अटो

टेस्लाको अवैध आयात : आयातकर्ता पुग्यो अदालत, भन्सारले हाल्यो 'भ्याकेट'

शिव बोहरा मंगलबार, असार ९, २०७७ १८:४८

काठमाडौं- अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएका टेस्ला गाडी साविक बमोजिम तिरेको करकै आधारमा छुटाउन पाउनु पर्ने माग गर्दै आयातकर्ता श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले भन्सार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक ऐनबाट लगाइएको जरिवाना र कर गैरकानुनी भएको र आफूलाई त्यसअनुसार व्यवहार गर्न नहुने मागदावी गर्दै श्रीमा अदालत पुगेको हो।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्दै छुटाएको गाडी कानुनविपरीत छुटेको समाचार बाहिरिएपछि धादिङको गजुरीबाट फर्काइएको थियो। अहिले भन्सारको यार्डमा रहेका दुईवटा गाडी छुटाउन चाहे आयातकर्ताले जेठ १५ गते परिवर्तित करको दरअनुसार भन्सार शुल्क तिरी ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेपछि श्रीमा अदालत गएको हो।

श्रीमाले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ २६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भन्सार विभागले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको छ।

भन्सार विभागले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् असार २ गते आर्थिक ऐन र भन्सार ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन दिएको छ। भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २८ को उपदफा ८ बमोजिम एकपटक जाँचपास भएका मालवस्तु भन्सारबाट छुटाई लैजानु पूर्व पुनः पूरा वा आंशिक जाँचपास गर्न पाइने व्यवस्था छ।

श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले ल्याएका दुईवटा टेस्लाका इलेक्ट्रिक कार २०७६ माघ १५ गते भन्सार जाँचपासमा शंका लागेको भन्दै फिर्ता गरिएको थियो। श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स नेपाल प्रालि २०६८ असोज २ गते दर्ता भएको र २०७६ बैसाख १९ गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट एजेन्सी प्रमाणपत्र लिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले वाणिज्यबाट लिएको सोही प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर आफू टेस्लाको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता भएको जिकिर गरेको थियो।

कम्पनीले ती कार हङकङको कम्पनीबाट किनेको थियो। कम्पनीले टेस्ला मोटर एचके लिमिटेडसँग ३१ नोभेम्बर २०१९ मा टेस्ला मोडल एक्स खरिदको सम्झौता गरेको रिटमा उल्लेख छ। ४ वटा गाडी खरिद भने साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडसँग खरिद गरेको थियो। गाडी खरिदका लागि कम्पनीले माछापुछ्रे बैंकबाट एलसी खोलेको हो।

२०७६ माघ १५ गते वीरगञ्ज भान्सार आइपुगेका र सोही दिन भन्सार जाँचपास भएको श्रीमाको निवेदनमा उल्लेख छ। तर त्यसको भोलिपल्टै जाँचपासमा शंका भएको भन्दै धादिङबाट भन्सारले गाडी समातेर पुनः वीरगञ्ज पुर्‍याएको थियो। विभिन्न मितिमा गाडी छुटाउन दिएका निवेदनको बेवास्ता गरेको भन्दै श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले पछिल्लोपटक २०७७ बैशाख १५ मा पुनः भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा निवेदन दिएको दाबी गरेको छ।

भन्सार विभागले भन्सार ऐन, २०६५ र आर्थिक ऐन, २०७७ अनुसार गाडी ल्याउन अनुरोध गरेकोमा कम्पनीले बेवास्ता गरेको दाबी गरेको छ। सरकारले २०७६/७७ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको थियो।

यस्तै व्यवस्था विगतका आर्थिक ऐनसमेत रहेको थियो। ऐनको दफा १२ मा सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ। जसको बुँदा ‘क’मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछन्।

त्यस्तै सोही उपदफाको बुँदा ‘ङ’ मा ‘यस उपदफाको खण्ड ’क’ वा खण्ड ’ख’मा उल्लिखित सर्तहरू उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको सवारी वा ढुवानीका साधनहरु जफत गर्न सकिने छ’ भनी उल्लेख छ। नयाँ आर्थिक ऐन २०७७ मा एक पटकका लागि आधिकारिक बिक्रेता बिना नै अवैध रुपमा ल्याएका गाडी भन्सारपछि ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। भन्सार विभागले श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स नेपाललाई सोही आधारमा गाडी छुटाउन भनेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

टेस्ला र अउडीको आधिकारिक प्रमाणपत्र दिने कम्पनी एउटैबिहीबार, माघ १६, २०७६

यसका साथै उक्त ऐनमा विद्युतीय कारमा लाग्ने भन्सार वृद्धि गरी र अन्तःशुल्क लगाइएको छ। त्यसैले गाडीको मूल्य निक्कै महँगो हुनेछ। गाडी आयात अवैध भएपनि वैध भएको दाबी गर्दै कम्पनी गाडी छुटाउने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो।

टेस्लाकै इलेक्ट्रिक कार नेपालमा अर्को कम्पनी ग्यालेक्सी अटोमोटिभ्स प्रालिले समेत आयोत गरेको थियो। उक्त कारसमेत भन्सारमै रोकिएको छ। एकै उत्पादक कम्पनीले कुन आधारमा दुई आयातकर्तालाई समानान्तर रूपमा आधिकारिक बिक्रेता दियो भन्ने विषयसमेत उठेको छ।

सवारी साधन व्यवसायीहरुले नेपाली बजारमा सवारी आयात गर्दा आधिकारिक बिक्रेतामार्फत् मात्रै ल्याउनुपर्ने माग लामो सयम राखे। यसको मुख्य उद्देश्य थियो आयातमा एकद्वार प्रणाली ल्याउने जसका कारण आवश्यक पार्टपुर्जा र मर्मतमा समस्या नहोस् र व्यवसायिक नाफा कायम होस्।

व्यवसायीको उक्त लबिङपछि सरकारले २०६३ देखि आधिकारिक बिक्रेता बिना नेपालमा सवारी आयात गर्न नपाइने व्यवस्था आर्थिक ऐनमै गर्‍यो। आर्थिक ऐनमा आधिकारिक बिक्रेता बिना गाडी आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएसँगै व्यक्तिगत रूपमा गाडी आयात बन्द भएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।