काठमाडौं–कोभिड–१९ महामारीका कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरुका कारण सबैजसो आर्थिक गतिविधिहरु सुस्ताएका छन्। विश्व बैंकले यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव २ प्रतिशत र अर्को वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था धानिराख्न अर्थतन्त्रका विविध आयामहरुलाई चलायमान बनाईराख्नुपर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउनेलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न आवस्यक पर्ने पूँजी र साधन श्रोतको व्यवस्थापन टड्कारो आवश्यकताका रुपमा देखिएको छ।
सानो अर्थतन्त्र भएको मुलकमा विदेशी लगानी भित्राएर पूँजी व्यवस्थापन गरी विकास निर्माणका काम अघि बढाउने र गतिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विकल्प प्रमुख हुन जान्छ। नेपालले पनि बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राएरै दोहोरो अंकसम्मको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पछ्याउने सपना देखेको थियो। तर कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्र नकारात्मक बिन्दुतर्फ जानेसम्मको अवस्था देखिएको छ।
अहिले सबैजसो मुलुक आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका बेला नेपालले विदेशी लगानी भित्रिसकेका आयोजनालाई धराशायी हुन नदिने र थप नयाँ लगानी पनि भित्राउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर सरकार र लगानी बोर्डको कार्यालय, उद्योग विभागलगायतका सम्बन्धित निकायहरुले यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्न सकेको देखिँदैन। लगानी भित्रिसकेका आयोजना महामारीबाट प्रभावित हुने र नयाँ आयोजनामा थप लगानी नभित्रने अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै ठोस रणनीति बनाईसकेको छैन।
वैदेशिक लगानी भित्राउन सहजीकरण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनसमेतको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको लगानी बोर्ड अहिले आफैँ बन्धक बनको जस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने बोर्डअन्तर्गतका धेरैजसो आयोजना पनि अलपत्र छन्। २०७५ चैतमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अपेक्षाकृत लगानी भने आएन। सम्मेलनपछि पनि लगानी बोर्ड कार्यालयबाट स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इन्भेस्टमेन्ट क्यासफ्लो) र आयोजनाहरुको कार्यान्वयन (प्रोजेक्ट पाइपलाइन) दुवै हिसाबले कमजोर छ। महामारीपछिको अवस्थामा भने तोकिएको समयमा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
कानुनले तोकेको समयमा किन बसेन लगानी बोर्ड बैठक?
नेपालको मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरसः पालना गर्ने हो भने लगानी बोर्डको ४५ औं बैठक गत भदौ ५ गते अगावै बसिसक्नुपर्ने हो। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार हरेक २ महिना अवधिमा अर्थात् वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बोर्डको पूर्ण बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ। तर कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै असारयता बोर्ड बैठक बसेको छैन।
२०७५ चैतको लगानी सम्मेलनपछि बसेका बोर्ड बैठक हेर्दा २०७६ बैसाख ६ गते ३७ औ, जेठ १९ गते ३८ औं, साउन १७ गते ३९ औं, असोज ६ गते ४० औं, असोज २४ गते ४१ औं, पुस १३ गते ४२ औं र माघ २२ गते बोर्डको ४३ औं बैठक बसेको थियो। त्यसयता भने गत असार ५ गते ४४ औं बैठक बसेपछि अर्को बैठक बसेको छैन। यसरी हेर्दा गत माघ यताको ८ महिना अवधिमा जम्मा १ पटकमात्र बोर्ड बैठक बसेको छ।
महामारी मात्र नभई अरु कारणहरु पनि यसमा जिम्मेवार देखिन्छन। बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का रुपमा कार्यकाल नसकिँदै सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि लामै समय नेतृत्वविहीन रह्यो। यद्यपि यही बीचमा सिइओविनै बोर्ड बैठक भने एकपटक बस्यो। नयाँ सिईओका रुपमा सरकारले सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेपछि पनि केही समय यो विषय अदालती प्रकृयामा अल्झियो।
त्यस्तै ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बोर्डको बैठक संचालन अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर गत भदौ २० गते डा युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा कार्यकाल सकिएपछि मन्त्री पदबाट पनि बाहिरिए। त्यसपछि एक महिनाभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री आफैंले अर्थमन्त्रालय सम्हाले भने गत बुधबार मात्र नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णुप्रसाद पौडेल आएका छन्। यो बीचको अवधिमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अर्थात् बोर्डका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एकै व्यक्ति भएका कारण पनि बैठक बस्न सकस पर्यो।
त्यसो त यो बीचमा बैठक संचालन नै गर्न नसक्ने अवस्था भने थिएन। लगानी बोर्डमा विज्ञ सदस्यसहित १३ जना पदाधिकारी रहन्छन्। सरकार आफैंले निर्धारण गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी प्रोटोकलले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु अपनाएर २५ जनासम्म भेला हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषदलगायत अरु बैठकहरु निरन्तर रुपमा भईरहेका कारण लगानी बोर्ड बैठकका हकमा मात्र समस्या थिएन।
बैठक नबस्दा कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा पुगे?
सरकारले गेमचेन्जर परियोजनाका रुपमा लिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव स्विट्जरल्यान्डको कम्पनी जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीले अघोषित रुपमा अस्वीकार गरेपछि यो आयोजना अनिश्चिततातर्फ धेकेलिएको छ। लगानी बोर्डले जुरिच इन्टरनेसनललाई निजगढ विमानस्थलको निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न पहिलोपटक दिएको ४५ दिने म्याद गत फागुन १८ मा गुजारेपछि दोस्रोपटक प्रस्ताव पेश गर्न असोज १४ (सेप्टेम्बर ३०) सम्मको समयावधि दिएको थियो। तर दोस्रोपटकको समयसीमा पनि उक्त कम्पनीले गुजारी सकेको छ। अब निजगढको हकमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय लगानी बोर्डको बैठकमा भर पर्छ।
९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले लगानी जुटाउन सकेको छैन। जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दोस्रोपटक दिईएको समय गुजारेको पनि २ वर्षभन्दा बढी भईसक्यो। तर लगानी बोर्डले यो आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने अन्तिम मिति तोकेर जिएमआरलाई कुनै ताकेता वा निर्देशन गरेको छैन। जिएमआरले जहिलेसुकै लगानी लिएर आए पनि काम गर्न दिने शैली सरकार र बोर्डको देखिएको छ। लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिमा जिएमआरको विषयलाई छलफल गरेर अब बस्ने बैठकमा यो विषय लैजाने भनी निर्णय भईसकेको छ। तर बैठक नभएकै कारण यो विषय पनि अन्योल मै छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि चिनीयाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लाईसेन्स पाएर पनि लामो समय काम नगरी बसेपछि २०७५ गत भदौ २ गते बसेको लगानी बोर्डको ३२ औं बैठकले यो कम्पनीको विकल्प खोज्ने निष्कर्ष निकाल्यो। थ्री गर्जेज पनि पश्चिम सेतीबाट अघोषित रुपमा बाहिरियो। तर लगानी बोर्डले उसले पाएको अनुमति रद्द नगरेकै अवस्थामा यो आयोजनासँग सेती रिभर–६ (एसआर ६) लाईसमेत जोडेर लगानी सम्मेलनका लागि सोकेसमा राख्यो।
आयोजना संयुक्त रुपमा बनाउन ५ वटा विदेशी कम्पनीले चासो पनि देखाए। तर अहिलेको अवस्थासम्म आईपुग्दा ती कम्पनीहरु पनि यो आयोजनाबाट बाहिरिइसकेका छन्। थ्री गर्जेजले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउनुपर्ने, उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, मुआब्जा विवाद तत्काल टुंगाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो। सरकारले यी विषयमा अहिले पनि कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन। बरु उल्टो एसआर ६ लाई पनि यही आयोजनासँग जोडेर थप जटिल बनाई दिएको छ। यो आयोजनामा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि लगानी बोर्डले तत्काल टुंगाउनुपर्ने हो।
अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनाको छ्याङकुटी–दिदिङ प्रवेशमार्गमा रहेको मुआब्जा विवाद अझै टुंगिसकेको छैन। यस विषयमा अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले गत चैत ६ गते छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिलाई बजेट विनियोजन र प्राविधिकसहितको जनशक्ति दिएर दुई महिनाभित्र यथार्थ विवरण पेस गर्न भनेको थियो। अध्ययन समितिले समयमा प्रतिवेदन बुझाएको भए ४३ औं बोर्ड बैठकमा नै यो विषय छलफलका लागि गईसक्थ्यो। तर उक्त समितिले भने हालसम्म पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन। अध्ययन कार्यदल गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि काम सुरु नहुनुले आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको काम अझ पर धकिलिने देखिएको छ।
त्यस्तै, बोर्डको ४० औं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी गुरुयोजनासम्बन्धी विस्तृत अध्ययनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन र यो सँग जोडिएको विषय पनि अझै उल्झन कै अवस्थामा छ।
बोर्डको ४४ औ बैठकले १ खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत ग¥यो। २ वटा सिमेन्ट र ५ वटा जलविद्युत आयोजना गरी कुल ७ वटा परियोजनामा लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेको थियो। जसमा ३ वटा स्वदेशी र ४ वटा विदेशी लगानी समेतका आयोजना छन्। बोर्डको यही बैठकबाट लगानी स्वीकृत भएको इसुवा खोला जलविद्युत आयोजना (९७ दशमलव २ मेगावाट) लाई उत्पादन अनुमतिपत्र लिने तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने काम पनि बाँकी छ।
लगानी बोर्डले अध्ययन अगाडि बढाएका मुक्तिनाथ केबल कार, सिमरा सेज (ब्लक बी र सी), माथिल्लो मस्र्याङदी २ लगायतका आयोजनामा पनि प्रारम्भिक अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयहरु टुंगिन बाँकी छन्। त्यस्तै सबै प्रदेशमा निर्माण गर्ने गरी ५५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सौर्य (सोलार) प्लान्ट निर्माणको योजना होस् वा सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी लुम्बिनीमा वल्र्ड वुद्धिष्ट एक्जिविसन पार्क निर्माण गर्ने विषय होस, यी आयोजनामा बोर्ड बैठकमार्फत् लिनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय ‘पेन्डिङ’ छन्।
के भन्छ लगानी बोर्ड?
बोर्डको बैठक बस्न नसकेकै कारण कुनै पनि आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा विकासकर्ता कम्पनीले सास्ती वा दुःख नपाएको लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रको भनाइ छ। यद्यपि, नीतिगत निर्णयहरु पनि हुन नसकेर लगानी बोर्ड नै बन्धक बन्ने र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि रोकिएर आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भनेर शंका उपशंका देखिनु भने जायज रहेको मिश्र स्वीकार्छन्।
‘सामान्य अवस्था भएको भए बोर्डको बैठक समयमा नहुनुले अर्थ राख्थ्यो। तर अहिले विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिमा लगानीकर्तालाई बोर्ड बैठक नबसेकै कारण कुनै सास्ती परेको छैन,’ उनले भने, ‘काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण समयमा बैठक बस्न सकेन। तर हामी तयारीमा छौं। चाँडै बस्छौं।’
पूर्वाधार निर्माणका काम पनि रोकिएको र सम्बन्धित निकायबाट हुने नीतिगत तथा प्राविधिक निर्णयहरु समयमा नहुँदा ‘इन्भेस्टमेन्ट क्यासफ्लो’ र ‘प्रोजेक्ट पाईपलाईन’मा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्या देखिने होकि भन्ने विषयलाई पनि केही हदसम्म स्वीकार्न सकिने मिश्रको भनाइ छ। ‘एक हदसम्म यो कुरा पनि ठिकै हो। तर लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखेका आयोजनाहरु र यो वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा पाइलाईनमा भएका आयोजनाबारे निरन्तर फलोअप भईरहेको छ। बोर्ड बैठक नै बसेर निर्णय गर्नुपर्ने अभाव खड्किएको छैन,’ उनले भने। ‘विभिन्न २८ वटा आयोजनाको टिओआर आह्वान गर्ने, आशयपत्र माग गर्ने, प्रि क्वालिफिकेसन इभालुयसन, प्रि–पिजिबिलिटीस्टडी लगायतका विषयमा निरन्तर काम भईरहेको छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रोजेक्ट बैंकमा राखेका आयोजना र लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखेका आयोजनासमेत गरी २८ वटा आयोजनाहरुमा प्रारम्भिक प्रकृयाका कामहरु यही वर्षभित्र तयार पारिसक्ने गरी लगानी बोर्डले काम गरिरहेको मिश्रको भनाइ छ। ‘ती आयोजनामा आशयपत्र आह्वान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, सर्टलिस्ट गर्नेलगायतका काम यही असारसम्म टुंगाउने गरी काम भईरहेको छ,’ उनले भने।
कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै थलिएका बेला वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न त्यति सजिलो भने छैन। यस्तो बेलामा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नेपालको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई अझ बढी सहज, सरल र पहुँचयोग्य बनाउनु पर्ने आवस्यकता देखिन्छ। यद्यपि महामारीपछिको वैदेशिक लगानी नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरुबाट त्यति विचार विमर्श र छलफल भने भएको देखिँदैन। लगानी बोर्ड मात्रको हकमा मौजुदा नीतिगत व्यवस्थालाई संशोधन गरी समय र परिस्थितिअनुकुल बनाउन रणनीतिक योजना बन्ने क्रममा रहेको प्रवक्ता मिश्र बताउँछन्। ‘लगानी बोर्डको ५ वर्षे रणनीतिक योजना बन्ने क्रममा रहेको छ। यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भनेर अबको कार्यदिशा र नीतिगत विषयहरु समेट्नेछ,’ उनले भने।
लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा बोर्डमार्फत् करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख अमेरिकी डलर र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर गरी कुल ६ अर्ब ९० करोड २७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर बराबर प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएको मिश्रले बताए। यसरी लगानी भित्राईसकेका र भित्राउन चाहना देखाएका लगानीकर्ताहरु लगानी बोर्डको निरन्तर सम्पर्कमा नै रहेको उनको भनाइ छ।
‘महामारीका बीचमा पनि धेरैजसो लगानीकर्ताहरु हाम्रो सम्पर्कमा नै छन्। बोर्डको बैठकमा लैजाने विषयहरुको तयारी पनि भईरहेको छ। प्राथमिकताका आधारमा ती एजेण्डामाथि छलफल र निर्णय हुन्छ। लगानी बोर्डले आज गरेको कामको नतिजा धेरै लामो समयपछि मात्रै देखिन्छ,’ मिश्रले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
