निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट किन पछि हट्यो जुरिच? यस्ता छन् कारण

पर्यटन-उड्डयन

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट किन पछि हट्यो जुरिच? यस्ता छन् कारण गुरुयोजना निर्माण कम्पनी छनौट अन्तिम चरणमा

उत्तम काप्री बुधबार, असोज १४, २०७७ २०:४४

काठमाडौं- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले प्रारम्भिक रूपमा छनौट गरेको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल कम्पनी निर्माण प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ। सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र विस्तृत आर्थिक प्रस्ताव पेस नगरेपछि विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाबाट जुरिच पछि हटेको हो।

विमानस्थल निर्माणका लागि जुरिचसँग लगानी बोर्डले सेप्टेम्बर ३० सम्मको समय दिएर विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको थियो। तर, जुरिचले २३ सेप्टेम्बरमा नै मेलमार्फत कोरोनाका कारण एभिएसन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको र आफूहरुले नेपालले तोकको समयमा केही प्रस्ताव पेस गर्न नसकेको जानकारी गराएको लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता धर्मेन्द्र मिश्रले नेपाल लाइभसँग बताए।

‘विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले निर्णय गर्दै गत मार्चमा विस्तृत आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले अप्रिल १८ सम्मको समय दिएपनि कोरोनाका कारण लम्ब्याएर सेप्टेम्बर ३० सम्म पुर्‍याएको थियो। तर, उक्त समयमा पनि जुरिचले प्रस्ताव गरेन।’

अब कसरी अगाडि बढ्छ त निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय भनेर प्रश्न गर्दा मिश्रले बोर्ड बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार काम अगाडि बढाउने बताए। बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहने व्यवस्था छ।

विमानस्थल निर्माणका लागि सेप्टेम्बर ३० को समयसीमा सकिएपछि अझपनि समय थप गर्ने पक्षमा सरकार छैन। केही समय अगाडि मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले पनि समय नथप्ने भन्दै बोर्डको कार्यालयमा आग्रह गरेका थिए।

विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले जुरिचलाई छनौट गर्दै जनवरी १७ मा एक महिनाको समय दिँदै व्यवसायिक प्रस्ताव पेस गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर, उक्त समयमा जुरिचले केही समय माग गरेको र पछि कोभिड-१९ को महामारी आएको भन्दै सरकारले सेप्टेम्बर ३० सम्म समय थप गरेको थियो।

विमानस्थल निर्माणका लागि ७ कम्पनीले ईच्छा जाहेर गरेपनि लगानी बोर्डले जुरिच मात्रै छनौट गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो। पिपिपी (सार्वजनिक-निजी साझेदारी) मोडलमा विमानस्थल निर्माणका लागि चासो देखाउँदै प्रस्ताव पेस गरेका ७ मध्येबाट स्विट्जरल्यान्डको जुरिच कम्पनी छनोट गर्ने निर्णय भएको थियो।

जुरिचले विस्तृत प्रस्ताव किन पेस गरेन?
जुरिचले कोरोनालाई कारण देखाए पनि मूल विषय भने अर्कै रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार जुरिचले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको जिम्मा दिने भए मात्रै विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्ने बताउँदै आएको थियो। तर, सरकारले उक्त निर्णय भने गरेको थिएन। जसका कारण जुरिचले प्रस्ताव नै पेस नगरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।

यस्तै चुरिचले नेपालको अदालतमा बारम्बार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा मुद्दा परेपनि सबै विषय क्लियर भएको अवस्थामा मात्रै विस्तृत प्रस्ताव प्रेस गर्ने भन्दै आएको थियो। बोर्डले दिएको समयसम्म पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको पनि किनारा लाग्न सकेको थिएन।

सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनमा विमानस्थलको खाकासमेत प्रस्तुत गरेको थियो। सम्मेलनका क्रममा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ७ वटा प्रस्ताव परेका थिए। लगानी बोर्डले सातमध्ये ६ वटा प्रस्तावकले मापदण्ड नपुर्‍याएको ठहर गरेको थियो। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भइसकेको छ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको लागि आवश्यक पहुँच मार्ग निर्माण तथा बस्ती स्थानान्तरणका लागि भन्दै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बाराको निजगढमा सुविधा सम्पन्न तथा वैकल्पिक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय लामो समयदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिँदै आएको छ।

यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा संशोधित कार्य तालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०९१/९२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको कूल अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब रहेको छ।

हाल विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको दक्षिण पूर्वी र पश्चिम सीमामा तारबार कार्य सम्पन्न भएको छ भने पश्चिमी सिमाना पसाहा खोलामा तटबन्ध निर्माण कार्य गरी विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। जग्गा अधिग्रहण एवं मुआब्जा वितरणसम्बन्धी कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्माणस्थलको रुख कटान गर्ने कार्य स्थगित भएको छ। आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। तर, खर्च भएको छैन।

विमानस्थल निर्माणका लागि पहुँच मार्ग निर्माण गर्न रुख कटानीको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सम्झौतासमेत भइसकेको छ। तर १ः२ को अनुपातमा काटिएको रुखको विकल्पमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रस्तावको फाइल मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको छ। तर, सर्वोच्चमा मुद्दा रहेका कारण उक्त विषयमा पनि निर्णय हुन सकेको छैन।

चर्चाका चार दशक
सरकारले छटौं राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्को फुलफेजमा ठूला जहाजसमेत अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माणको विषय उठान गरेको थियो।

२०३७ देखि २०४२ सम्मको योजनामा समावेश भएको विषय ७औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश भयो। त्यसपछिको ८औं योजनामा उचित ठाउँको छनोट गरी विमानस्थल निर्माण थालनी गर्नु भनिएको थियो। १०औं पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी नै गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएको थियो।

प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठानसँगै सरकारले सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँमा ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

नेपिकोनले बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथलैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपागञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्रावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुर्नवासका कारण उचित नरहेको ठहर गरेको थियो।

यसैगरी, पथलैयामा पनि सिमरा डुम्ररावनकैम जस्तो समस्या देखाएको थियो भने रत्नपुरमा नजिक रहेको पहाड समस्या रहेको ठहर गर्दै उक्त तीन स्थानमा चाहेअनुसारको विमानस्थल निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा थियो। चितवनको शुक्रनगरको हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुक्ने एयर स्पेश कम हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको थियो।

भैरहवाको हकमा सीमा नजिक, पश्चिमतर्फका ३ वटा नदीका कारण रन वे लामो बनाउन नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। नेपालगञ्जको राँजा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुन्डुवा नदी नजिकै रहेको, काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुर्नवासको पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

यसैगरी, विराटनगरको हकमा भने सीमा नजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुर्नवास र मुआब्जा प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यस्तै पोखरा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने उल्लेख थियो।

निजगढमा मुआब्जा, पुर्नवास र एयर स्पेशलगायतका कुनै पनि समस्या नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सोही आधारमा सरकारले विश्व र नेपालको बढ्दो हवाई ट्राफिकलाई नेपालभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवधारणासहित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो।

गुरुयोजना निर्माणका लागि कम्पनी छनौट अन्तिम चरणमा
सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने बताएको छ। गुरुयोजना निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्पनी छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जानकारी दिएको हो।

केही दिन अगाडि मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणका लागि कम्पनी छनौट गर्ने काम एक साताभित्रै टुंगो लगाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।

प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतको निर्देशनालयले पनि विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी तय गर्न कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो। आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख तथा इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले गुरुयोजना तय गर्ने गरी कम्पनी छनौटको काम अन्तिम चरणममा पुगेको र केही दिन भित्रै अन्तिम टुंगो लगाइने जानकारी दिए।

प्राधिकरणले एसियाकै ट्रान्जिट हब विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने गरी बाराको निजगढमा ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ निर्माणको काम सुरु गरेको छ। सोही अनुरुप प्राधिरकणले झन्डै ५० करोड रुपैयाँको लागतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको हो।

गुरुयोजना निर्माणका लागि आशयपत्र माग गर्दै प्राधिकरणले ४५ दिनको समय सिमा राखेर ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएकामध्ये प्राधिकरणले ६ वटा कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरिएको थियो।

सिबिआरीरइन्डिया एभिएसन कन्सल्टिङ एन्ड सपोर्ट एलएपी (जेभी), एइसिओम एसियन कम्पनी लिमिडेट, एनएसिओ, सिइन्फारेटरबिडिए जेभी, डोर्च कन्सल्टिङ र रितरएसएइसी जेभी सर्टलिस्टमा परेका थिए।

यसरी सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीहरुबाट प्राधिकरणले पुनः विस्तृत प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। विस्तृत प्रस्ताव आह्वानमा भने ३ वटा कम्पनीले मात्रै भाग लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विस्तृत प्रस्तावमा भाग लिनका लागि आवेदन भएका प्रस्ताव खोलेर अहिले मूल्यांकनको काम भइरहेको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए। अब यी नै ३ कम्पनीमध्ये एउटालाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा दिने अधिकारी बताउँछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।