ल्यान्ड रोभरका गाडी ३ वर्षदेखि अवैध आयात : सरकार मौन, प्रवृत्ति मौलाउँदो

अटो

ल्यान्ड रोभरका गाडी ३ वर्षदेखि अवैध आयात : सरकार मौन, प्रवृत्ति मौलाउँदोकम्पनी भन्छ- आधिकारिक बिक्रेता नेपालमा छैन, ‘ग्रे इम्पोर्ट' हो

शिव बोहरा सोमबार, असोज ६, २०७६ १६:१८

काठमाडौं- बेलायती सवारी उत्पादक कम्पनी ल्यान्ड रोभरका गाडी नेपाली बजारमा अवैध रुपमा आयात भइरहेको खुलेको छ।

ज्यागुअर ल्यान्ड रोभर (जेएलआर) का अनुसार नेपालमा २०१६ अगस्ट (२०७३ भदौ १५) पछि आधिकारिक बिक्रेता छैन। त्यसअघि दिइएको आधिकारिक बिक्रेताको अवधि सकिएको र नयाँ नियुक्त नभएको कम्पनीले जनाएको छ।

नेपाली बजारमा त्यसअघि र अहिले पनि किशोर गेयर्स प्रालिले ल्यान्ड रोभरका सवारी आयात गरी बिक्री गर्दै आएको छ।

जेएलआरका अनुसार नेपाली बजारमा हाल ल्यान्ड रोभरका गाडीको अवैध आयात (ग्रे इपोर्ट) भइरहेको हो।

ज्यागुअर ल्यान्ड रोभर एसिया प्यासिफिक रिजनले नेपाल लाइभलाई दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा ज्यागुअरका सबै सवारीसाधनको ग्रे इम्पोर्ट भएको हो।

नेपालको कानुन अनुसार नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता नभई सवारी आयात गर्न पाइँदैन। तर किशोर गेयरले ३ वर्षदेखि अवैध रुपमा ल्यान्ड रोभरका गाडी आयात गरेको खुलेको हो।

सरकारले २०७६/७७ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ।

स्तै व्यवस्था विगतका आर्थिक ऐनसमेत रहेको थियो। ऐनको दफा १२ मा सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ। जसको बुँदा 'क'मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछन्।

त्यस्तै सोही उपदफाको बुँदा ’ङ’ मा ‘यस उपदफको खण्ड 'क' वा खण्ड 'ख' मा उल्लिखित सर्तहरू उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको सवारी वा ढुवानीका साधनहरु जफत गर्न सकिने छ’ भनी उल्लेख छ। यो कानुन अनुसार २०७३ भदौयता नेपाल भित्र्याइएका ल्यान्ड रोभरका सबै गाडी अवैध हुन्। नेपालमा ल्यान्ड रोभर तथा रेन्ज रोभरका विभिन्न मोडलका सवारी आयात भइरहेका छन्।

कानुन कार्यान्यन फितलो
सरकारले सवारी आयातका लागि नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता हुनैपर्ने र सवारी खरिदकर्ताले समेत कम्पनी वा कम्पनीद्वारा आधिकारिकता प्रदान गरेका कम्पनीसँग मात्र किन्न पाइने स्पष्ट कानुन बनाएको छ। तर उक्त कानुनको कार्यान्वयन पक्ष भने एकदमै फितलो छ।

३ वर्षदेखि अवैध रुपमा सवारी आयात भइरहनुले भन्सार तथा यातायात व्यवस्था विभागको काम कारबाहीमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कानुन कार्यान्वयन नहुनुले अवैध काम गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन्।

आधिकारिक बिक्रेताबिना सवारी ल्याउने प्रवृत्ति मौलाउँदै
ल्यान्ड रोभरका गाडी ३ वर्षदेखि आधिकारिक बिक्रेता बिना भित्रिई रहेकाले अन्य कम्पनीहरुले पनि त्यही बाटो पहिल्याएको देखिन्छ।

यसअघि नेपाल लाइभले पहिलोपटक नेपाल भित्रिएको अउडीको इलेक्ट्रिक कारसमेत अवैध रुपमा आयात भएको समाचार लेखेको थियो। अउडीको इ–ट्रोन इलेक्ट्रिक कार प्रिन्सा अटोमोटिभले नेपाल ल्याएको हो। (पढ्नुस् यो पनि : प्रिन्साले भित्र्याएको अउडी कार अवैध, जफत हुन सक्ने : आर्थिक ऐन)

प्रिन्सा अटोमोटिभलाई अउडीले नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पनि नियुक्त नगरेको र प्रिन्साले उक्त कार अउडीको आधिकारिक बिक्रेताबाट नकिनेको समेत तथ्य फेला परेको थियो।

त्यसैगरी, ज्यागुअरको इलेक्ट्रिक कार आइपेस र टेस्लाको इलेक्ट्रिक कारसमेत आधिकारिक बिक्रेता बिना नै आयात गरी वीरगञ्ज भन्सार आइपुगेको छ। उक्त कार भन्सार जाँचपासको क्रममा रहेको छ। अन्य केही कम्पनीसमेत यस्तै बाटोबाट कार ल्याउने तयारीमा रहेको एक व्यवसायीले बताएका छन्।

सेकेन्ड-ह्यान्ड गाडी आउने र मुद्रा अपचलनको जोखिम
यसरी अवैध रुपमा सवारी आयात हुन दिने हो भने सेकेन्ड-ह्यान्ड गाडी आयातको सम्भावना बढी हुन्छ। विद्यमान कानुनअनुसार प्रयोग भइसकेका (सेकेन्ड ह्यान्ड) सवारी आयात गर्न पाइँदैन। आधिकारिक बिक्रेता नभई सवारी ल्याउँदा प्रयोग भइसकेको सवारी भित्रन सक्छ। यस्ता सवारी ल्याउँदा आयातकर्ताले नयाँ सवारीसरह नै नाफा राखेको हुन्छ। यो अवस्थामा विदेशी मुद्रा अपचलनको सम्भावनासमेत बढ्ने व्यवसायीहरु नै बताउँछन्।

प्रयोग भएको गाडी सस्तोमा किन्ने र नयाँको बिल बनाएर विदेशी मुद्रा बाहिर लैजाने सम्भावना धेरै हुन्छ। यस विषयमा आयातमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने सरकारी निकाय भन्सार विभाग तथा यातायात व्यवस्था विभागको समेत कमजोरी देखिन्छ।

आयातित गाडीमा समस्या देखिए को जिम्मेवार?
आधिकारिक बिक्रेतामार्फत सवारी आयात हुँदा आयातकर्ता कम्पनीले सवारीमा गम्भीर समस्या आए त्यसको समाधानका लागि उत्पादकसँग समन्वय गरिदिन्छ। गाडी ल्याएको छोटो समयमा त्यस्तो समस्या देखिए गाडी नै फिर्ता लगेर बनाउने जिम्मा उत्पादकको हुन्छ। तर आधिकारिक बिक्रेता पनि नहुने र आयात समेत तेस्रो पक्षसँग गर्दा यो जोखिम पनि सवारी किन्ने उपभोक्ताकै काँधमा पुग्छ। गाडीमा गरिने करोडौंको लगानी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा जोखिममा हुन्छ। त्यस्तै सवारीका लागि आवश्यक पार्टपूर्जा तथा मर्मतको प्रबन्धसमेत नहुन सक्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।