सन् २०१९ मा भएको लगानी सम्मेलन। सम्मेलनमा विभिन्न आयोजनामा प्रतिबद्धता आएको भएपनि लगानी भने अपेक्षित रूपमा आउन सकेको छैन। फाइल तस्बिर
काठमाडौं- कोभिड-१९ महामारीका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने बेला देशमा राजनीतिक अन्योल चुलिएको छ। र, अस्थिरताको बादल मडारिएको छ। महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर विश्लेषण गरी पुनरुत्थान तथा पुनर्ताजगीका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बेला सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय पर्न छाडेको छ।
महामारीका कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको छ। केही मुलुकले न्यून अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन् भने अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर शून्यभन्दा कम अर्थात् नकारात्मक छ। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी रुपमा गरिएका प्रयासहरुका कारण सबैजसो आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिएका छन्। त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव)मा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको छ। त्यस्तै विश्व बैंकले चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत र अर्को वर्ष ०.६ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ।
अस्थिर राजनीतिको कोपभाजनमा आर्थिक पुनरुत्थानको मुद्दा
कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिएसँगै पुँजीप्रवाह पनि घटेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन र औसत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनलाई सरकारले अभियानकाे रुपमा अघि सार्नुपर्नेमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो विषय ओझेलमा परेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन्। उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अर्थतन्त्रका विविध आयामहरुलाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने र आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउनेलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको उनीहरुको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ। यस्तो बेला नेपालको विकासका लागि पर्याप्त लगानी चाहिन्छ भनेर सरोकारवाला सबैले एउटै हिसाबले सोच्नुपर्यो।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका विज्ञ डा. सरोज कोइराला कोभिडले कुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव पारेको हो र कुन क्षेत्रमा बढी लगानी आवश्यक छ भनेर राज्यले निर्क्योल गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘सबैभन्दा पहिले त कोभिडले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा कति क्षति पुर्यायो भन्ने लेखाजोखा हुनुपर्यो। क्षेत्रगत रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा महामारीले कति क्षति भयो भन्ने तथ्यांक नै हामीसँग छैन,’ कोइराला भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ। यस्तो बेला नेपालको विकासका लागि पर्याप्त लगानी चाहिन्छ भनेर सरोकारवाला सबैले एउटै हिसाबले सोच्नुपर्यो। लगानी ल्याइसकेपछि त्यसमा काम गर्न सहजीकरण पनि गर्नुपर्यो।’
लगानी बढाउनका लागि राजनीतिक स्थायित्व मुख्य शर्त हो। किनभने, यसले जोखिम घटाउँछ र निजी पुँजीमा अपेक्षित लाभ बढाउँछ। कर नीति र चुस्त प्रशासन नहुनुलाई पनि नेपालमा लगानीको वातावरण कमजोर हुनुसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व हुँदा मुलुकगत जोखिम (कन्ट्री रिस्क) पनि कम हुन्छ र लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ। वैदेशिक लगानीविज्ञ कोइराला राजनीतिक अस्थिरता हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा मात्र नभई लगानीको प्राथमिक क्षेत्रमा पनि परेको बताउँछन्।
लगानीका तीनवटा क्षेत्र हुन्छन्। ती प्राथमिक (प्राइमरी), द्वितीय (सेकेन्डरी) र अन्य क्षेत्र (टर्सरी सेक्टर) हुन्। प्राथमिक क्षेत्र भन्नाले प्राकृतिक स्रोत र खानी खनिजसँग, द्वितीय क्षेत्र भन्नाले उत्पादन र उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र भन्नाले सेवालगायत अन्य क्षेत्रलाई जनाउँछ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा प्राथमिक क्षेत्रमा बढी लगानी हुने कोइरालाको भनाइ छ। ‘राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला प्राइमरी सेक्टरमा लगानी बढ्नुपर्छ। किनभने, त्यो बेला मुलुक र सरकारको बार्गेनिङ क्षमता कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य प्रवृत्ति हो। उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा घट्छ। तर, नेपालको हकमा प्राथमिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढेको देखिएन।’
सानो अर्थतन्त्र भएको मुलकमा विदेशी लगानी भित्र्याएर पुँजी व्यवस्थापन गरी विकास निर्माणका काम अघि बढाउने र गतिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विकल्प प्रमुख हुन जान्छ। नेपालले पनि बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर दोहोरो अंकसम्मको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पछ्याउने सपना देखेको थियो। तर, कोभिड-१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्र नकारात्मक विन्दुतर्फ जानेसम्मको अवस्था देखिएको छ। विदेशी लगानी भित्रिसकेका आयोजनालाई धराशायी हुन नदिन र थप नयाँ लगानी भित्र्याउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, सरकार र लगानी बोर्डको कार्यालय, उद्योग विभागलगायतका सम्बन्धित निकायहरुले यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्न सकेको देखिँदैन। लगानी भित्रिसकेका आयोजना महामारीबाट प्रभावित हुने र नयाँ आयोजनामा थप लगानी नभित्रिने अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै ठोस रणनीति बनाइसकेको छैन।
प्रशासनिक उल्झन र कर व्यवस्था
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पछिल्लो समय नेपालका नीति, कानुनहरु निकै उदार र सहज बनाइएका छन्। लगानी नीति बाधक नरहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण भने अझै बन्न सकेको छैन। लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त नेपालका नीति नियम लगानीमैत्री रहे पनि परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरु वैदेशिक लगानीका लागि बाधक रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रा नीति-नियम खराब छैनन्। विगतमा पनि थिएनन्। तर, प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा निकै कमजोर छौं। जुन हामीले सुधार गर्नुपर्ने विषय हो,’ पन्तले भने।
लगानीका नीति उदार भए पनि कार्यान्वयनशैली बाधक रहेको कोइराला पनि स्वीकार गर्छन्। ‘हाम्रो कानुनमा समस्या छैन। तर कार्यान्वयन चुनौती हो। दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन निकै उदार छ,’ कोइरालाले भने, ‘अरु देशमा अटोमेटिक रुट र रेगुलेटेड रुट भन्ने प्रणाली विकास गरिएको हुन्छ। तर, नेपालमा त्यो छुट्याइएको छैन। नत्र अरु कानुनी प्रावधानहरु त वैदेशिक लगानीमैत्री नै छन्।’
विदेशी लगानीकर्ताले भोग्नुपरेको प्रशासनिक झन्झटका कारण पनि नेपालको छवि राम्रो छैन। ‘वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित प्रशासनिक कामकाजलाई सहज बनाउन भनेर एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइयो। तर, त्यो एकद्वार प्रणाली पनि एउटा प्रशासनिक व्यवस्थाभित्रको थप अर्को व्यवस्थाजस्तो भयो। यसअघि १० वटा निकायमा जानुपर्थ्यो भने अब एकद्वार प्रणाली भनेर ११औं निकाय जस्तो बन्यो,’ कोइरालाको भनाइ छ। कर कानुनका उल्झन त्यति नरहेको उनी बताउँछन्। ‘कर त पैसा कमाएपछि पो तिर्ने हो। त्यसमाथि पनि दोहोरो कर नरहने खालको सम्झौताहरु नेपालले गरेको छ। आठ वटाभन्दा बढी बिप्पा गरेको छ,’ उनले भने।
नखोजेको सम्भावना
पन्तको बुझाइमा नेपालले पर्यटन र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भित्र्याउन सक्छ। तर, लगानीकर्ताको विश्वास जितेर उनीहरुलाई लगानीका लागि विश्वस्त बनाउनसक्ने अवस्था भने नरहेको उनको बुझाइ छ।
‘महामारीको असर अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा कम छ र अर्थतन्त्र पनि धराशायी बनेको छैन भनेर लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्यो। त्यस्तै, नेपालका निम्ति महत्त्वपूर्ण भनेर छुट्याइएका आयोजनामा लगानी ल्याउँदा हामीले लगानीकर्तालाई कस्ता सुविधा दिन्छौं। उनीहरुले कसरी आफ्नो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सक्छन् भनेर जानकारी गराउनुपर्यो। उनीहरुलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्यो,’ पन्तले भने, ‘लगानीकर्तालाई नेपालले उपलब्ध गराउने सुविधा अन्य मुलुकको भन्दा कसरी राम्रो छ र प्रतिफल राम्रो पाउँछन् भनेर प्रतिबद्धतासहितको लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्यो।’
उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर पछ्याउनका लागि उच्च लगानीदर तथा सोही अनुपातमा मानव पुँजी वृद्धि र नयाँ प्रविधिको अवलम्बन आवश्यक छ।
तर, नेपालले यहाँ लगानी गर्न सकिन्छ है भनेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सन्देश नै दिन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘सबैभन्दा पहिला त नेपाल लगानी गर्नका लागि सुरक्षित छ र नेपालका यी आयोजनामा लगानी सम्भव छ भन्नु जरुरी छ। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका आयोजनामा किन लगानी गर्ने भनेर हामीले भन्नै सकेका छैनौं,’ पन्तले भने।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। द्रूत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अहिले मुख्य दुई अड्चन छन्। पहिलो हो, कमजोर उत्पादकत्व र दोस्रो, कमजोर लगानी। उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर पछ्याउनका लागि उच्च लगानीदर तथा सोही अनुपातमा मानव पुँजी वृद्धि र नयाँ प्रविधिको अवलम्बन आवश्यक छ। नेपालमा सार्वजनिक लगानीको स्तर अत्यन्त न्यून छ। योभन्दा पनि चिन्ताको विषय लगानीको प्रभावकारिता खस्कँदो छ। ‘कुनै आयोजनाबाट देशले के फाइदा लिनसक्छ भन्ने जानकारी हामीसँग हुनुपर्छ। त्यस्तै लगानी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको अवस्थाबारे राम्रोसँग बुझेर मात्रै स्वीकृत गरिनुपर्छ,’ पन्त भन्छन्, ‘नेपालमा आयोजना बनाउने भनेर धेरै कम्पनीले सम्झौता गरेका छन्। तर, आयोजना बनेका छैनन्। त्यसकारण लगानीकर्ताको कार्यक्षमता र उसको नियत पनि हेर्नुपर्छ।’
लगानी स्वीकृतिपछि पनि लगानी भित्र्याउने प्रक्रियागत जटिलतासँगै लगानी भित्र्याउन सहजता छैन। वैदेशिक कामदार ल्याउन कोभिडका कारण झन् समस्या छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अपेक्षित उच्च लाभ र पुँजीको लागत पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। जबकि नेपालमा सबैजसो आयोजनाको समय र लागत निकै बढी छ। लगानी ल्याउन सकिने र लगानी हुनसक्ने क्षेत्र पहिचानमा पनि समस्या छ।
लगानीकर्ताको नियत
धेरै आयोजनामा विदेशी लगात्री भित्र्याउन भनेर एमओयू भए पनि वास्तविक लगानी निकै कम मात्र आएको छ। त्यसको मुख्य कारण हो- लगानीकर्ताले आयोजना हत्याएर लगानी नल्याउनु। ‘नेपालमा सम्भावना भएका आयोजनाहरु जस्तै विश्वका अरु मुलुकमा त्यस्ता आयोजनाहरुमा कस्ता कम्पनीले लगानी गरेका छन्, त्यो पनि खोज्नुपर्यो र ती कम्पनीले नेपालमा पनि लगानी ल्याउनका लागि के काम गर्नुपर्छ, त्यो हेर्नुपर्यो,’ पन्त भन्छन्, ‘हामीलाई नै थाहा छैन त्यो आयोजनाबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ। लाभ र उपयोगिताको विश्लेषण नगरीकन आयोजना बनाउने मात्रै भन्दा हामी बढी समस्यामा परेका छौं। यसकारण आयोजना छनोटमा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ र हामीले कुन-कुन आयोजनामा लगानी नगरी नहुने छ भन्ने कुरा निर्क्योल गर्नुपर्छ।’
विदेशी लगानीका आयोजना बन्दै गएपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि आफैं राम्रो बन्ने पनि उनको बुझाइ छ। ‘आयोजनाहरु बन्न थाल्यो भने नेपालमा लगानी गर्दा राम्रो हुने रहेछ भनेर लगानीकर्ताहरुले त्यसबाटै सन्देश पाउँछन्,’ पन्त भन्छन्, ‘नेपालमा आयोजनाहरु बनेको देखेपछि लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त बनाउन सकिन्छ र यहाँ लगानी गर्नका लागि राम्रो वातावरण छ है भन्ने सन्देश आफैं जान्छ।’
लगानी बोर्डको प्रयास
कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर देखिइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयले नयाँ रणनीति बनाएर जाने तयारी गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट बताउँछन्। ‘अहिले बोर्डले गरिरहेको काम भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा नीतिगत फड्को (पोलिसी डिपार्चर) मार्ने उद्देश्यसहित विभिन्न ६ वटा योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं,’ भट्टले भने, ‘यसभित्र विदेशी लगानीसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउने, आयोजना बैंक तयार पार्ने, स्वचालित एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल (केएमपी) कार्यान्वयन गर्ने र विदेशी लगानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन, नीतिगत सुधार तथा कार्यविधि निर्माणको काम गर्न लागिएको छ।’
लगानी बोर्डको कार्यालयका अनुसार विदेशी लगानीका क्षेत्रमा नीतिगत फड्को मार्ने भन्दै तयार पारेको अवधारणा-पत्र (कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क) माथि बोर्डका अघिल्ला बैठकहरुमा छलफल भए पनि त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन। यी सबै कार्ययोजनालाई एकसाथ अगाडि बढाउन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको संयोजकत्वमा रणनीतिक योजना निर्माण समिति (स्ट्राटेजिक प्लान फर्मुलेसन कमिटी-एसपिएफसी) बनेको छ। जसभित्र पाँचवटा अरु कार्यदल (टास्कफोर्स) बनाएर काम गरिरहेको पनि लगानी बोर्डको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यहीबीचमा सरकारले कृषिमा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो खोलिदिएको छ। निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद् पनि कृषि क्षेत्रमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विदेशी लगानीलाई स्वीकृत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बोर्डमार्फत् करिब सात अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको छ।
२०७५ चैतमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अपेक्षाकृत लगानी भने आएन। सम्मेलनपछि पनि लगानी बोर्डको कार्यालयबाट स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इन्भेस्टमेन्ट क्यासफ्लो) र आयोजनाहरुको कार्यान्वयन (प्रोजेक्ट पाइपलाइन) दुवै हिसाबले कमजोर छ। महामारीपछिको अवस्थामा भने तोकिएको समयमा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट महामारीकै बेला पनि बोर्डले पूर्णक्षमतामा काम गरेको र दीर्घकालीन रुपमा नतिजा देखिनेगरी काम भएको बताउँछन्। ‘यो बीचमा हामीले विभिन्न आयोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण नै गरेर उनीहरुका समस्या बुझ्यौं। निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न भइसक्दा पनि त्यसले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश पुग्छ,’ भट्टले भने।
कोभिड-१९ का कारण पूर्वाधार निर्माणका काम पनि रोकिएको र सम्बन्धित निकायबाट हुने नीतिगत तथा प्राविधिक निर्णयहरु समयमा नहुँदा ‘इन्भेस्टमेन्ट क्यासफ्लो’ र ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’मा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै खालका समस्या देखिन्छ।
यस्तो छ वैदेशिक लगानीको अवस्था
लगानी बोर्डको ४४औं बैठकले एक खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गर्यो। दुईवटा सिमेन्ट र पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना गरी कूल सातवटा परियोजनामा लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेको थियो। जसमा तीवटा स्वदेशी र चारवटा विदेशी लगानीसमेतका आयोजना थिए। त्यस्तै ४५औं बैठकले ३८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानी स्वीकृत गरेको थियो। माघ तेस्रो साता बसेको ४६औं बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनामा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बुट मोडलमा विकास गर्न सान्जेन जलविद्युत् निगमलाई छनोट गर्यो।
लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बोर्डमार्फत् करिब सात अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार अर्ब ८३ करोड ७९ लाख अमेरिकी डलर र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई अर्ब ८१ करोड ८९ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर गरी कूल ६ अर्ब ९० करोड २७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।
बोर्डले अध्ययन अगाडि बढाएका पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, निजगढ विमानस्थल, मुक्तिनाथ केबलकार, सिमरा सेज (ब्लक बी र सी), माथिल्लो मर्स्याङदी-२ लगायतका आयोजनामा पनि प्रारम्भिक अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयहरु टुंगिन बाँकी छन्। त्यस्तै सबै प्रदेशमा निर्माण गर्ने गरी ५५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सौर्य (सोलार) प्लान्ट निर्माणको योजना होस् वा सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी लुम्बिनीमा वर्ल्ड बद्धिस्ट एक्जिविसन पार्क निर्माण गर्ने विषय, यी आयोजनामा बोर्ड बैठकमार्फत् लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘पेन्डिङ’ छन्।
सम्बन्धित समाचार :
महामारीको समयमा के काम गर्दैछ लगानी बोर्ड ?
लगानी सम्मेलन समीक्षा वर्ष : अपेक्षाअनुसार भेटिएन उपलब्धि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
