माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन भारतीय निर्माण कम्पनीलाई किन थपिँदैछ तेस्रो म्याद?

बिजनेस लाइभ

नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन ७, २०७५ १६:२०

काठमाडौं- लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरलाई थप एक वर्ष समय दिने तयारी गरेको छ।

दुई पटकसम्म थपिएको म्याद गुजारिसकेको जिएमआरले तेस्रो पटक समय थप गर्न पत्राचार गरेको थियो। जिएमआरको मागअनुसार लगानी बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकमार्फत एक वर्ष समय थप्न लागिएको हो।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको १० वर्ष तथा पिडिए (परियोजना विकास सम्झौता) मा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना निर्माणका लागि कुनै पहल नगरेको उक्त कम्पनीले तेस्रो पटक म्याद थप्न भन्दै लगानी बोर्डसँग गत सेप्टेम्बरमा नै आग्रह गरेको थियो। समय थप्ने विषयलाई सञ्चालक समितिमा लैजाने र अनुमोदन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।

पछिल्लो पटक जिएमआरले बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने भन्दै वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थमौतीका लागि अर्को प्रयास गरिरहेको छ।

परियोजना निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुईपटक म्याद थप्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेको थिएन। २०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको पिडीए अनुसार परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ गतेभित्र लगानी जुटाई सक्नुपर्ने थियो। तर जिएमआरले पिडीएमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार सो दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउन सकेन। त्यसपछि पनि लगानी बोर्डले उसलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भन्दै दुईपटक म्याद थपिसकेको छ।

उक्त कम्पनीलाई दिइएको दोस्रो पटकको समयसीमा गत असोज ३ गते सकिसकेको छ।

जिएमआर हामीसँग तर्सिएको छ : ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने आयोजना आफ्नो हातबाट खोसिन सक्ने भन्दै जिएमआर तर्सिएको बताएका छन्।

लगानी जुटाउने समय गुज्रेको ५ महिना बितिसक्दा पनि नेपालले म्याद नथपेका कारण आफ्नो हातबाट आयोजना नै गुम्ने हो कि भनेर आफू सशंकित बनेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। अघिल्लो हप्ता भारत भ्रमणका क्रममा जिएमआरले आफूसँग दुई-तीन महिनाभित्रै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) समेत गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको पुनले बताए।

यता, परियोजना निर्माण नगरी ओगटेर मात्र राखेको जिमआरले तोकिएको थप समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता नवीकरण नगर्न भन्दै पछिल्लो समय विरोध कार्यक्रमसमेत हुन थालेका छन्। यसका लागि माथिल्लो कर्णाली बचाऊ अभियान संघर्ष समिति नै गठन भएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्त

बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

विद्यालयमा हाजिरीविनै दिवा खाजामा २७ करोड खर्च