काठमाडौं- भन्सारमा आएर रोकिएका टेस्ला र अउडीको आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र दिने एउटै कम्पनी भएको खुलेको छ। अउडीको इ-ट्रोन नेपाल ल्याउने प्रिन्सा अटोमोटिभ्स र टेस्लाको इलेक्ट्रिक कार ल्याउने ग्यालेक्सी अटोमोटिभ्सले एउटै कम्पनी जेम्सन कार्टर प्रालिबाट आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र दिएको पाइएको हो।
जेम्सन कार्टर प्रालि बेलायतको आयात/निर्यात व्यवसाय गर्ने कम्पनी हो। यो कम्पनी कुनै पनि सवारी बिक्रेताको आधिकारिक बिक्रेता होइन। कार्टरले केवल सामान खरिद गर्ने र अर्को कम्पनीलाई बिक्री गर्ने काम गर्छ। यस अर्थ यो कम्पनीले बिचौलियाको काम गर्छ। तर नेपालका सवारी माफियाहरुले त्यही कम्पनीको कागजात पेस गरी सवारी आयात गरेका हुन्।
प्रिन्सा र ग्यालेक्सी दुवैले जेम्सन कार्टरले दिएको प्रमाणका आधारमै वाणिज्य विभागले आधिकारिक एजेन्सी दर्ता गरेको र त्यही कागजात भन्सारमा पेस गरिएको हो। यसअघि प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले त्यही कागजातका आधारमा ल्याएको अउडीको इ-ट्रोन भन्सारले पास गरेर भित्रिएको थियो। जुन गाडी अहिले सडकमा गुडिरहेका छन्।
वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागले कम्पनीहरुले पेस गर्ने कागजातमा ध्यान नदिँदा अवैध कारोबार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो। अउडीको कार अवैध रुपमा आयात भएको समाचार नेपाल लाइभले लेखेपछि भन्सारले आधिकारिकताको प्रमाण पेस गर्न भनेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो।
भदौमा प्रिन्साले ल्याएको ३ वटा अउडीको कार भन्सार पास भए पनि त्यसपछि आएका अउडीकै ३ वटा, ग्यालेग्सीले ल्याएको टेस्ला, किशोर गेयरले ल्याएका ज्यागुअरको इलेक्ट्रिक कार र अन्य केही हाइब्रिड कार भन्सारमै रोकिएका छन्। उनीहरुले आधिकारिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
चोर बाटो प्रयोग गरेर ल्याइएका सवारी चोर बाटोबाटै पास गराउने व्यवसायीको योजना विफल भएको छ। उनीहरुले कम्पनीसँग असम्बन्धित पक्षसँग ल्याएको प्रमाणका आधारमा वाणिज्यमा एजेन्सी दर्ता गरेको र त्यही कागज भन्सारलाई देखाएका थिए। वाणिज्यले भन्सारले यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि छानबिन गर्दा एउटै कम्पनीले दुई बेग्लै ब्रान्डका गाडीको आधिकारिक प्रमाणपत्र पेस गरेको पाइएको वाणिज्य उच्च स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।
‘हामीले वाणिज्यमा दर्ता हुँदा पेस गरेको कागजपत्र छानबिन गर्यौंज,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुवै ब्रान्डका गाडी एउटै कम्पनीले दिएको आधिकारिक प्रमाणपत्रका आधारमा आएको पाइएको छ। हामीले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई पेस भएको कागजात सहित सबै विवरण लेखिपठाएका छौं।’ यसबारे के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार भन्सार ऐन अनुसार अर्थमन्त्रालयलाई नै रहेको स्रोतको भनाइ छ।
यसबारे अर्थ मन्त्रालयले के गर्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा अर्थका अधिकारीहरु औपचारिक प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिएका छन्। भन्सार ऐन र अन्य कानुन अनुसार अर्थले भन्सारलाई निर्देशन दिने भन्दै उनीहरुले प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरेका छन्।
पुस पहिलो साता सिर्सिया भन्सार कार्यालयले पठाएको चिठी भन्सार विभागले अर्थ मन्त्रालय 'फर्वार्ड’ गर्दै राय माग गर्योो तर अर्थमा पत्र आइपुगेको थाहा पाएपछि तीन वटै आयातकर्ताले आफूहरुसँग एजेन्सी दर्ताको प्रमाणपत्र रहेको भन्दै वैधानिक रुपमा गाडी भित्र्याएको दावी गरिरहेका छन्।
वाणिज्य विभागमा आफ्नो एजेन्सी दर्ता रहेको उनीहरुको दावी छ। ग्यालेक्सी अटोमोटिभ्सका प्रतिनिधि दिवाकर कार्कीले बेलायतमा रहेको आयात/निर्यात कम्पनी जेम्सन कार्टरसँग आफूहरुले आधिकारिक आयातकर्ताको प्रमाणपत्र लिएर वाणिज्य विभागमा एजेन्सी दर्ता गरेको दावी गरे। ग्यालेक्सीले टेस्ला गाडीको आधिकारिक बिक्रेता जेम्सनबाट पाएको दावी गरे पनि यही कम्पनीले नेपालमा रहेको प्रिन्सा अटोमोटिभ्सलाई अउडीको आधिकारिक बिक्रेताको प्रमणपत्रसमेत दिएको थियो।
(1).jpg)
फरक-फरक ब्राण्डका अमेरिकी र जर्मन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता दावी गर्दै जेम्सन कार्टरले दिएको प्रमाणपत्रकै भरमा वाणिज्य विभागले दुई वटा नेपाली कम्पनीलाई गाडी आयातको एजेन्सीका रुपमा दर्ता गरिदिँदा भन्सारले अप्ठेको भएको दाबी गरेको थियो। यसबारे प्रष्ट पारेर वाणिज्यले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएकाले अब गाडी जफत गर्ने वा गैर कानुनी कामलाई प्रसय दिइनै रहने भन्ने कुरा अर्थकै पोल्टामा पुगेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस्तै व्यवस्था विगतका आर्थिक ऐनमा समेत थियो। व्यवसायीहरुकै आग्रहमा सरकारले विगत १० वर्षभन्दा अघिदेखि आधिकारिक बिक्रेताले मात्र नेपालमा सवारी आयात गर्न पाउने व्यवस्था भन्सार ऐनमै गर्दै आएको छ।
ऐनको दफा १२ मा सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरु पालना गर्नुपर्ने छ भनी लेखिएको छ। जसको बुँदा ‘क’मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै सोही उपदफाको बुँदा ‘ङ’ मा ‘यस उपदफको खण्ड ‘क’ वा खण्ड ‘ख’ मा उल्लिखित सर्तहरू उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको सवारी वा ढुवानीका साधनहरु जफत गर्न सकिने छ’ उल्लेख छ।
भन्सार ऐन आकर्षित हुनेगरी व्यवसायीले अवैध काम गर्दा अर्थमन्त्रालयले ५ महिनादेखि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। वाणिज्यले दिएको आधिकारिक एजेन्सीका कारण भन्सार ऐन अनुसार कारबाही गर्न अप्ठेरो भएको अर्थ बताउँदै आएको थियो। अब भने वाणिज्यले एकै कम्पनीले दुई ब्रान्डका सवारीलाई आधिकारिकता दिन नमिल्ने आसयको पत्र अर्थलाई पठाएको जनाएको छ।
सिर्सियामा गाडी रोकिएपछि वीरगञ्जबाट ल्याइयो
गत असोजदेखि आधिकारिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसक्दा १ दर्जनभन्दा बढी इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड गाडी सिर्सिया भन्सारमै रोकिएका छन्। तर मंगलबार वीरगञ्ज भन्सारबाट अवैध रुपमा आएका टेस्लाका दुई इलेक्ट्रिक कार पास भएका हुन्। आधिकारिकता नखुलेको र त्यस्तै प्रकृतिका गाडी सिर्सियामा रोकिएकाले अर्थमन्त्रालयले उक्त गाडी नियन्त्रणमा लिन बुधबार निर्देशन दिएको थियो।
लगत्तै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएको दुई वटा टेस्ला गाडी अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौं ल्याइँदै गरेको अवस्थामा भन्सारको विशेष टोलीले धादिङबाट ती दुई गाडी नियन्त्रणमा लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडले उपलब्ध आयातकर्ता श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्स प्रालिलाई दिएको भन्सार कमर्सियल इन्भोइसअनुसार दुई वटा गाडी २ लाख १० हजार अमेरिकी डलरमा भित्र्याइएको थियो। आधिकारिक आयातकर्ता विना भित्र्याइएका ती गाडी बुधबार बेलुकी नियन्त्रणमा लिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
आयातकर्ताले प्रतिगाडी १२ लाख २० हजार १२० रुपैयाँ भन्सार राजस्व, १७ लाख ४४ हजार ७७१ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ६ लाख ६ हजार ६४४ रुपैयाँ सडक विकास दस्तुर तिरेर भित्र्याएका थिए। तर जाँचपास प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै सरकारले गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो।
नजिर बनाउने व्यवसायीको योजना विफल
उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेता नदिने भएपछि व्यवसायीहरु तेस्रो पक्षसँग सवारी खरिद गरेर नेपाल ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले जर्मन विलासी कार उत्पादक अउडीको ३ अटा इलेक्ट्रिक कार नेपाल भित्र्यायो। उक्त कार प्रिन्साले जेम्सन कार्टरसँग किनेको हो। जेम्सन कार्टर न अउडी उत्पादक न त आधिकारिक बिक्रेता दिन सक्ने अधिकार पाएको एजेन्सी।
तर त्यही कम्पनीसँग किनिएको गाडी नेपाल आयो। तर त्यही बाटो प्रयोग गरेर प्रिन्साले पुनः र ग्यालेक्सीले टेस्लाको इलेक्ट्रिक कार नेपाल ल्यायो। तर भन्सारले आधिकारिक प्रमाणपत्र मागेपछि समस्या बल्झियो।
यस्तैमा श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले साउथ चाइन एक्जिम लिमिटेडसँग किनिएको दुई वटा टेस्लाका इलेक्ट्रिक कार सिर्सियाबाट नभई वीरगञ्ज भन्सारबाट पास गरेर मंगलबार नेपाल भित्र्यायो। व्यवसायीहरुले सिर्सियामा रोकिएका सवारी छुटाउन यसलाई नजिरको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्थे। केही हससम्म व्यवसायीहरु यसमा सफल देखिए। तर अर्थमन्त्रालय त्यतिबेला ब्युँझियो जतिबेला सिर्सियामा यस्तै प्रक्रियाबाट आएका गाडी त रोकिएका छन् भन्ने थाहा पायो।
त्यस लगत्तै अर्थले टेस्लाका लागि ल्याएको गाडी नै नियन्त्रणमा लिएर भन्सारमै फर्काउन दिर्नेशन दियो। अर्थको टोलीले गाडी नियन्त्रणमा लिइसकेको र भन्सार लैजाने क्रममा रहेको छ। योसँगै व्यवसायीको योजना बिफल भएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्यको मिलेमतोमा अवैध विलासी गाडी वैध बनाउने खेल
ल्यान्ड रोभरका गाडी ३ वर्षदेखि अवैध आयात : सरकार मौन, प्रवृत्ति मौलाउँदो
प्रिन्साले भित्र्याएको अउडी कार अवैध, जफत हुन सक्ने : आर्थिक ऐन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।