काठमाडौं- राजस्व चुहावटको कसुरमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, बाराले एक वर्षअघि समातेको ७२ मेट्रिक टन चिनी अन्तत: नष्ट गरिने भएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त चिनी गुणस्तरहीन रहेको पत्र पठाएपछि नष्ट गर्न लागिएको हो। चिनी समातिएको एक वर्षपछि नष्ट गर्ने निर्णय भए पनि यसअघि उक्त चिनी उपभोग गर्न योग्य भनी प्रमाणित गर्ने कर्मचारीहरुलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ।
नेपाल लाइभले पहिलोपटक गत जेठ २५ गते ‘तीन महिनादेखि ७२ मेट्रिक टन चिनी राजस्व अनुसन्धानको नियन्त्रणमा, गुणस्तरबारे दुई थरी रिपोर्ट आएपछि अन्योल’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन चिनीलाई खान योग्य भनी प्रमाणित गरेपछि यस विषयमा अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक छानबिन समिति बनाएको थियो।
‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको चिनी (भारतबाट आयातित) को गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा गठित छानबिन समिति’मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मी संयोजक तथा पशु सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. वंशी शर्मा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत प्रमोद कोइराला सदस्य थिए। यो छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा चिनीको गुणस्तर परीक्षणमा लापरबाही गरेको र गुणस्तर परीक्षणको झुटो रिपोर्ट तयार पारेकोले विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक मतिना वैद्य जोशीसहित तीन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। कारबाहीको सिफारिस भएका कर्मचारीहरुमा तत्कालीन महानिर्देशक जोशीसहित उपमहानिर्देशक राकेश त्रिपाठी र वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत कृष्ण राई पनि थिए।
के थियो विषय?
२०७६ माघमा काटमाडौंको अनुष्का मल्टिपर्पस कम्पनी प्रालिले भारतको उत्तरप्रदेश बहराइचस्थित सिमभौली सुगर कम्पनी प्रालिले उत्पादन गरेको चिनी भन्सार जाँचपासका लागि ल्यायो। भारतबाट आयात गर्न लागिएको उक्त चिनी भन्सार यार्डमा आइसकेपछि भन्सार कार्यालय जलेश्वरले गुणस्तर चेकजाँचका लागि भन्दै २०७६ फागुन २५ गते खाद्य आयात-निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वर पठायो। प्रमाणीकरण कार्यालयले उक्त चिनीको गुणस्तर मापदण्डविपरीत रहेको, चिनीको बोरामा उपभोग्य मिति नराखेको तथा केरमेट गरेको रिपोर्ट भन्सारलाई बुझायो।
भन्सार कार्यालयमा यस्तो प्रतिवेदन आएसँगै उक्त चिनी राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लियो र गुणस्तरको विस्तृत जाँचका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहल पठायो। विभागले भने उक्त चिनीको गुणस्तर ठीक रहेको र खान योग्य भनी रिपोर्ट राजस्व अनुसन्धानलाई बुझाएपछि गुणस्तर परीक्षणको विषय थप शंकास्पद बन्यो। चिनीको गुणस्तर र लेबलिङबारे एउटै मन्त्रालय मातहतका दुई निकायबाट फरक-फरक रिपोर्ट आएपछि खाद्य प्रविधि विभागको परीक्षणमा शंका देखिएको थियो। गुणस्तरहीन चिनीलाई प्रयोग गर्न उपयुक्त रहेको रिपोर्ट बनाएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कर्मचारीले चलखेल गरेको शंका लागेपछि मन्त्रालयलेसमेत सो विषय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
चिनी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वैशाख १५ गतेको (चलानी नम्बर ५६२) पत्रमार्फत् ‘चिनीको गुणस्तर परीक्षण गरी खान योग्य भए/नभएको र खान योग्य भएको भए खान योग्य मितिसमेत खुलाई पठाइदिनू’ भनी सिलबन्दी नमूनासहित खाद्य प्रविधि विभागलाई पठाएको देखिन्छ। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका शाखा अधिकृत चुडामणी बस्यालको रोहबरमा मुचुल्का तयार पारी खाद्य प्रविधि विभागलाई पठाएइएको थियो। नमूना चिनीमा ‘लेबल नभएको, नमूना खुल्ला अवस्थामा प्राप्त भएको र प्राप्त नमूनाहरूमा अस्वाभाविक अवस्था वा बाह्य वस्तुहरू भएको नदेखिएको’ कुरा उक्त मुचुल्कामा उल्लेख छ।
तर, खाद्य प्रविधि विभागले उक्त नमूनाहरूको परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्डमा र गुणस्तरअनुरूप रहेको देखिएको भनी वैशाख १७ गतेको पत्रमार्फत् राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जानकारी गराएको देखिन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले दोस्रोपटक गत जेठ ७ गते (चलानी नम्बर १७९६) पत्रमार्फत् चिनीको बोरामा सिजन र प्याकिङ गरिएको मिति लेखिएको स्थानमा हातले सच्याइएको एक बोरा र सिजन र प्याकिङ मिति प्रिन्टेड अवस्थामा रहेको थप एक बोरा गरी समान ५० केजी क्षमताका दुई बोरा चिनी गुणस्तर परीक्षणका लागि विभागमा पठाइएको थियो। उक्त चिनीलाई पनि खाद्य प्रविधि विभागले खान योग्य भन्दै रिपोर्ट बनाएर जेठ १४ गते राजस्व अनुसन्धानलाई बुझाएको देखिन्छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के छ?
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गत जेठमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित गुणस्तर चेकजाँचमा संलग्न कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेको थियो। यसका साथै समितिले चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा प्रयोगशालाले अपनाएको प्रक्रिया र विधिसँग सम्बन्धित कागजातहरु पनि नियन्त्रणमा लिई अध्ययन गरेको थियो। नेपाल लाइभलाई स्रोतले उपलब्ध गराएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भारतबाट आयात भई राजस्व चुहावट अभियोगमा नियन्त्रणमा रहेको चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा खाद्य प्रविधि विभागले गम्भीर त्रुटि गरेको र खान योग्य भनी रिपोर्ट बनाउँदा चलखेल गरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
‘पैठारीको क्रममा रहेको चिनीको जलेश्वरस्थित गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले गरेको परीक्षणका बारे विभागका महानिर्देशकलाई थाहा नहुनु र परीक्षण प्रतिवेदनको बोधार्थ प्रतिलिपिसमेत विभागमा नहुनु आश्चर्यजनक कुरा हो,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ‚ ‘आयातित चिनीको परीक्षण सम्बन्धमा विभागको लापरबाही देखिनुका साथै प्रचलित कानुनकोसमेत पालना नगरेको पाइएकोले चिनीको परीक्षण कार्यमा संलग्न कर्मचारी र विभागका महानिर्देशकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
त्यस्तै खाद्यजस्तो संवेदनशील विषयको परीक्षण मानदण्ड र प्रक्रिया परिभाषित नहुनु, खुला रूपमा प्राप्त नमूना परीक्षण गर्नु, लेबल र व्याच नम्बरसमेत थाहा नपाई परीक्षण प्रतिवेदन दिनु, आफ्नै अन्तर्गतका कार्यालयहरूको परीक्षणहरूबीच एकरूपता कायम नगराउनुजस्ता विषयहरूमा विभागको लापरबाही र बेवास्ता गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो छ समितिको प्रतिवेदन:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
