काठमाडौं- भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा तीनवटा अवरोध देखापरेको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्यो। तर, उक्त अवरोध हटाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
अहिलेकै गतिमा काम हुँदा विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिन कम्तीमा चारदेखि पाँच महिना लाग्ने छ। निर्माणको काम सकिएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणीकरण गर्न दुईदेखि तीन महिनाको समय लाग्नसक्छ। यही अवस्थामै विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।
नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने तीनवटै अवरोधलाई सामान्य रुपमा लिएको छ। र, अवरोध हटाउनुअघि नै विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्न लागिएको छ।
‘विमानस्थल सञ्चालनमा मुख्यत: तीनवटा अवरोध देखापरेका छन्,’ प्राधिकरण स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘अवरोध हटाउनतिर लाग्नुपर्ने बेला उल्टो विमानस्थलमा परीक्षण उडानको तयारी भएको छ।'
दुईवटा अवरोध भारतीय पक्षका कारण उत्पन्न भएका हुन् भने एउटा अवरोध अर्घाखाँची सिमेन्टको चिम्नी रहेको छ।
‘विमानस्थल सञ्चालनको तयारीसँगै अवरोध हटाउन लाग्नुपर्नेमा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ वर्षसँगै निर्माण नै सम्पन्न नभएको विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने तयारी गरेको छ,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘विमानस्थलको अवरोध नहटाइ परीक्षण उडान गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले समेत उक्त विमानस्थललाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ।’
भारतीय अडान मुख्य समस्या
विमानस्थल सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूला दुई अवरोध छिमेकी देश भारतसँग जोडिएको विषय छ। भारतले भैरहवाबाट नेपालमा जहाज प्रवेशका लागि नयाँ प्रवेश विन्दु दिएको छैन।
भारतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै विमानस्थलको पश्चिमतर्फबाट नयाँ हवाई प्रवेश विन्दु दिन नसक्ने भन्दै आलटाल गरिरहेको छ। भैरहवामा प्रवेश विन्दु विमानस्थलको पूर्वपट्टिबाट दिने र त्यही पनि २१ हजार फिटभन्दा माथिबाट जहाज आएर नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने सर्त भारतले अगाडि सारिरहेका छ। यो विषयमा भारतले दुई वर्ष अगाडिदेखि नै अडान लिँदै आएको छ। तर, प्राधिकरणले उक्त विषयमा अहिलेसम्म कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन।
२१ हजार फिटबाट नेपाल प्रवेश भएको जहाज विमानस्थलमा अवतरण गर्नका लागि १७ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्छ। त्यसमा पनि जहाजले घुमाउरो बाटो तय गर्दै अवतरण गर्न आउनुपर्ने हुन्छ। जसकारण भैरहवामा विमानस्थलमा उडान भर्ने जहाजले पनि नेपालको सिमरा प्रवेश विन्दुबाटै प्रवेश गरेर जानुपर्ने हुन्छ। सिमराबाट प्रवेश गरेको जहाज भैरहवामा अवतरण गर्न जाँदा पनि नयाँ रुट तय गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणसमक्ष आएको छ। यस्तो अवरोध हटाउने विषयमा प्राधिकरणले भारतीय पक्षसँग ताकेदा गर्नुपर्नेमा उल्टै रनवे (धावनमार्ग) निर्माण भइसकेको भन्दै विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्न लागेको हो।
यसैगरी, दोस्रो अवरोध भनेको प्राधिकरणले तयार पारेको आईएफआर प्रोसिड्युर (यन्त्रका माध्यमबाट हुने उडान तथा अवतरण) हो। प्राधिकरणले तयार पारेको प्रोसिड्युरमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ। उक्त विषयमा प्राधिकरणले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् केही विषय संशोधन गरेर पठाएको छ। तर, भारतीय पक्षले आईएफआर प्रोसिड्युर बनाउँदा भारतीय भूमि नपर्नेगरी काम गर्ने भन्दै आएको छ। विमानस्थलका लागि अत्यावश्यक भैरहवा हवाई प्रवेश विन्दुमा पहिलेदेखि नै अड्चन थाप्दै आएको भारतीय पक्षले आईएफआर प्रोसिड्युरमा अर्को विवाद खडा गरेको हो।
नेपालको आईएफआर प्रोसिड्युरमा भारतीय एयर स्पेस (आकाश) परेको भन्दै अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। भारतीय पक्षले क्रस बोर्डर उडानको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासविपरीत अवरोध गर्न खोजेको हो। नेपालको आईएफआर प्रोसिड्युरमा न्यूनतम एक नटिकल माइलदेखि अधिकतम दुई नटिकल माइलसम्म भारतीय क्षेत्रमा परेको छ।
प्रोसिड्युरमा भारतीय विरोध क्रस बोर्डर (सीमा पार) उडानको विश्वव्यापी मापदण्ड र अभ्यासअनुसार गर्नेगरी दुईपक्षीय छलफल गर्ने तयारी भएको छ। उक्त विषयमा भारतीय पक्षले भने नेपालले प्रयोग गर्न खाजेको आकाशीय क्षेत्रमा भारतीय सेनाको बेस क्याम्प रहेकाले हवाई मुभमेन्ट गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ।
‘भारतीय पक्षले आईएफआर प्रोसिड्युरमा असन्तुष्टि जनाएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि भारतले भैरहवा प्रवेश विन्दु २१ हजार फिटभन्दा माथिबाट मात्र हुनुपर्ने भनेको थियो। भारतको पछिल्लो असन्तुष्टिसँगै विमानस्थलका काम अघि बढाउन समस्या भएको छ। भैरहवामा निर्माण भइरहेको विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रवेश विन्दु नदिने भारतीय बुझाइ हुन सक्छ।’
भारतीय पक्षले झन्डै दुई वर्षअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीको पालामा नै भैरहवाबाट नयाँ प्रवेश विन्दु दिने विषयमा सहमति गरेको थियो। तर, अधिकारीको मृत्युपछि भने भारतले भैरहवा प्रवेश विन्दु दिँदा २१ हजार फिटभन्दा माथिबाट मात्रै जहाज प्रवेश गर्नेगरी दिने बताएको थियो। अहिले आएर भारतले भैरहवा विमानस्थल नै सञ्चालनमा अवरोध गर्ने गरी प्राधिकरणले तयार पारेको आईएफआर प्रोसिड्युरमा विरोध जनाएको हो।
सिमेन्ट उद्योगको चिम्नी हटाउन आलटाल
तेस्रो अवरोध सिमेन्ट उद्योगको चिम्नी हो। विमानस्थलको हवाई रुट डिजाइन तथा सञ्चालनमा अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको चिम्नी (टावर) बाधक देखिएको थियो। यो अवरोध देखापरेको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, अहिले प्राधिकरणले चिम्नीका कारण सुरक्षामा केही असर पुग्ने भए पनि विमानस्थल सञ्चालन नै नहुने भन्ने नभएको बताउन थालेको छ।
तर, विमानस्थल सञ्चालनको आवश्यक फ्लाइट रुट डिजाइनमा उक्त सिमेन्ट उद्योगले निर्माण गरेको १२४ मिटर अग्लो चिम्नीले समस्या सिर्जना गर्ने आयोजनाको भनाइ छ। आयोजनाले उक्त विषय टुंगो लगाउने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो। प्राधिकरणले अहिलेसम्म उक्त विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन। आयोजनाले तयार पारेको हवाई रुट डिजाइन तथा सञ्चालनमा सिमेन्ट उद्योगको चिम्नीले कुनै असर नगर्ने भन्दै सिमेन्ट उद्योगले पनि अध्ययन गरेर रिपोर्ट प्राधिकरणमा बुझाएको थियो। त्यसपछि यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन।
फ्लाइट रुट डिजाइनमा सिमेन्ट उद्योगले निर्माण गरेको चिम्नीले समस्या ल्याउने निश्चित भएपछि आयोजनाको कार्यालयले दुई वर्ष अगाडि नै पत्र काटेको थियो। फ्लाइट रुट डिजाइन कार्य सुरु भएसँगै सिमेन्ट उद्योगले निर्माण गरेको चिम्नीको टावर घटाउन प्राधिकरणअन्तर्गतको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुदृढीकरण आयोजनाले अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग प्रालि रुपन्देहीलाई पत्राचार गरेको थियो।
आयोजना निर्देशनालयले प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट चिम्नीको उचाई ४० मिटर घटाउन पत्र काटेको थियो। आयोजना निर्देशनालयले २०७५ चैत १० गते लिखितरुपमै टावरको उचाई घटाउन उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। सिमेन्ट उद्योगले भने चिम्नीका कारण विमानस्थल सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने दाबीसहितको जवाफ दिएको थियो।
उद्योगले निर्माण गरेको चिम्नी विमानस्थलबाट करिब तीन हजार २५० मिटरको दूरीमा छ। विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्व-पश्चिम फर्किएको छ। चिम्नी धावनमार्गको उत्तरतिर पर्छ। उत्तरतिर पर्दा आइकाओको मापदण्डमा चार किलोमिटरसम्मको दूरीमा ४५ मिटरभन्दा अग्ला संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ। सिमेन्टले निर्माण गरेको चिम्नी पनि चार किलोमिटरभित्रै रहेका कारण उचाई घटाउन भन्दै पत्राचार गरिएको थियो।
‘सामान्यत: धावनमार्गको सतहदेखि ४५ मिटर (अधिकतम उचाई)सम्मका संरचना बनाउन पाइन्छ। त्योभन्दा माथि पाइँदैन। यो टावरको उचाई करिब १२४ मिटर छ। तर, ४५ मिटर भनेको विमानस्थलको धावनमार्गको सतहसँग मात्रै हो। त्यो संरचना खडा भएको स्थानको तह धावनमार्गभन्दा केही तल्लो तहबाट नै निर्माण भएको हुँदा ४० मिटरमात्रै घटाउनुपर्ने देखिएकोले हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो। तर, यो विषय अहिले पनि समाधान भएको छैन।
अवरोध हटाउने प्रयासमा छाैं : महानिर्देशक पोखरेल
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएका अवरोध हटाउने विषयमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘रुट र प्रोसिड्युरको विषयमा अहिले कूटनीतिक तवरबाट छलफल भइरहेको छ। विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुँदासम्म ती समस्याहरु समाधान हुन्छ,’ पोखरेलले भने,‘सिमेन्टको चिम्नीकै कारण विमानस्थल सञ्चालन नै बन्द हुने भन्ने कुरा हैन। चिम्नी नकाट्दा पनि विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ। तर, सुरक्षामा असर गर्ने अवरोधलाई सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर हटाउने काम हुन्छ।’
विमानस्थल निर्माणमा अहिले भौतिक संरचनाको काम सकिएको छ। विमानस्थल निर्माणको काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले आईसीबी जिरो-वानअन्तर्गत भौतिक संरचनाको काम सकेर अहिले एसी तथा उपकरण जडानको काम गरिरहेको छ।
उपकरण जडानको काम सक्न अझै चारदेखि पाँच महिना लाग्ने आयोजनाको भनाइ छ। यसैगरी आईसीबी जिरो-टूअन्तर्गतको सञ्चार उपकरण जडानले पनि तीव्रता लिएको छ।
विमानस्थल निर्माण आयोजनाअन्तर्गत आईसीबी जिरो-टूका प्रमुख तथा इन्जिनियर प्रविन न्यौपानेले अहिले अमेरिकबाट प्राविधिक दक्ष कामदार आएसँगै नेभिगेसन र सञ्चार उपकरण जडानको कामले तीव्रता लिएको बताए। ‘लामो समयदेखि प्राविधिक दक्ष कामदार नआउँदा काम रोकिएको थियो,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिले आईसीबी जिरो-टूअन्तर्गतका तीनवटामध्ये दुईवटा काम सुरु भइसकेको छ। अबको एक महिनाभित्र सञ्चार उपकरण तथा नेभिगेसन उपकरण जडानको सम्पन्न हुन्छ।’
आईसीबी जिरो-टूअन्तर्गत सञ्चार उपकरण जडान, नेभिगेसन उपकरण जडान र मेट्रोलोजी (मौसमसम्बन्धी) उपकरण जडानको काम रहेको छ। सञ्चार तथा नेभिगेसन उपकरण जडानले तीव्रता लिइसेको छ भने मेट्रोलोजीअन्तर्गतको काम अबको एक साताबाट सुरु हुने न्यौपाने बताउँछन्। ‘मेट्रोलोजीअन्तर्गतको काम गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति ल्याउन गृह मन्त्रालयबाट अनुमति पाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अबको केही दिनमा मेट्रोलोजीअन्तर्गतको काम गर्न आवश्यक जनशक्ति अमेरिकाबाट नेपाल आइपुग्छ।’
न्यौपानेका अनुसार आईसीबी जिरो-टूअन्तर्गत उपकरण जडानको काम एक महिनाभित्रै सकिन्छ। ‘उपकरण जडानको काम सकिए पनि फ्लाइट क्यालिब्रेसनको काम बाँकी रहन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘उक्त कामको लागि आईसीबी जिरो-वानको पनि पनि सकिनुपर्छ।’ आईसीबी जिरो-टूअन्तर्गतको कामको जिम्मा एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्डले पाएको थियो।
निर्माण कम्पनीसँग आईसीबी जिरो-टूको कामका लागि २०१९ मार्चमा सम्झौता भएको थियो। तर, कोरोनाका कारण काम हुने सकेको थिएन। अहिले कोरोना संक्रमण न्यून भएसँगै प्राविधिक नेपाल ल्याउँदै काम सुरु भएको न्यौपाने बताउँछन्। नेभिगेसनको काम भित्र आईएलएस र भीओआर डीएमई हो। आईएलएस भनेको उपकरण सहायताबाट जहाजलाई अवतरण गराउने प्रविधि हो। यसैगरी भीओआर डीएमई भनेको जहाज कति टाढा छ, कतिको दूरीमा छ भने देखाउने प्रविधि हो। यसको लागत चार मिलियन डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ४६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ।
विमानस्थल निर्माणमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। यसबाहेक पनि विमानस्थलमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन निर्माणका लागि १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने तयारी भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
