काठमाडौं–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणका कामलाई गति दिन असोज २५ गते निर्देशन दिए। आयोजना प्रमुखदेखि सडक विभाग तथा मन्त्रालयका सचिव सहितलाई राखेर निश्चित काम निश्चित समयभित्र सक्न निर्देशन दिएका थिए। तर मन्त्रीले दिएको निर्देशन अनुसार तोकिएको समयमा एउटामात्र काम सकिएको छ।
मन्त्री नेम्वाङले असोज २५ गते ४ वटा निर्णय गर्दै कात्तिक मसान्तभित्र पोल स्थानान्तरण गर्ने, बसपार्कको आकाशे पुल हटाउने र स्वयम्भुको चैत्य हटाउन महानगरसँग समन्वय गर्ने उल्लेख थियो। तर मंसिर १० गतेसम्म नयाँ बसपार्कस्थित आकाशेपुल हटाउनेबाहेक अन्य काम भने हुन सकेको छैन।
त्यस्तै मन्त्रीले दिएको निर्देशनमा महाराजगञ्ज चोकमा रहेको जग्गा मुआब्जा विवाद पनि कात्तिक मसान्तमा मिलाइसक्ने भनिएको थियो। तर हालसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै पेस भएको छैन।
उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको र यही समयमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारिकको सरुवा भएकाले प्रतिवेदन पेश गर्न नसकिएको सडक विभागका इन्जिनियर अर्जुन सुवालले बताए। ‘उपसमितिले विवाद टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सिडिओ साप परिवर्तन हुनुभएर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको छैन। प्रतिवेदन बुझाएर एक÷दुई पटक ब्रिफिङ गरेपछि त्यो समस्या समाधान हुन्छ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विगतमा बिभिन्न बैठकमा भएका प्रतिबद्धताहरूअनुसार कार्तिक मसान्तभित्र सम्पूर्ण पोल स्थानान्तरण गरी तार हाल्ने कार्य सम्पन्न गर्ने र ३ महिना (पुस मसान्त) भित्र अनिवार्य रुपमा कारखाना चोक र सानोभ¥याङस्थित हाइ भोल्टेज टावर स्थानान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर उक्त काममा समेत अपेक्षाकृत प्रगति भएको छैन।
त्यसैगरी स्वयम्भूस्थित चैत्य कात्तिक मसान्तभित्र हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने र सडक विभाग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाबाट कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ बसपार्कको आकाशे पुल भत्काउने कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो। नयाँ बसपार्कको आकाशे पुल हटाइएको भए पनि स्वयम्भुको चैत्य हटाउने विषय टुंगिएको छैन।
स्वयम्भुको चैत्य हटाउने विषयमा वडा कार्यालय, महानगर तथा आयोजनाबीच व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। महाराजगञ्जको २४४ मिटर सडक सीमामा रहेका जग्गाको मूल्यांकन गरि त्यहाँको संरचना भत्काएर साइट क्लियर गर्नुपर्ने छ।
चीन सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार भइरहेको छ। पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकी खण्डको विस्तार भइसकेको छ भने दोस्रो खण्डको रुपमा कलंकी धोवीखोला विस्तार हुने क्रममा रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले निर्माण कार्य केही महिना पर धकेलिएको हो।
निमार्ण पक्ष चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले साइट क्लियर नभइ काम नथाल्ने जनाएको छ। यो सडक विस्तारका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
साइट क्लियर र मुआब्जाको रकम नेपाल सरकारले खर्चने र सडक निर्माणको लागत चीन सरकारले बेहोर्ने सम्झौता भएको छ। चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डमा दुईवटा ‘अन्डरपास’, १० आकाशे पुल र मुख्य सडकको बीचमा डिभाइडर हुनेछ।
कुल ६२ मिटर चौडाइमा (केन्द्रबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ ३१ मिटर) रहने र यसमा चीनले ५० मिटरमा सडक विस्तार गर्नेछ। बीचमा डिभाइडरसहितको ४ लेन र दायाँवायाँ २÷२ मिटरको सर्भिस लेन गरी ८ लेनको सडक निर्माण हुनेछ।
बाँकी १२ मिटर चौडाइमा भने नेपाल सरकारले एक–एक लेनको साइकल लेन बनाउने र यससँगै पैदलयात्रु लेन पनि निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। कलंकी–धोवी खोला सडक खण्डको विस्तार सम्झौता भएको साढे २ वर्षभित्रै सक्ने भनिएको थियो। तर कारोना महामारीका कारण निर्माण कार्य नै ढिला हुने भएको छ। सन् १९७७ मा चीनकै सहयोगमा २७।२ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो।
चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वरमा साढे १० किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ। चीनको सरकारी कम्पनी सांघाइ कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले २०७० सालदेखि विस्तारको काम अघि बढाएको थियो। कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डको डिजाइनमा समस्या भएको भन्दै विरोध भएको थियो। पुरानो त्रुटी सच्च्याएर डिजाइन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
