अटो

अवैध आयात भएको टेस्ला छुटाउन सर्वोच्चको आदेशअन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने भन्सारको मागदाबी अस्वीकार

शिव बोहरा बिहीबार, असार ११, २०७७ १७:२६

काठमाडौं- अवैधरूपमा नेपाल भित्र्याइएका टेस्ला गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने आयातकर्ताको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले भन्सार विभागको 'भ्याकेट' खारेज गरेको छ। आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भन्सार विभागको भ्याकेट निवेदनमा अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो। अदालतले भन्सारको माग अस्वीकार गरेपछि टेस्लाका गाडी छुटाउने बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्चले जेठ २६ गते आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्दै भन्सार विभाग असार २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले भन्सारले साविक बमोजिमकै कर तिरेको आधारमा गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेको हो।

बिहीबार भएको सुनुवाईमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले भन्सारको माग बमोमिज आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएसँगै आर्थिक ऐनबाट लगाइएको जरिवाना तथा कर गैरकानुनी भएको र आफूलाई त्यसअनुसार व्यवहार गर्न नहुने मागदाबी गर्दै श्रीमा सर्वोच्च पुगेको थियो।

आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार नेपालमा गाडी आयात गर्न उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्छ। तर श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले वाणिज्य विभागबाट लिएको एजेन्सी दर्ताको प्रमाणपत्रकै आधारमा आफू टेस्लाको आधिकारिक बिक्रेता भएको दाबी गरेको छ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले श्रीमासँग उत्पादक कम्पनीले दिएको आधिकारिक प्रमाणपत्र पेस गर्न भनेपनि कागजातको सक्कल प्रति पेस गर्न सकेको छैन। अमेरिकी गाडी उत्पादक टेस्लाले हालसम्म कसैलाई पनि आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरेको छैन।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्दै छुटाएका गाडी कानुनविपरीत छुटेको समाचार सार्वजनिक भएपछि धादिङको गजुरीबाट फर्काइएको थियो। हाल भन्सारको यार्डमा रहेका दुईवटा टेस्ला गाडी छुटाउन चाहे आयातकर्ताले जेठ १५ गते परिवर्तित करको दरअनुसार भन्सार शुल्क तिरी ३० प्रतिशत जरिवानासमेत तिरेर मात्रै छुटाउनुपर्ने भन्सार विभागको निर्देशनविरुद्ध श्रीमा अदालत गएको थियो।

भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २८ को उपदफा ८ बमोजिम एकपटक जाँचपास भएका मालवस्तु भन्सारबाट छुटाई लैजानुपूर्व पुनः पूरा वा आंशिक जाँचपास गर्न पाइने व्यवस्था छ। श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले ल्याएका दुईवटा टेस्लाका इलेक्ट्रिक कार २०७६ माघ १५ गते भन्सार जाँचपासमा शंका लागेको भन्दै फिर्ता गरिएको थियो।

श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स नेपाल प्रालि २०६८ असोज २ गते दर्ता भएको र २०७६ बैसाख १९ गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट एजेन्सी प्रमाणपत्र लिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले वाणिज्यबाट लिएको सोही प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर आफू टेस्लाको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता भएको जिकिर गरेको थियो।
कम्पनीले ती कार हङकङको कम्पनीबाट किनेको थियो।

कम्पनीले टेस्ला मोटर एचके लिमिटेडसँग ३१ नोभेम्बर २०१९ मा टेस्ला मोडल एक्स खरिदको सम्झौता गरेको रिटमा उल्लेख छ। ४ वटा गाडी खरिद भने साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडसँग खरिद गरेको थियो। गाडी खरिदका लागि कम्पनीले माछापुछ्रे बैंकबाट एलसी खोलेको थियो।

२०७६ माघ १५ गते वीरगञ्ज भान्सार आइपुगेका र सोही दिन भन्सार जाँचपास भएको श्रीमाको निवेदनमा उल्लेख छ। तर त्यसको भोलिपल्टै जाँचपासमा शंका भएको भन्दै धादिङबाट भन्सारले गाडी समातेर पुनः वीरगञ्ज पुर्‍याएको थियो। विभिन्न मितिमा गाडी छुटाउन दिएका निवेदनको बेवास्ता गरेको भन्दै श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स २०७७ बैशाख १५ मा पुनः भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा निवेदन दिएको दाबी गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

टेस्लाको अवैध आयात : आयातकर्ता पुग्यो अदालत, भन्सारले हाल्यो 'भ्याकेट'मंगलबार, असार ९, २०७७

भन्सार विभागले भन्सार ऐन, २०६५ र आर्थिक ऐन, २०७७ अनुसार गाडी ल्याउन अनुरोध गरेकोमा कम्पनीले बेवास्ता गरेको दाबी गरेको छ। सरकारले २०७६/७७ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको थियो। यस्तै व्यवस्था विगतका आर्थिक ऐनसमेत रहेको थियो।

नयाँ आर्थिक ऐन २०७७ मा एक पटकका लागि आधिकारिक बिक्रेता बिना नै अवैध रुपमा ल्याएका गाडी भन्सारपछि ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। भन्सार विभागले श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स नेपाललाई सोही आधारमा गाडी छुटाउन भनेको छ।

यसका साथै उक्त ऐनमा विद्युतीय कारमा लाग्ने भन्सार वृद्धि गरी अन्तःशुल्कसमेत लगाइएको छ। त्यसैले गाडीको मूल्य निक्कै महँगो हुनेछ। गाडी आयात अवैध भएपनि वैध भएको दाबी गर्दै कम्पनी गाडी छुटाउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो।

टेस्लाकै इलेक्ट्रिक कार नेपालमा अर्को कम्पनी ग्यालेक्सी अटोमोटिभ्स प्रालिले समेत आयोत गरेको थियो। उक्त कारसमेत भन्सारमै रोकिएको छ। एकै उत्पादक कम्पनीले कुन आधारमा दुई आयातकर्तालाई समानान्तर रूपमा आधिकारिक बिक्रेता तोक्यो भन्ने विषयसमेत उठेको छ।