काठमाडौं- सरकारले काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलंकी-धोबीखोला खण्ड विस्तारका लागि तीन वर्षभन्दा बढी समय पूर्वतयारीमै बिताएको छ। पछिल्लो पटक सडक विभागले अर्थमन्त्रालयमार्फत् चीन सरकारलाई सडक विस्तारको टोली पठाउन आग्रह गरेको छ।
पूर्वतयारीको काम करिब सकिएको र महाराजगञ्ज क्षेत्रको मुआब्जाको काम नसकिएपनि उक्त क्षेत्रलाई छोडेर अन्यत्र काम अवरोध नरहेको आशयको पत्र अर्थमन्त्रालयमार्फत् पठाइएको सडक विभागले जनाएको छ। अर्थले अनुदानमा बन्ने सो सडक खण्डको काम अघि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको हो।
११.६ किलोमिटरको यो खण्डलाई चीन सरकारले ८ लेनमा विस्तार गरिदिने योजना छ। कोटेश्वर–कलंकी खण्ड पनि चीन सरकारले नै ८ लेनमा विस्तार गरिदिएको थियो। सडक विभागले अर्थमा पत्र पठाएको र त्यही अनुसार अर्थले परराष्ट्रमार्फत् चीन सरकारलाई आग्रह गरेको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए।
‘अर्थले प्रक्रियाअनुसार चीन सरकारलाई आग्रह गरेको हुनुपर्छ। यसको जानकारी हामीलाई आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आशा गरौं छिट्टै चीनको टोली निर्माण सुरु गर्नेगरी नेपाल आउनेछ। काम गर्नका लागि अब एक स्थानमा बाहेक अन्यत्र अवरोध छैन।’
जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नेगरी सूचना प्रकाशित भइसकेकाले र त्यहाँ साइट क्लियर नभएपनि उक्त स्थानमा पछि काम गर्ने गरी चीन सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले बताए। चक्रपथको कलंकी-महाराजगञ्ज-धोवीखोला खण्डमा रुख, पोल हटाउने काम लगभग सकिएको छ। थापाका अनुसार गोगंबुको आकाशे पुल र अन्य अस्थायी संरचनाहरू हटाइसकिएको छ।
चक्रपथ विस्तारका क्रममा महाराजगञ्ज चोकका भत्काउनु पर्ने घरहरु र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाबारे केही विवाद बाँकी नै छ। यता, स्वयम्भु क्षेत्रको धार्मिक सम्पदा भत्काउने विषयमा समेत विवाद थियो। तर, स्वयम्भु क्षेत्रको विवाद भने मिलिसकेको महानिर्देशक थापाले बताए।
‘स्वयम्भु क्षेत्रको विवाद मिलिसकेको छ। सम्पदा नभत्काउने गरि स्वयम्भुको विपरीततर्फ बाटो ठूलो हुनेगरि सहमति भएको छ,’ थापाले भने, ‘उक्त क्षेत्रको ग्रिनबेल्ट र सर्भिस रोड केही साँघुरो हुने भएपनि मेन ट्र्याकमा कुनै असर पर्दैन।’
सडक विभागका अनुसार चक्रपथको दायाँ–बायाँ ३१–३१ मिटर ‘राइट अफ वे’ हुनपर्ने भए पनि २०३१/३२ सालमा २५–२५ मिटर मात्र तोकिएको थियो। २०४८ मा आएर सरकारले मुख्य सडकमा थप ६ मिटरको ‘सेट ब्याक’ तोक्यो। सेट ब्याक क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन निषेध गरिए पनि २०५६/५७ सालपछि स्वयम्भु डाँडातर्फ सडक क्षेत्रभित्र विभिन्न धार्मिक संरचना थपिएको दाबी सडक विभागको छ।
सरकारले २०७६ पुस १८ गते यो खण्डको सडक सीमा ३१–३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएपनि प्रक्रिया भने ढिलाइ भएको हो। प्रक्रिया अघि बढेपछि मुआब्जाका विषयमा विवाद देखिएको हो।
महाराजगञ्ज चोकमा मुआब्जा वितरण गरेर १९ वटा घरसहित करिब ४४ कित्ता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ। २ सय ४४ मिटर सडक क्षेत्रमा रहेका केही जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई दिननसक्ने अडान लिँदै आएका छन्।
चीनले तयार गरेको यो खण्डको इन्जिनियरिङ डिजाइन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्रै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले काम थाल्नेछ। सहरी सडक भएपनि चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर खण्ड राजमार्गको शैलीको हुँदा अव्यवहारिक भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। दोस्रो खण्डमा त्यस्तो त्रुटी नदोहोराउने दाबी सडक विभागले गर्दै आएको छ।
चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १४ जेठ २०७५ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो। तर, तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माणस्थल पूर्ण खाली हुन सकेको छैन। चीन ‘साइट क्लियर’ भएपछि मात्र निर्माण कम्पनीलाई काममा पठाउने अडानमा रहेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
