गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति खोज्न थालेपछि नेपाल ट्रष्टका सहसचिव भुसालको साढे ४ महिनामै सरूवा

अर्थ समाचार

उत्तम काप्री शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८ १९:४५

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सरुवा भएका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाल (खादा र ढाका टोपीमा)

काठमाडौं- बिहीबार बिहान नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले १० महिनादेखि अवैध रूपमा काठमाडौं प्लाजा भवनमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीको फर्म सिल गर्दै प्लाजा आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। भवन खाली गराउँदै कार्यालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले फेसबुकमा स्टेटस लेखे, ‘नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले विगत १० महिनादेखि अनधिकृत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको काठमाडौं प्लाजा खाली गराएको छ। आजैदेखि नेपाल ट्रष्टबाट बिदा हुँदैछु।’

भुसालले त्यसलगतै कार्यालयबाट विदाइ भएको तस्वीर पनि सार्वजनिक गरे। विदाइको तस्वीरसँगै उनले कार्यालयको काममा अन्तर निकायबाट भएको असहयोगको विषय पनि उल्लेख गरे, ‘जम्मा ४ महिना २० दिन (फिल्ड र सार्वजनिक बिदा समेत) नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा काम गर्दा केही बाहेक अन्य सरकारी निकायकै पर्याप्त सहयोग पाइएन भन्न मलाई कत्ति पनि संकोच छैन। पटक पटकको ताकेताका बाबजुद कतिपय अड्डाले ३ महिनामा पनि पत्रको जवाफसम्म दिएनन्। नेपाल ट्रष्टको कार्यालय नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये हेपिएको अड्डा होला शायद। त्यसैले, थुप्रै कामहरू मझधारमै छोडिएका छन्। तथापि हाम्रो सानो टीमले जुन मिहिनेतका साथ काम गर्‍यो, त्यसमा मलाई गर्व छ। मेरो कार्यकालका दुवैजना सचिवज्यूहरू तथा हाम्रो समग्र टीमप्रति म आभारी छु। स्पीड लिन सकेनौं होला, तर स्पिरिट गज्जब रह्यो।’

यो स्टेटससँगै उनले आफू सरुवा भएर जिम्मेवारी लिन जाने निकायको नामसमेत उल्लेख गरे। भुसाल ट्रष्ट कार्यालयबाट विदाइलगतै बिहीबार नै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जिम्मेवारी लिन पुगेका थिए। विदाई हुनेबेला भुसालले किन यस्तो स्टेटस लेखे? अनि उनको यति चाँडै सरुवा किन भयो? भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ।

सरुवा भएका भुसाललाई नेपाल लाइभले किन यति चाँडै सरुवा भएर जानु भो? भनेर सोधेको थियो। भुसालले भने, ‘सरुवा किन भयो भन्ने मलाई थाहा हुने कुरा भएन। सरकारले यो ठाउँमा काम गर्न जा भनेपछि हामी कर्मचारी त जानैपर्छ। मैले यहाँ मलाई काम गर्न असहज भयो सरुवा दिनुस् भनेको पनि थिइनँ, मलाई कतैबाट दबाब पनि आएको थिएन तर, एक्कासी चैत २७ गते भने सरुवाको पत्र आयो। मैले म काठमाडौं प्लाजा खाली गराएर २ गते सरुवा भएको ठाउँमा जान्छु भनेको थिएँ। सोहीअनुसार अहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा आएको छु।’

४ महिना २० दिनमै किन भयो भुसालको सरुवा?
डा भीष्मकुमार भुसाल मंसिर ९ गतेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा कार्यरत थिए। भुसाललाई सरुवा गर्दै सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, कमलादी ल्याउने निर्णय गर्‍यो। सरकारको यो निर्णयपछि भुसाल २०७७ मंसिर १० गते नेपाल ट्रष्टमा सह-सचिवको जिम्मेवारी लिन आइपुगे।

जिम्मेवारी लिएपछि सबैभन्दा पहिले भुसालले गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भइरहेको सम्पत्तिको विषयमा अध्ययन थाले। भुसालले सबैभन्दा पहिले नेपाल ट्रष्टको बिग्रिएको छबि सुधारका लागि काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए।

सोहीअनुसार अगाडि बढेका भुसालले २०७७ असार ३ गते २७ वर्षको सम्झौता अवधि सकिएको काठमाडौं प्लाजा भवनमा अवैध रूपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई हटाएर सरकारी निर्णयअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकालाई भवन हस्तन्तरण गर्न लागिपरे। अन्ततः उनी त्यसमा सफल पनि भए। काठमाडौं प्लाजाको भवन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। तर, महानगरपालिकासँग सम्झौता गर्न भने बाँकी नै छ।

योसँगै भुसालले दबारमार्गमा रहेको १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गामा थामसेर्कु प्रालिले सम्झौताभन्दा बाहिर गएर बनाएको संरचनाको विषयमा अध्ययन गर्न थाले। अध्ययनबाट सम्झौतामा ३ तला उल्लेख भएपनि राज्यसंयन्त्रसँगको ‘सेटिङ’मा थामसेर्कु प्रालिले ४ तलाको भवन बनाएको भेटियो। भवन बनिसकेका कारण भत्काउन सम्भव थिएन। भवन भत्काउन सम्भव नभएपछि भुसालले चौथो तलाको भाडा मूल्यांकन गरी नयाँ भाडा तय गर्ने विषय अगाडि बढाए।

उक्त जग्गा लिज भाडा सम्झौतामा ३० वर्षमा थामसेर्कुले सम्झौताअनुसारको काम गर्ने र कार्यालयलाई कुल १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रूपैयाँ तिर्ने उल्लेख छ। कार्यालय र थामसेर्कुबीच २०७४ वैशाख ५ गते सम्झौता भएको थियो।

तर, थामसेर्कुले सम्झौताविपरीत थप एक तला बढीको भवन बनायो। जुन तलाको भाडा थपका लागि कार्यालयले कम्पनी छनोट गर्‍यो। ३ वटा कम्पनीबाट पहिलो चरणमा एउटा कम्पनी छनोट गरियो। तर, उक्त कम्पनीले पछि काम गर्ने इच्छा देखाएन। त्यसपछि कार्यालयले क्रमशः २ र ३ नम्बरको कम्पनीलाई काम गर्न भन्दै पत्र काट्यो। तर, उनीहरूले पनि काम गर्ने इच्छा देखाएनन्। स्रोत भन्छ, ‘त्यसको एउटै कारण थियो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र थामसेर्कुको मातृ कम्पनी यती ग्रुपले उनीहरूलाई मूल्यांकनको काम आउन नदिने गरी सेटिङ गरिदिनू।’

तर, भुसालले पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट भवनमा थप भएको एक तलाको भाडा मूल्यांकनका काम अगाडि बढाउन थाले। जुन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै चित्त बुझेको थिएन।

अर्को, ताहाचलको जग्गा लिज भाडाको विषय थियो। ताहाचलको जग्गा लिज प्रकणरमा एक त सिधै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कम्पनी छनोट गरिएको थियो। अर्को चाहिँ जग्गा लिज भाडामा लिने कम्पनीले सम्झौताभन्दा बाहिर गएर एकलौटी भवन निर्माण गर्नेगरी १२ तलाको नक्सा तथा डिजाइन महानगरपालिकाबाट स्वीकृत गराएको थियो। सम्झौतामा ६ तला भन्दा अग्लो भवन बनाउन नपाइने र नक्सा तथा डिजाइनको पूर्वस्वीकृति कार्यालयबाट लिएर मात्रै महानगरपालिकाबाट पास गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

तर, थामसेर्कुले राज्यशक्तिमा रहेकाहरूलाई प्रयोग गरेर कार्यालयलाई थाहै नदिइ नक्सा तथा डिजाइन पास गरेको थियो। यो कार्य कानुन र सम्झौताविपरीत रहेको भन्दै कार्यालयले सबै प्रक्रिया रोकिदिएको थियो।

प्रक्रिया रोक्दै थाकसेर्कुलाई छलफलमा आउन कार्यालयले बारम्बार पत्राचार गरिरहेको थियो। तर, थामसेर्कु आएन। थामसेर्कु नआएपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता भएको ३ वर्षसम्म पनि काम अगाडि नबढेको भन्दै रद्द गर्ने भने विषयमा कानुनी छलफल थालेको थियो। कानुनी रूपमा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न कार्यालयलाई कुनै बाधा थिएन। ठेक्का सम्झौता नै अवैध रूपमा भएको कारण रद्द हुने अवस्था आएपछि थामसेर्कुले राज्यशक्तिमा रहेकाहरूलाई गुहारेको थियो।

‘थामसेर्कुको आग्रह सरकारले पुरा गर्नुपर्ने नै थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि भुसाललाई प्रक्रिया रोक्न लगाउनु भन्दा सरुवा नै गर्नु उचित हुने ठहर गर्दै भुसाललाई सरुवा गरिएको हो।’

यसबाहेक उनले देशैभर रहेको ट्रस्टको सम्पत्ति खोजी गर्ने पहल पनि अघि बढाएका थिए। भुसालले ४ महिनाको समयमा नेपाल ट्रष्टको संरचना सुधार, आयआर्जन भएको सम्पत्तिको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण लगायतका काम गरे। कार्यविधि अहिले अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयले रोकेर राखेका छन्। यस विषयमा भुसालले सरुवा भएसँगै असन्तुष्टिसमेत पोखेका छन्।

जानकारहरू जोखिम लिएर काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई काममा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरुवा गरिएको बताउँछन्। यसअघि, २०७४ सालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउने पहल गरेका यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई समेत सरकारले यसरी नै सरुवा गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।