काठमाडौं- कोभिड-१९ को संक्रमण रोक्न सुरु गरेका उपाय अर्थात् लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्यो। अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भयो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको तथ्यांक केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको थियाे।
लकडाउन सुरु भएसँगै सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्यो। दुईपटक गरेर ल्याइएका 'सरकारी प्याकेज'को उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउनेभन्दा पनि नागरिकको जीवन सहज बनाउने थियो। सरकारले ल्याएका प्याकेज पर्याप्त नभएको र त्यसले आफूहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रबाट आइरहेका थिए।
कोभिड-१९ पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा नआउँदै लकडाउनको उल्लंघन हुन थाल्यो। त्यससँगै ११२ दिन लामो लकडाउन त्यसै अन्त्य भयो। उद्योग व्यवसायमा लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो। पर्यटन उद्योगले सबैभन्दा धेरै क्षति बेहोर्यो। होटल, रेस्टुरेन्टसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा २५ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसैगरी यातायत र निर्माण क्षेत्र पनि क्रमश: १३ र ५ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ।
कोभिडका कारण औद्योगिक उत्पादन तथा वैदेशिक व्यापार पनि ऋणात्मक भए। तर, सरकारले यसबीच नयाँ कार्यक्रम ल्याएन। ऋणीलाई सहुलियत दिनेगरी मौद्रिक नीतिमार्फत् केही व्यवस्था गरेको भए पनि कमजोर बनेको मनोबल उठाउनेगरी सरकारबाट काम नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा त्यसको प्रत्यक्ष योगदान बढाउन निजी क्षेत्र सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेका छन्।
यसबीचमा उद्योगी एवं व्यवसायीहरूका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अलग-अलग रूपमा अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्यका अलग-अलग योजना घोषणा गरेका छन्। अबको ९ वर्ष अर्थात् सन् २०३० भित्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रूपैयाँ बराबरको पुर्याउने गरी महासंघले योजना सार्वजनिक गरेको छ। परिसंघले अबको ४ वर्षमा ५ खर्ब रूपैयाँको निर्यात गर्ने, सन् २०३० सम्ममा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान २६ प्रतिशत बनाउने र वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
किन अघि सर्यो निजी क्षेत्र?
अहिले नेपालको मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीपछिको अवस्थामा छ। ठूला अर्थतन्त्रले पनि कोभिडका कारण नराम्रो झट्का बेहोरेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई नयाँ ट्रयाकमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिन खोजेका छन्। 'हाम्रो साझा उद्देश्य मुलुक बनाउने हो, यसका लागि हामी सक्षम छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर पनि निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन नै आफूहरू अघि सरेको बताउँछन्। 'विकासको नेतृत्व लिन नेपालको निजी क्षेत्र तयार छ, हामी केही गरेर देखाउन सक्छौँ भनेर अघि सरेका हौँ,' परिसंघका अध्यक्ष मोरले भने।
लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा त्यसको प्रत्यक्ष योगदान बढाउन सरकारभन्दा एक कदम अघि निजी क्षेत्र बढेका छन्। लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले भूमिका खेले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजान आफूहरू सक्षम रहेको निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
दुवै संगठनले आफ्नो केन्द्रीय उद्देश्यमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने राखेका छन्। त्यसका अतिरिक्त उपभोग बढाउने, निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने र व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउने उनीहरूको लक्ष्य छ।
सहकार्य कति सहज?
उद्देश्य एउटै भए पनि निजी क्षेत्रका दुई महत्त्वपूर्ण संगठनहरूले अलग-अलग रूपमा आफ्ना रोडम्याप प्रस्तुत गरेका छन्। यसलाई एकैरूपमा अघि बढाउनसक्ने सम्भावना रहेको महासंघका अध्यक्ष गोल्छा बताउँछन्। 'तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ, हामी सबैको उद्देश्य एउटै छ,' गोल्छा भन्छन्, 'हामी सँगसँगै अघि बढ्न पनि सक्छौँ, यसको सम्भावना छ।'
महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार दुवै संगठनबीच सहकार्यको विषयमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको पनि छ। यद्यपि, अहिलेसम्म मूर्तरूप भने लिइसकेको छैन।
परिसंघका अध्यक्ष मोर पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने विषयमा निजी क्षेत्रबीच मतैक्यता कायम गरी अघि बढ्न समस्या नरहेको बताउँछन्। 'पहिले पनि हामीबीच अजेण्डाहरूमा सहकार्य भएका छन्, अब पनि हामी एक भएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ,' मोरले भने।
निजी क्षेत्रका संगठनले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई सरकारले पनि 'नोटिस' गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्रका आवाज सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। 'उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले अजेण्डा अघि बढाउनुभएको छ, सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी बजेटबाट अधिकतम प्रयास गर्छ,' श्रेष्ठले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
