काठमाडौं– सरकारले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना सक्न गत वर्ष १ वर्ष स्वतः समय थप्ने निर्णय गरेको थियो। २०७६ पुस १४ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नवौं संशोधन गरी रुग्ण बनेका आयोजनाका लागि १ वर्ष म्याद थपको निर्णय भएको थियो। यसले लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका करिब २८ सय रुग्ण ठेक्काको म्याद थप भएको थियो।
तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या समाधानका लागि रुग्ण आयोजनाको एकमुष्ट समय थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। रुग्ण आयोजनाको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरि एक वर्ष म्याद थप भएको थियो। म्याद थपलगत्तै २०७६ चैत्र ११ देखि भएको लकडाउन, विभिन्न सयममा भएको निषेधाज्ञाले आयोजनाको काम हुन सकेको थिएन।
कोरोना भाइसरको महामारी केही मथ्थर भएसँगै वर्षायाम र चाडपर्वका कारण काम हुन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीले ती निर्माण आयोजनाको प्राविधिक पुष्ट्याइका आधारमा आवश्यकतानुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताएका छन्।
यता सरकारले तत्काल एकमुष्ट सबै रुग्ण आयोजनाको म्याद थपको निर्णय हुने सम्भावना नरहेको जनाएको छ। एकमुष्टमा थपिएको समय सकिएपनि ६ महिना सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले नै समय थप्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले तत्काल एकैपटक सबैको समय थप्न जरुरी नदेखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक भट्टराईले बताए।
‘खरिद ऐनले नै ६ महिना समय थप गर्न सक्ने अधिकारि आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘यस हिसाबले तत्काल सबै रुग्ण आयोजनाको एकमुष्टमा समय थप गर्न आवश्यक देखिँदैन।’ सबैको एकै पटक समय थप गर्न खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि औचित्य पुष्टि हुने अवस्था आउनु पर्ने उनले बताए।
आयोजना प्रमुखले थपेको समय सकिए विभाग स्तरबाट २५ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवले ५० प्रतिशत समय थप गर्न पाउने व्यवस्था छ। यता निर्माण व्यवसायीहरुले भने कोभिडका कारण समय थप भएको एक वर्ष कुनै काम गर्न नपाएकाले एककुष्ट सबै रुग्ण आयोजनाको समय थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारलाई रुग्ण रहेका करिब २८ सय आयोजनाको निर्माण सक्न १ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए। ‘६ महिना सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले नै समय थप्न सक्ने व्यवस्था भएपनि हामीले सरकारलाई खरिद ऐन संशोधन गरेर १ वर्ष म्याद थप्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने। ६ महिनाभन्दा बढी कोभिडकै कारण काम हुन नसकेको र कोभिड केही साम्य भएपछि वर्षायाम र चाडपर्वको समय भएकाले काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले पटक–पटक म्याद थप गरेपनि १ हजारभन्दा बढी आयोजना समस्यामै रहेका छन्। पुस–माघमा म्याद सकिएका आयोजनालाई म्याद थपले सहयोग पुगेपनि जेठ–असारतिर म्याद सकिएका आयोजना अप्ठ्यारोमा परेको महासंघको भनाइ छ। म्याद थपको निर्णय गर्दा दुई विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
