अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्यको मिलेमतोमा अवैध विलासी गाडी वैध बनाउने खेल

आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र बिना नै एजेन्सी दर्ता
शिव बोहरा | २०७६ माघ ७ मंगलबार | Tuesday, January 21, 2020 १९:२३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सवारी साधन भित्र्याउन आवश्यक पर्याप्त कानुनी आधार विना नेपाल भित्रिएका महँगा १२ गाडीको आयातलाई वैधानिक बनाउने चलखेल सुरु भएको छ।

प्रिन्सा अटोमोटिभ्स, किशोर गेयर र ग्यालेक्सी अटोमोटिभ्सले आयात गरेका हाइब्रिड र इलेक्ट्रिक गाडीको आयात शंकास्पद रहेको भन्दै भन्सार कार्यालयले जाँचपास प्रक्रिया रोकेपछि ती गाडीलाई वैध बनाएर भन्सार जाँचपास प्रक्रिया अघि बढाउन चलखेल शुरु भएको हो।

यिनै गाडी छुटाउने वा लिलाम गर्ने विषयमा भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागसँग राय मागेको थियो। 

पुस पहिलो साता कार्यालयले पठाएको चिठी विभागले अर्थ मन्त्रालय 'फर्वार्ड' गर्दै राय माग गर्‍यो तर अर्थमा पत्र आइपुगेको थाहा पाएपछि तीनैवटै आयातकर्ताले आफूहरुसँग एजेन्सी दर्ताको प्रमाणपत्र रहेको भन्दै वैधानिकरुपमा गाडी भित्र्याएको दावी गरिरहेका छन्। 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आफ्नो एजेन्सी दर्ता रहेको उनीहरुको दावी छ। ग्यालेक्सी अटोमोटिभ्सका प्रतिनिधि दिवाकर कार्कीले बेलायतमा रहेको आयात-निर्यात कम्पनी जेम्सन कार्टरसँग आफूहरुले आधिकारिक आयातकर्ताको प्रमाणपत्र लिएर वाणिज्य विभागमा एजेन्सी दर्ता गरेको दावी गरे। ग्यालेक्सीले टेस्ला गाडीको आधिकारिक विक्रेता जेम्सनबाट पाएको दावी गरे पनि यही कम्पनीले नेपालमा रहेको प्रिन्सा अटोमोटिभ्सलाई अउडीको आधिकारिक बिक्रेताको प्रमणपत्रसमेत दिएको थियो। 


फरक-फरक ब्राण्डका अमेरिकी र जर्मन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता दावी गर्दै जेम्सन कार्टरले दिएको प्रमाणपत्रकै भरमा वाणिज्य विभागले दुईवटा नेपाली कम्पनीलाई गाडी आयातको एजेन्सीका रुपमा दर्ता गरिदिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत अनुसन्धानै नगरी यही प्रमाणपत्रका आधारमा भन्सार विभागलाई स्वविवेक प्रयाेग गर्न सक्नेगरी  'कानुनबमोजिमको कारबाही गर्नु' भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ। 

यसले वाणिज्यले दिएको एजेन्सी दर्तालाई नै आधार मान्दै अर्थ मन्त्रालय पनि यी गाडीलाई वैधता दिने गरी अघि बढेको देखिएको छ। अर्थले एजेन्सी दर्ताकै प्रमाणपत्रका आधारमा आयातकर्ताले प्रतितपत्र(एलसी)खोलेको र महँगा गाडी आयातका लागि नेपालले विदेशी मुद्रासमेत भुक्तानी गरिसकेको भन्दै ती गाडी छुटाउन 'ग्रिन सिग्नल' दिएको  देखिन्छ। पहिला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी यी गाडीबारे निर्णय गर्न हच्किएका थिए। वाणिज्यको पत्रपछि भने उनीहरु एकाएक लचिलो बनेकाे देखियो। 

‘भन्सार ऐनअनुसार जाने हो भने ती सबै गाडी अवैध आयात हुन्,’ अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर वाणिज्य विभागले भन्सार ऐनको ख्याल नै नगरी आफ्नो ढंगले नेपालमा एजेन्सी दर्ता गरिदिँदा गम्भीर समस्या आएको छ। हामी भन्सार कार्यालयलाई गाडी दर्ता गर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, नगर पनि भन्न सक्दैनौं।’

वाणिज्य विभागको निर्णयले अवैध आयातको बाटो खुलाएको हो। उसले गाडीको उत्पादकबाट जारी भएको प्रमाणपत्र विना नै एजेन्सी दर्ता गरिदिएर अबैध आयातकर्तालाई सजिलो बनाइदिएको छ। विभागका जिम्मेवार अधिकारी चुकेपछि विभाग अहिले  भन्सार ऐनअनुसार नै सवारी आयात गर्न दिने वा नदिने जिम्मा भन्सार विभागको भएको भन्दै तर्कन थालेका छन्।  

'हामीले पनि उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणका आधारमा एजेन्सी दर्ता गर्ने हो,’ विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘विभागले दिने आधिकारिक एजेन्सी प्रमाणका साथै भन्सार कार्यालयले आफ्नो कानुनआनुसार काजगात हेरेर आयातको अनुमति दिने/नदिने निर्णय गर्न सक्छ।’ 

एउटा सरकारी निकायले बनाएको कानुन अर्को निकायले काट्ने भन्ने अवस्था नरहेको उनले दावी गरे। विभागले उत्पादकको आधिकारिक प्रमाण नभइ एजेन्सी दर्ता गर्ने नगरेको भन्दै सुवेदीले भने, ‘भन्सारले आफ्नो ऐनअनुसार आयातको अनुमति दिने कुरामा वाणिज्यका कारण समस्या आयो भने हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं।’

के हो यो प्रकरण?
गएको असोजमा ल्यान्ड रोभरका गाडी ३ वर्षदेखि अवैधरुपमा आयात भएको समाचार नेपाल लाइभले खुलासा गरेको थियो। त्यसयता उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेता नतोकेका आयातकर्ताले ल्याएका गाडी सिर्सिया भन्सार कार्यालयले दर्ता गरेको छैन। अहिले भन्सारमा यही ल्यान्ड रोभरकै गाडी पनि अड्किएको छ।

यसअघि प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले पनि आधिकारिक बिक्रेता बिनै अउडीका इलेक्ट्रिक कार नेपाल भित्र्याएको थियो। कम्पनीले ३ वटा गाडी ल्याएर बिक्री गरिसकेको छ भने आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण पेश गर्न नसक्दा थप ३ वटा गाडी भन्सारमै रोकिएको छ। त्यस्तै भन्सारमा अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार उत्पादक कम्पनी टेस्लाको कार, ज्यागुअरको इलेक्ट्रिक कार आइपेस लगायत अन्य विभिन्न कम्पनीका करिब १ दर्जन इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड कार भन्सारमै रोकिएका छन्। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस्तै व्यवस्था विगतका आर्थिक ऐनमासमेत थियो। व्यवसायीहरुकै आग्रहमा सरकारले विगत १० वर्षभन्दा अघिदेखि आधिकारिक बिक्रेताले मात्र नेपालमा सवारी आयात गर्न पाउने व्यवस्था भन्सार ऐनमै गर्दै आएको छ। 

ऐनको दफा १२ मा सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ। जसको बुँदा ‘क’मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै सोही उपदफाको बुँदा ‘ङ’ मा ‘यस उपदफको खण्ड ‘क’ वा खण्ड ‘ख’ मा उल्लिखित सर्तहरू उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको सवारी वा ढुवानीका साधनहरु जफत गर्न सकिने छ’ उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस्: 

ल्यान्ड रोभरका गाडी ३ वर्षदेखि अवैध आयात : सरकार मौन, प्रवृत्ति मौलाउँदो 

प्रिन्साले भित्र्याएको अउडी कार अवैध, जफत हुन सक्ने : आर्थिक ऐन

ऐनविपरीत प्रिन्साले 'अउडी'को एउटै विद्युतीय कारमा लियो ४६ लाख रुपैयाँ नाफा