काठमाडौं- नेपाली बजारमा 'अउडी'को इलेक्ट्रिक कार 'इ-ट्रोन' ल्याएको प्रिन्सा अटोमाबाइल्स प्रालिले एउटा गाडीमा ४६ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै नाफा राखेको खुलेको छ। प्रिन्साले अउडी इ-ट्रोनको भन्सार घोषणा मूल्य ७२ हजार ४ सय ५० पाउन्ड स्टर्लिङमा खरिद गरेको देखिन्छ। भन्सार महशुललगायत सबै करसहित कारको मूल्य १ करोड २८ लाख ७२ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ हुन्छ।
तर, कम्पनीले एउटा कार १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त अउडी इ-ट्रोनको भन्सार प्रज्ञापनपत्र र प्रिन्सा अटोमोबाइल्सले कार बिक्रीपछि उपभोक्तालाई दिएको बिलका आधारमा यो तथ्य खुलेको हो।
प्रिन्सा अटोमोबाइल्सले प्रतिगाडी ४६ लाख २७ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ नाफा राखेको छ। विद्यमान कानुनअनुसार कुनै पनि सामान बिक्री गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाँइदैन। तर, प्रिन्सा अटोमोबाइल्सले सरकारले इलेक्ट्रिक सवारीमा दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्दै उपभोक्ताबाट भने अत्याधिक रकम उसुलेको पाइएको हो।
प्रिन्साले पहिलो चरणमा ३ वटा इ-ट्रोन गाडी नेपाल ल्याएको थियो। त्यसमध्ये २ वटा बिक्री भइसकेको छ भने एउटा बिक्री हुने चरणमा छ।
अउडी इ-ट्रोनको खरिद मूल्य कति?
प्रिन्सा अटोमोबाइल्सले जर्मन सावरी उत्पादक कम्पनी अउडीको इ-ट्रोन बेलायतबाट खरिद गरेको देखिन्छ। यो कारको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ बेल्जियम उल्लेख छ।
बेलायतबाट खरिद गरिएकाले यो कारको भुक्तानी पाउन्ड स्टर्लिङमा गरिएको छ। प्रिन्साले अउडी इ–ट्रोनलाई प्रतिएकाई ७२ हजार ४ सय ५० पाउन्ड स्टर्लिङ खर्चिएको छ।
इलेक्ट्रिक कार इ-ट्रोनमा लाग्ने कर र त्यसपछिको मूल्य
इ-ट्रोनको खरिद मूल्य ७२ हजार ४ सय ५० पाउन्ड हो। प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार त्यो दिनको १ पाउन्ड स्टर्लिङको नेपाली सटही दर १३७.४४ रुपैयाँ छ। त्यस हिसाबले इ-ट्रोनको भन्सार घोषणा मूल्य ९९ लाख ५७ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ हुन्छ।
यसमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर गरी २९ लाख १५ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाएको छ। खरिद मूल्य तथा सरकारलाई बुझाएको राजस्वसहित एउटा कार नेपाल भित्रिँदाको लागत मूल्य १ करोड २८ लाख ७२ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ हुन्छ।
प्रिन्साले लिएको नाफा
अउडीको इ-ट्रोनको खरिद गरिएको लागत, सरकारले तोकेको सबै करपछिको मूल्य १ करोड २८ लाख ७२ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ हो। प्रिन्सा अटोमोबाइल्सले यो कारको नेपाली बजार मूल्य १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ। यो मूल्य प्रिन्साले गाडी खरिद गर्ने ग्राहकलाई दिएको बिजकबाट लिइएको हो।
इ-ट्रोनको बिक्री मूल्य १ करोड ७५ लाखबाट करपछिको मूल्य १ करोड २८ लाख ७२ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ घटाउँदा ४६ लाख २७ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ हुन्छ। प्रिन्साले एकै गाडीबाट उक्त रकम नाफा खाएको देखिन्छ। प्रिन्साले कालाबजारी ऐन अनुसार अउडी इ-ट्रोनको बिक्री मूल्य १ करोड ५४ लाख ४७ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्थ्यो।
यसरी हेर्दा प्रिन्साले २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त नाफा लिएको हो। 'कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन'ले मालवस्तुको व्यापार गर्नेले व्यापार प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने व्यवस्था रहेको छ।
इलेक्ट्रिक सवारीमा सरकारले तोकेको कर
सरकारले वातावरणमैत्री सवारीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क मिनाहा गर्दै १० प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याइने इलेक्ट्रिक सवारीमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने कानुन सरकारले बनाएको छ।
डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने प्यासेन्जर कारमा मूल्यको ७४.४ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ भने सवारीको इन्जिन क्षमताका आधारमा ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्छ।
त्यस्तै इलेक्ट्रिक सवारीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। अन्य सवारीमा मूल्यको ८ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्छ भने इलेक्ट्रिक सवारीमा ४ प्रतिशतमात्र उक्त दस्तुर लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यसका साथै इलेक्ट्रिक सवारीमा ब्लु-बुक नवीकरणबाहेकका अन्य वार्षिक सवारी कर लाग्दैन।
सरकारको राहत, उपभोक्तालाई आहत
सरकारले वातावरणमैत्री इलेक्ट्रिक सवारीमा भारी कर छुट दिएपछि विश्वका विलासी कार उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेका इलेकिट्रक कार नेपाल भित्रिएका छन्। यसैका आधारमा जर्मन विलासी कार उत्पादक कम्पनी अउडीले उत्पादन गरेको इलेक्ट्रिक कार इ-ट्रोन नेपाल भित्रिएको हो।
सवारी व्यवसायीले सरकारले दिएको कर छुटको उपयोग गर्दै महँगा गाडी नेपाल ल्याएका हुन्। तर, कर छुटको उपयोग गरी नेपाल ल्याइएका इलेक्ट्रिक कारको खरिदमा उपभोक्ताले भने राहतको साटो आहत पाएका छन्। कर छुटमा ल्याइएका कारबाट व्यवसायीले मनग्ये नाफा लिँदा उपभोक्ताले सहुलियत दरमा सवारी खरिद गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
सरकारले व्यवसायीको यस्तो रबैया तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको उपभोक्ता अधिकाकर्मीहरु बताउँछन्। सरकारले दिएको छुटको अनुभुति नागरिकले गर्न पाउने वातावरण बनाउन भएका कानुनको कार्यान्वयनमात्र पनि पर्याप्त हुने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
