६ महिना समय थप गर्नसक्ने अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ। यस हिसाबले तत्काल सबै रुग्ण आयोजनाको एकमुष्टमा समय थप गर्न आवश्यक देखिँदैन।
तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या समाधानका लागि रुग्ण आयोजनाको समय एकमुष्टमा थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार २०७६ फागुनदेखि लागू हुनेगरी रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप भएको थियो। म्याद थपलगत्तै २०७६ चैत ११ देखि भएको लकडाउन, विभिन्न सयममा भएका निषेधाज्ञाले आयोजनाहरुको काम प्रभावित बन्न पुगेको थियो।
कोरोना महामारी केही मत्थर भएसँगै वर्षायाम र चाडपर्वका कारण काम हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीले ती निर्माण आयोजनाको प्राविधिक पुस्ट्याइँका आधारमा आवश्यकतानुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
सरकारले भने तत्काल सबै रुग्ण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थपको निर्णय हुने सम्भावना नरहेको जानकारी दिएको छ। एकमुष्टमा थपिएको समय सकिए पनि ६ महिना सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले नै समय थप्नसक्ने व्यवस्था रहेकाले तत्काल एकैपटक सबैको समय थप्न जरुरी नदेखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक भट्टराईले बताए।
‘खरिद ऐनले नै ६ महिना समय थप गर्नसक्ने अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘यस हिसाबले तत्काल सबै रुग्ण आयोजनाको एकमुष्टमा समय थप गर्न आवश्यक देखिँदैन।’ अहिले अवस्था सहज बनिसकेका कारण निर्माण क्षेत्रका कामले अब गति लिने मन्त्रालयको विश्वास छ।
‘काम गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना प्रमुखले नै ६ महिना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले कोभिडपछिको निर्माण कार्यमा सकारात्मक नतिजा आउने हाम्रो विश्वास छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने। आयोजना प्रमुखले थपेको समय सकिए विभागस्तरबाट २५ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवले ५० प्रतिशत समय थप गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसले काम गर्न चाहने निर्माण व्यवासायीलाई सहजता नै प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ।
एक हजारभन्दा बढी आयोजना समस्यामै
सरकारले पटक-पटक म्याद थप गरे पनि एक हजारभन्दा बढी आयोजना समस्यामै रहेका छन्। पुस-माघमा म्याद सकिएका आयोजनालाई म्याद थपले सहयोग पुगे पनि जेठ-असारतिर म्याद सकिएका आयोजना अप्ठ्यारोमा परेको महासंघको भनाइ छ। म्याद थपको निर्णय गर्दा दुई विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
सरकारले बैंक ग्यारेन्टीको सहजीकरण र समय थपमा पहले गर्यो भने नयाँ तथा पुराना सबै आयोजनाको कामले तीव्रता पाउने महासचिव दाहालले बताए।
नयाँ आयोजनाहरुको कामसमेत सुरु भइसकेको छ। यस क्षेत्रमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड कायमै रहेको छ। निर्माण क्षेत्र जोखिमपूर्ण नै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड सधैँ पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले बताए। अहिले पहिलेजस्तो कडाइ नगरिए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड सधैँ पालना गर्नुपर्ने विषय भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक विषयमा सहजता प्रदान गर्छ नै,’ उनले भने।
यता व्यवसायीहरुले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालगायत विषय र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले काममा केही बाधा परेको बताएका छन्। निर्माण सामग्रीमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायी महासंघको छ।
केही परियोजनाका लागि विदेशबाट समेत कामदार ल्याउनुपर्ने भएकाले क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्दा झन्झटिलो अवस्था कायमै रहेको महासंघका महासचिव दाहालले बताए। ‘कोरोना परीक्षण गरेको रिपोर्ट वा खोप लगाएको कामदारलाई क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने वा अन्य व्यवस्था गरेर काम गर्न जान पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाबाट समेत भुक्तानी पाउन नसकेको गुणासो गरेका छन्। सरकारले बैंक ग्यारेन्टीको सहजीकरण र समय थपमा पहले गर्यो भने नयाँ तथा पुराना सबै आयोजनाको कामले तीव्रता पाउने महासचिव दाहालले बताए। यसले सरकारको विकास खर्चमासमेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
