बंगलादेशसँगको उधारो पिपिए देखाएर माथिल्लो कर्णालीमा थप समय माग्दै जिएमआर

अर्थ समाचार

बंगलादेशसँगको उधारो पिपिए देखाएर माथिल्लो कर्णालीमा थप समय माग्दै जिएमआर वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तेस्रोपटक म्याद थप्न लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगिँदै

हेमन्त जोशी मंगलबार, असोज ६, २०७७ ०६:४३

काठमाडौं-बंगलादेशसँगको उधारो विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) सुनिश्चिततापत्रका आधारमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय तेस्रोपटक थप्ने तयारी भएको छ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) लाई आयोजनामा लगानी जुटाउने समय तेस्रोपटक थप गर्ने तयारी गरेको हो।

यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेशले किन्ने भनेर हालसम्म पिपिए भईसकेको छैन। तर पिपिए गर्ने भनेर बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) सँग भएको प्रारम्भिक सहमतिको हवाला दिँदै जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डसँग थप समय माग गरेको छ। लगानी बोर्डले पनि यही उधारो सुनिश्चितता पत्रका आधारमा म्याद थपको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी गरेको छ।

आयोजनामा लगानी जुटाउनका लागि लगानी बोर्डले जिएमआरलाई दिएको दोस्रो पटकको समयसीमा उसले २ वर्षअघि नै गुजारिसकेको छ। अहिले जिएमआरले बंगलादेशसँग पिपिए हुनसक्ने आस्वास्वन देखाएर तेस्रोपटक म्याद थपका लागि लबिङ सुरु गरेको हो।

के भन्छ लगानी बोर्ड?
लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार जिएमआरले आयोजनामा लगानी जुटाउने म्याद थप्नका लागि औचित्य पुष्टि गर्न आफु बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र चाँडै पिपिए हुँने बताउँदै आएको छ। त्यस्तै बंगलादेशले पनि जिएमआरसँग पिपिएको तयारी भईरहेको बारे लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ। ‘बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले कोभिड-१९ महामारीका कारण जिएमआरसँगको पिपिए सम्झौतामा ढिलाइ भएको भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ,’ प्रवक्ता मिश्रले भने, ‘उसले पिपिए गर्छु नै भनेका कारण वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप्न औचित्यपूर्ण छ भनेर जिएमआरले हामीसँगको औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा जिकिर गर्ने गरेको छ।’

जिएमआरले म्याद थप गर्नका लागि पेश गरेको तर्कले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने–नगर्ने र म्याद थप्ने–नथप्ने कुरा भने लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने मिश्र बताउँछन्। ‘उसले पेश गरेको प्रस्तावलाई विस्वास गर्ने–नगर्ने विषय सञ्चालक समितिमा भर पर्छ। आयोजना सञ्चालनयोग्य अवस्थामा छ वा छैन भन्ने हिसाबले र काबु बाहिरको परिस्थितिमा आवस्यकता र औचित्य हेरेर बोर्डले त्यसमा निर्णय गर्ने हो,’ नेपाल लाइभसँग मिश्रले भने। त्यस्तै बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले गत अगस्ट महिनामा जिएमआरलाई जारी गरेको चिट्ठीको हवाला दिएर उसले लगानी बोर्डलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि मनाउन खोजेको पनि उनले बताए।

लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक भने पछिल्लो तीन महिनायता बस्न सकेकोे छैन। सञ्चालक समितिको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको र जिएमआरलगायत विभिन्न विषयका प्रस्ताव तयार पारिएको प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए।

माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्ने रकम जुटाउन जिएमआरले दोस्रोपटक पाएको समयसीमा २०७५ असोज ३ गते सकिइसकेको छ। यो बीचमा पनि जिएमआरले लिखित र मौखिक रुपमै पटक–पटक समय थपका लागि आग्रह गर्दै आएको र उसले हरेक महिनाजसो लगानी बोर्डलाई आयोजनाका सन्दर्भमा प्रगति रिपोर्ट बुझाउने गरेको उनले बताए।

वित्तीय व्यवस्थापन र पिपिएको उल्झन सल्टाउन र लगानीको वातावरण सहज बनाउन लगानी बोर्डले समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने पनि प्रवक्ता मिश्रले बताए। ‘पहिले पिपिए गर्ने कि पहिले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि आउन सक्छ। पिपिए नभईकन वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने र वित्तीय व्यवस्थापन भईसकेपछि मात्र पिपिए गर्ने भनेर पनि विषय आउन सक्छ। यसमा लगानी बोर्ड आवस्यक समन्वय गर्छ,’ उनले भने, ‘लगानीको वातावरण तयार पार्नु पनि लगानी बोर्डको काम कर्तव्यभित्र पर्छ। हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा भएको कुरा हामीले र सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्रमा भएको कुरा समितिले तय गरेर सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्छौं।’

के साँच्चिकै बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत किन्छ?
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले २०१९ डिसेम्बर १८ (२०७६ पुस २) गते जिएमआर प्रवर्द्धक रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो। बंगलादेशको क्याबिनेट कमिटि अन पब्लिक पर्चेज (सिसिपिपी) ले जिएमआरमार्फत् नेपालको विद्युत किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरे पनि त्यहाँको सरकार र जिएमआरबीच पिपिए भने भईसकेको छैन।

बंगलादेशका अर्थमन्त्री अहम्मबर मुस्तफा कमालको अध्यक्षतामा भएको सो निर्णयअनुसार २५ वर्षका लागि प्रतिकिलोवाट आवर (युनिट) ७ दशमलव ७१ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार यसरी विद्युत आयात गर्दा बंगलादेश सरकारले ३८ हजार १ सय ६० दशमलव ७५ करोड टाका (१ टाका बराबर १ं.३४ नेपाली रुपैयाँ) जिएमआरलाई तिर्नेछ।

यसरी दुई पक्षबीच विद्युत खरिद–बिक्रीको स्वीकृति बंगलादेश सरकारबाट पाईसकेपछि पनि पिपिएको अन्याेलता भने अझै बाँकी छ। त्यसकारण बंगलादेशले जिएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीको विद्युत किन्छ भन्ने दरिलो र स्पष्ट आधार छैनन। त्यसमाथि भारतको कानुनअनुसार जिमएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युतको बंगलादेशसँग पिपिए गर्न भारतको ऊर्जा नियामक कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगममार्फत् जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको प्रकृया पनि जिएमआरले टुंगाइ सकेको छैन।

विरोध श्रृङ्खला र सत्तापक्षका सांसदबाटै राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा
सत्तारुढ दल नेकपाकै केही सांसदहरु यो आयोजना जिएमआरलाई दिनु राष्ट्रघाती रहेको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्। गत वर्ष पुस ६ गते नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सांंसद भीम रावलले राखेको १० बुँदे बिमतिपत्रको बुँदा नम्बर ३ मा माथिल्लो कर्णालीबाट जिएमआरलाई निकाल्नुपर्ने उल्लेख छ। तर यहीबीचमा मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट (एमसिए) अन्तर्गतको अन्तरदेशीय प्रसारणलाईनको विषय नेकपाभित्र बढी चर्चामा आएका कारण माथिल्लो कर्णालीको मुद्दा छाँयामा परेको नेकपाकै केही सांसदहरु बताउँछन्।

त्यस्तै परियोजना निर्माण नगरी ओगटेरमात्र राखेको र जीएमआरले तोकिएको थप समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता नवीकरण नगर्न भन्दै बेलाबखत विरोध कार्यक्रमसमेत हुने गरेका छन। त्यसका लागि माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान संघर्ष समिति नै गठन भएको छ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको करिब १२ वर्ष तथा आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) मा हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजनाका लगानी लगानी भने जुटाउन नसक्नु भनेको उसले आयोजना ओगटेर (होल्ड) राख्न खोजेको एक पूर्व उर्जा सचिव बताउँछन। ‘जिएमआरले यो आयोजना बनाउन चाहेकै होईन। त्यो त भारतको श्रोत माथिको कब्जा हो,’ ती पूर्व सचिव भन्छन्, ‘त्यसकारण यो आयोजनाबाट जिएमआरलाई हटाई सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ।’ लगानी जुटाउन नसकेको कारण देखाउँदै परियोजना निर्माणका लागि जिएमआरले थप कुनै पहलसमेत गरेको छैन।

२०७१ साल असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको पिडिएअनुसार परियोजना निर्माणका लागि आवस्यक वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ गतेसम्म समयसीमा दिईएको थियो। तर जिएमआरले पिडिएमा उल्लेख भएको सम्झौताअनुसार सो दुईवर्षभित्र लगानी जुटाउन सकेन। त्यसपछि पनि लगानी बोर्डले उसलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भन्दै दुईपटक म्याद थपिसकेको छ। थप एक–एक वर्षगरी दूईपटक थपिएको म्याद २०७५ असोजमा सकिईसकेको छ। दोश्रो पटकसम्म थपिएको म्यादमा पनि लगानीको श्रोत नभेटाएको जिएमआरले तेस्रो पटक म्याद थप्न भन्दै लगानी बोर्डसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आईरहेको छ।

माथिल्लो कर्णाली उत्पादन लागतका हिसाबले निकै सस्तो आयोजना भएका कारण यसलाई जलविद्युत क्षेत्रमा ‘श्रीपेचको हिरा’ का नामले पनि चिनिने गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्ने बंगलादेशको निर्णयपछि जिएमआरले लगानीको स्रोत भेट्ला?

माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरले जुटाउन सकेन पैसा, कानुन भन्छ- सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ

माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन भारतीय निर्माण कम्पनीलाई किन थपिँदैछ तेस्रो म्याद?

माथिल्लो कर्णाली परियोजना : भारतीय कम्पनी \'जिएमआर\'को म्याद नथप्न दबाब

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।