काठमाडौं- सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको एक वर्ष बित्यो। साल २०७६ लगानी सम्मेलनको समीक्षा वर्ष हो। वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सम्मेलनताका गरिएको अपेक्षा उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने बेलासम्म वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको देखिदैन। अनुमानित २५ खर्ब लागत बराबरका ६ दर्जन बढी आयोजना लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ मा राखिएकोमा कुनैपनि आयोजनामा प्रतिवद्धता स्वीकृत भएर वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको अवस्था छैन।
हरेक वर्ष उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न होस वा लक्षित समयभित्र दिगो विकासका सबै सुचकहरु भेटाउन होस, नेपालमा ठूलो रकम बराबरको लगानी आवस्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार नेपालले विकास निर्माणमा वार्षिक औसत १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्दा मात्रै सन २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ। यति ठूलो रकम नेपालको निजी क्षेत्र र सरकार आफैले जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मार्फत पैसा ल्याएर नेपालको विकास निर्माणलाई गति दिने सपना पनि सत्यतामा बदलिने छाँटकाँट देखिदैन।
स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन भएकाले मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेको र लगानीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना भएको भन्ने दावी हालसम्म नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानीको तथ्यांकमा भने प्रतिबिम्बित भएको देखिदैन। कमसेकम सरकार गठन भएको दुई वर्ष र लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको एक वर्षसम्ममा त्यो देख्न सकिएन। समिक्षा वर्षहरुले त्यहि भन्छन, सरकारले अवसर पाएर पनि उपलब्धी गुमायो। अपेक्षा अनुसारका नतिजा देखिएन।
खुद वैदेशिक लगानी १४ अर्ब ३८ करोड
अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने ‘अर्थ बुलेटिन’ चैत अंकमा उल्लेख भएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्ममा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर देखिन्छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीको तुलनामा १ सय ७९ प्रतिशतले बढी हो। यो रकम सरकारले गरेको अपेक्षाको निकै सानो अंश मात्र भएपनि तुलनात्मक रुपमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिएको भने साँचो हो।
लगानी बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रस्ताव र नेपाल भित्रिएको लगानी रकम दुवैका हिसाबले राम्रो रहेको बताउँछन। ‘गत वर्षको भन्दा यसवर्ष राम्रो छ, प्रस्ताव र भित्रिएको दुवै रकम हेर्दा। गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक लगानी आएकोमा यसवर्ष १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी नेपाल भित्रिसकेको छ,’ उनले भने।
गतवर्ष लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए नवनियुक्त गभर्नर अधिकारी। सम्मेलन पछि वैदेशिक लगानीको अवस्था ‘इन्भेस्टमेन्ट क्यास फ्लो’ र ‘प्रोजेक्ट पाईपलाईन’ दुवै हिसाबले राम्रो बनेको उनी बताउँछन। ‘अहिले प्रोजेक्ट पाईपलाइन राम्रो बनेको छ। सम्मेलनमा सोकेसमा राखिएका आयोजनाहरुमा परेका लगानी प्रस्ताव मध्ये अलि बढी चासो देखाएका लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साँच्चिकै लगानी गर्न चाहने र लगानी गर्न गम्भीरता नदेखाएका लगानीकर्ता छुट्याउनु आवस्यक छ,’उनले भने।
अहिले विश्व नै कोरोना संक्रमणको त्रास र विषम परिस्थीतिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा थप वैदेशिक लगानी भित्रिने आशा निकै न्युन छ। गभर्नर अधिकारी पनि यो वर्ष र अर्को थप एक वर्ष एफडिआई भित्राउनका लागि लागि धेरै आशा गर्न नसकिने बताउँछन। यस्तो अवस्थामा हालसम्म लगानी भित्राउने प्रकृयामा निकै अगाडि बढिसकेका आयोजना र लगानीकर्तालाई उच्च प्राथकितामा राखेर काम गर्नु बुद्धिमता हो। कोरोना कहर अन्त्यपछि वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीतिगत पुनर्संरचना (पोलिसी रिफर्म) मार्फत उत्कृष्ट र बढी सम्भाव्यलाई प्राथमिकिकरण गरिनु आवस्यक छ। गभर्नर अधिकारी पनि यसलाई स्वीकार्छन।
‘कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्व नै समस्यामा छ। नयाँ आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउनका लागि अब गाह्रो नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण हामीले रणनीतिक रुपमा वैदेशिक लगानी बढाउँदै लैजान गर्नुपर्ने काम भनेको अहिले लगानी स्वीकृत हुने प्रकृयामा अगाडि बढेका जतिपनि आयोजनाहरु छन र एमओयु भएर लगानी प्रतिवद्धतासमेत आईसकेका आयोजनालाई अगाडि बढाउन तर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ।’
यस वर्षको बढी एफडिआइ अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र ह्वासिङ सिमेन्टमा
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ठूलो रकम वैदेशिक लगानी भित्र्याउने २ वटा मात्रै आयोजना छन भने अधिकांश साना र टुक्रे आयोजनामा विदेशी लगानी आएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।
त्यस्तै, ह्वासिङ सिमेन्टमा ३ अर्ब बढीको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। यद्यपी, यी दुवै लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखिएका आयोजना भन्दा बाहिरका आयोजना हुन।
सुध्रिएको डुइङ बिजनेस इन्डेक्सले सुधारेन लगानी
देशको व्यवसाय गर्ने वातावरण जनाउने सुचकांक (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स) मा नेपालले यो वर्ष उल्लेख्य सुधार गर्यो। लगानी गर्ने वातावरण सुध्रिएको भनेर निजी क्षेत्रले पनि सरकारको प्रशंसा गरे। हरेक वर्ष विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा अघिल्लो वर्ष नेपाल ५ अंकले खस्किएर १ सय १० औं नम्बरमा परेको थियो भने यो वर्ष इन्डेक्समा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेर ९४ औं स्थानमा कायम राखेको थियो। व्यवसाय गर्ने वातावरण सुध्रिए पनि व्यवसायमा लगानीको बढोत्तरी भने भएन।
नेपालले लगानीको वातावरणमा सुधार गर्नुमा ऋण पाउने प्रकृयामा सहजता, निर्माणका लागि दिइने अनुमति, खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी कठिनाइहरुलाई सुल्झाउन प्रयास गरेकोलगायत विषयलाई विश्व बैंकले सकारात्मक रुपमा लिएको थियो। त्यस्तै निर्माण अनुमति लिँदा लाग्ने समय र शुल्क घटाएर सहज बनाइएको तथा कर्जासम्बन्धी सूचनाको सहज जानकारीका कारण पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणमा सुधार देखिएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। व्यवसाय शुरु गर्ने प्रकृयामा भने नेपालले अझै सुधार गर्न नसकेको उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको थियो। तर यसको सकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने देखिएन।
अर्थमन्त्रीको अथक प्रयास : लगानी गर्ने वातावरण तयार पारेको दावी
सरकारका पदाधिकारीहरुले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा ‘नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छ तपाईहरु लगानी गर्न आउनुहोस’ भन्न छोडेनन। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा गत कात्तिक पहिलोसाता अमेरिकामा भएको विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा गएर फर्किएपछि विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकुल रहेको बारे आफुले कन्भिन्स गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मुलुक भित्रकै निजी क्षेत्रलाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘मुलुकभित्र व्यवसायको वातावरण बन्यो, तपाईँहरु लगानी गर्नुहोस भनिरहे। तर उनले भनेजस्तो लगानीकर्ताले लगानीयोग्य वातावरणको अनुभुति गर्न पाएनन र विस्वस्त भएनन।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नीति, नियम र कानुनी प्रकृयामा पनि सरकारले केहि महत्वपूर्ण संशोधन गर्यो। संघियता लागु भएपछि कर बढ्ने र त्यसको असर लागतमा पनि देखिने शंका थियो। अर्थमन्त्री खतिवडा त्यसलाई चिर्न सफल भए। दोहोरो करको उल्झन पनि त्यति गभ्मीर देखिएन। तर राजनीतिक स्थायित्वसँगसँगै आर्थिक स्थायित्व, कानुनी शासन र भष्ट्राचार निवारण, पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण, दक्ष जनशक्ति, न्युन कर, झन्झटिलो प्रकृया, कर्जामा सरलता, आवस्यक बजार निर्माणजस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकेन।
वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित आवस्यक सबै सेवा छिटो छरितो रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन सरकारले गत जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर एकल बिन्दु सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नु मात्रै पनि सरकारले वैदेशिक लगानी भित्राउन गरेको प्रयास विफल हुँदै गएको उदाहरणका रुपमा चित्रित हुन थालेको छ। योजना निर्माण, नीति–नियम र कागजी प्रकृयामा सरकारको कार्य कुशलता अब्बल देखिएपनि कार्यान्वयन पक्ष सधै फितलो बन्दा नतिजा कहिल्यै सकारात्मक आएन।
लगानी सम्मेलन समीक्षा
गतवर्ष चैत १५ र १६ गते सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट ५० र निजी क्षेत्रबाट २७ वटा आयोजना प्रस्तुत भए। सरकारी क्षेत्रबाट ‘सोकेस’मा राखिएका ५० आयोजनामध्ये लगानी बोर्डको कार्यालयले करिब ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १४ आयोजनाको पूर्वयोग्यता मूल्यांकन सम्पन्न गरेको जनाएको छ। यसका साथै योग्य लगानीकर्ताको संक्षिप्त सूचीसमेत तयार पारिसकेको बोर्डको कार्यालयको भनाई छ।
लगानी सम्मेलनमा कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पूर्वाधार, ऊर्जा पूर्वाधार, उद्योग पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार तथा सहरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजना प्रस्तुत गरिएका थिए।
लगानी बोर्डले हालसम्म पूर्वयोग्यता मूल्यांकन सम्पन्न गरिसकेका आयोजनामध्ये ५ वटा जलविद्युत आयोजना छन् भने सडक पूर्वाधार आयोजना एउटा र विमानस्थल एकरएक वटा छन्। हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा एकीकृत कृषि पूर्वाधार निर्माण गर्न मागिएको प्रस्तावमा पनि आवेदन परेको छ भने आवेदन हाल्ने कम्पनीको पूर्वयोग्यता मूल्यांकन भइसकेको बोर्डले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
