काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्ने भएको छ।
उक्त आयोजनामा लगानी जुटाउन जिएमआरलाई लगानी बोर्डले दोश्रोपटक थपेको म्याद गुजारेको पनि ११ महिना बितिसकेको छ। लगानी बोर्डले लगानी भित्र्याउन बारम्बार ताकेता गरिरहे पनि जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीका लागि पैसा जुटाउन नसकेको बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले जानकारी दिए।
‘हामीले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं। उसले पनि म्याद थप गर्नका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। तर, बोर्डले तेश्रो पटक म्याद थपिसकेको छैन,’ रिजालले भने।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको १० वर्ष तथा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ।
२०७१ साल असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको पिडिएअनुसार परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात २०७३ असोज ३ गते भित्र गरिसक्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो। तर, जिएमआरले पिडिएमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार सो दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउन सकेन। त्यसपछि पनि लगानी बोर्डले उसलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भन्दै दुईपटक म्याद थप गरिसकेको छ। उक्त कम्पनीलाई दिइएको दोस्रो पटकको समयसीमा २०७५ असोज ३ गते नै सकिसकेको छ।
दुई पटकसम्म थपिएको म्याद गुजारिसकेको जिएमआरले तेस्रो पटक समय थप गर्न दबाब दिँदै आएको छ। जिएमआरको मागअनुसार लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको ३९औं बैठकमा म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि म्याद थप भने गरिएको थिएन।
पछिल्लो पटक जिएमआरले बंगलादेशमा विद्युत निर्यात् गर्ने भन्दै वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थमौतीका लागि अर्को प्रयास गरिरहेको छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट विद्युतमध्ये ५ सय मेगावाट विद्युत बंगलादेश पठाउन भन्दै जिएमआरले बंगलादेशसँग प्रारम्भिक सम्झौतासमेत गरिसकेको छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन,२०७५' ले गरेको व्यवस्था हेर्ने हो भने लगानी बोर्डले यसअघि नै जिएमआरले पाएको स्वीकृति रद्द गरिसक्नुपर्ने हो।
ऐनको दफा १८ मा विदेशी कम्पनीले नेपालका आयोजनामा लगानी गरिसक्नुपर्ने अवधि तोकिएको छ भने दफा ४३ ले विदेशी लगानी स्वीकृती बहाल रहने अवधि तोकेको छ।
दफा १८ अनुसार ‘विदेशी लगानी गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएको न्यूनतम रकम तोकिएको अवधिभित्र लगानी गरिसक्नुपर्नेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा ३ मा मनासिब माफीको कारणबिना दफा १८ को उपदफा १ र २ वा 'दफा ४३ बमोजिमको अवधिभित्र लगानी नगर्ने उद्योगलाई प्रदान गरिएको लगानी स्वीकृति त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले रद्द गर्नेछ; भनी उल्लेख गरिएको छ।
सोही ऐनको दफा ४३ को उपदफा २ ‘क’ ले ‘कुनै मनासिब कारणबिना विदेशी लगानी स्वीकृत भएको मितिले २ वर्षभित्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल भित्र्याउन प्रारम्भ नगरेमा विदेशी लगानी स्वीकृत बहाल रहेको अवधि सकिएको मानिनेछ' उल्लेख छ।
यसरी, जिएमआरले लगानी जुटाउन तोकिएको मिति गुजारेपछि उसँगको सम्झौता लगानी बोर्डले रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा छ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरु
परियोजना निर्माण नगरी ओगटेर मात्र राखेको जिएमआरले तोकिएको थप समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता नवीकरण नगर्न भन्दै पछिल्लो समय विरोध कार्यक्रमसमेत हुन थालेका छन।
यसका लागि माथिल्लो कर्णाली बचाऊ अभियान संघर्ष समिति नै गठन भएको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले जिएमआरलाई च्यापेर राख्नुको औचित्य नरहेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
गत फेब्रुअरी ११ बाट भारतमा आयोजना भएको दिगो विकाससम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किएपछि उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले 'पछिल्लो समय जिएमआर माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स खोसिने हो कि भनेर सतर्क हुन थालेको' धारणा राखेका थिए।
फेब्रुअरी १९ अर्थात फागुन ७ मा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पुनले आफू भारत भ्रमणका क्रममा जिएमआरसँग छलफल भएको र उसले केही समयभित्रै लगानी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन आफूलाई दिएको बताएका थिए।
‘आयोजना आफ्नो हातबाट खोसिनसक्ने भन्दै जिएमआर सतर्क देखिएको छ। लगानी जुटाउने समय गुज्रेको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपालले म्याद नथपेका कारण आफ्नो हातबाट आयोजना नै गुम्ने होकी भन्दै सशंकित बनेको मैले पाएँ। उसले दुई/तीन महिनाभित्रै विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) समेत गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ,’ पुनले भनेका थिए।
तर, उर्जामन्त्रीको उक्त भनाइ आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अवस्था भने फेरिएको छैन।
माथिल्लो कर्णालीमा पैसा जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनी जिएमआरले लगानी सम्मेलनपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भने चासो देखाउँदै आएको छ।
श्रीपेचको हिरा (डाइमन्ड अफ क्राउन)को रुपमा हेरिएको माथिल्लो कर्णाली कम लागतमा धेरै उत्पादन क्षमता भएको आयोजना हो। दैलेख, सुर्खेत र अछाम जिल्लामा बन्ने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरले २०६६ सालमा आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र पाएको थियो। (मुख्य तस्बिर : कर्णाली नदीको एरियल भ्यू। तस्बिर-पिन्टरेस्ट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
