काठमाडौं- ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको चिनी (भारतबाट आयातित)को गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा गठित छानबिन समिति’ले विभागकी महानिर्देशक मतिना वैद्य जोशीसहित ३ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। महानिर्देशक जोशीसहितका तीन कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गर्दै समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मी संयोजक, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा वंशी शर्मा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत प्रमोद कोईराला सदस्य रहेको समितिले चिनीको गुणस्तर परीक्षणमा लापरबाही गरेको भन्दै महानिर्देशक जोशीसहित उपमहानिर्देशक राकेश त्रिपाठी र वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत कृष्ण राईलाई कारबाही गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो।
नेपाल लाइभले पहिलोपटक गत जेठ २५ गते ‘तीन महिनादेखि ७२ मेट्रिक टन चिनी राजश्व अनुसन्धानको नियन्त्रणमा, गुणस्तरबारे २ थरी रिपोर्ट आएपछि अन्यौल’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
चिनीको गुणस्तर र लेबलिङबारे एउटै मन्त्रालय मातहतका दुई निकायबाट फरक-फरक रिपोर्ट आएपछि खाद्य प्रविधि विभागको परीक्षणमा शंका देखिएको थियो। गुणस्तरहीन चिनीलाई प्रयोग गर्न उपयुक्त रहेको रिपोर्ट बनाएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कर्मचारीले चलखेलसमेत गरेको शंका लागेपछि मन्त्रालयले सो विषय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
के थियो विषय?
भारतबाट आयात गर्न लागिएको चिनी गत फागुन २५ गते भन्सार यार्डमा आइसकेपछि भन्सार कार्यालय जलेश्वरले गुणस्तर चेकजाँचका लागि खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वर पठाएको थियो। उक्त चिनीको गुणस्तर मापदण्डविपरीत रहेको रिपोर्ट प्रमाणीकरण कार्यालयले भन्सारलाई बुझाएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको लियो। तर राजश्व अनुसन्धानले त्यही चिनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा गुणस्तर चेकजाँचका लागि पठाउँदा विभागले भने उक्त चिनीको गुणस्तर ठिक रहेको र खान योग्य भनी रिपोर्ट निकालेको देखिन्छ।
गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयले गरेको परीक्षणमा चिनी प्याकिङ गरिएको बोराको लेबलमा उल्लेखित विवरणअनुसार चिनीको उपभोग्य मिति समाप्त भएकोले आयातका लागि अनुपयुक्त रहेको व्यहोराको पत्र जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई दिएको थियो। यही विषयमा छानबिन समितिले विभागका महानिर्देशकसँग सोधपुछ गर्दा उनले भने‚ ‘विभागमा प्राप्त नभएको जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।’
चिनी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वैशाख १५ गतेको (चलानी नंम्बर ५६२) पत्रमार्फत् ‘चिनीको गुणस्तर परीक्षण गरी खान योग्य भए/नभएको र खान योग्य भएको भए खान योग्य मिति समेत खुलाई पठाइदिनू’ भनी सिलबन्दी नमूनासहित खाद्य प्रविधि विभागलाई पठाएको देखिन्छ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका शाखा अधिकृत चुडामणी बस्यालको रोहबरमा मुचुल्का तयार पारी खाद्य प्रविधि विभागलाई पठाएइएको थियो। नमूना चिनीमा ‘लेबल नभएको, नमूना खुल्ला अवस्थामा प्राप्त भएको र प्राप्त नमूनाहरूमा अस्वाभाविक अवस्था वा बाह्य वस्तुहरू भएको नदेखिएको’ कुरा उक्त मुचुल्कामा उल्लेख छ।
तर खाद्य प्रविधि विभागले उक्त नमूनाहरूको परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्डमा र गुणस्तर अनुरूप रहेको देखिएको भनी वैशाख १७ गतेको पत्रमार्फत् राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जानकारी गराएको देखिन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले दोस्रोपटक गत जेठ ७ गते (चलानी नम्बर १७९६) पत्रमार्फत् चिनीको बोरामा सिजन र प्याकिंग गरिएको मिति लेखिएको स्थानमा हातले सच्याइएको १ बोरा र सिजन र प्याकिंग मिति प्रिन्टेड अवस्थामा रहेको थप १ बोरा गरी समान ५० केजी क्षमताका २ बोरा चिनी गुणस्तर परीक्षणका लागि विभागमा पठाइएको थियो। उक्त चिनीलाई पनि खाद्य प्रविधि विभागले खान योग्य भन्दै रिपोर्ट बनाएर जेठ १४ गते राजस्व अनुसन्धानलाई बुझाएको देखिन्छ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा के छ?
छानबिन समितिले गत जेठ २९ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित गुणस्तर चेकजाँचमा संलग्न कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेको थियो। यसका साथै समितिले चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा प्रयोगशालाले अपनाएको प्रकृया र विधिसँग सम्बन्धित कागजातहरु पनि नियन्त्रणमा लिई अध्ययन गरेको थियो। नेपाल लाइभलाई श्रोतले उपलब्ध गराएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भारतबाट आयात भई राजस्व चुहावट अभियोगमा नियन्त्रणमा रहेको चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा खाद्य प्रविधि विभागले गम्भीर त्रुटी गरेको र खानयोग्य भनि रिपोर्ट बनाउँदा चलखेल गरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
‘पैठारीको क्रममा रहेको चिनीको जलेश्वरस्थित गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले गरेको परीक्षणका बारे विभागका महानिर्देशकलाई थाहा नहुनु र परीक्षण प्रतिवेदनको बोधार्थ प्रतिलिपि समेत विभागमा नहुनु आश्चर्यजनक कुरा हो।’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ‚ ‘आयातित चिनीको परीक्षण सम्बन्धमा विभागको लापरबाही देखिनुका साथै प्रचलित कानूनको समेत पालना नगरेको पाइएकोले चिनीको परीक्षण कार्यमा संलग्न कर्मचारी र विभागका महानिर्देशकलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
त्यस्तै खाद्यजस्तो संवेदनशील विषयको परीक्षण मानदण्ड र प्रकृया परिभाषित नहुनु, खुला रूपमा प्राप्त नमूना परीक्षण गर्नु, लेबल र व्याच नम्बर समेत थाहा नपाई परीक्षण प्रतिवेदन दिनु, आफ्नैअन्तर्गतका कार्यालयहरूको परीक्षणहरूबीच एकरूपता कायम नगराउनुजस्ता विषयहरूमा विभागको लापरबाही र बेवास्ता गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
