अटो

एउटै बाटोबाट आएका दुई कार : सर्वोच्चले टेस्ला छाड्यो, अउडी अड्कायो

शिव बोहरा बिहीबार, साउन २९, २०७७, १०:००

काठमाडौं-अवैध आयात भएका टेस्लाका दुई इलेक्ट्रिक कार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटे। आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले गाडी छुटाउन माग गर्दै जेठ १९ मा दायर गरेको उद्दामा सर्वोच्चले जेठ २६ गते निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर त्यही बाटोबाट आयात भएको अउडी आयातकर्ता प्रिन्सा अटोमोटिभ्स प्रालिले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुईपटक छलफल गरी फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।

श्रीमाले सर्वोच्चकै आदेशमा गाडी छुटाएपछि प्रिन्सा पनि गाडी छुटाउने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो। असार २८ प्रिन्सा अटोमोटिभ्स प्रालिका तर्फबाट रमेशकुमार जालानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

अवैध आयात भएको टेस्ला छुटेपछि अउडी छुटाउन प्रिन्सा पुग्यो सर्वोच्चसोमबार, असार २९, २०७७

त्यसको भोलिपल्ट असार २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कार आयात रोकिनुको कारणसहित भन्सारलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो। साउन २७ मा पुनः पेशी तोकिएको प्रिन्साको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले फाइल मगाउन आदेश दिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चले भन्सारलाई सोध्यो- प्रिन्साले ल्याएका अउडीका गाडी किन रोकियो?सोमबार, असार २९, २०७७

अवैध आयात भएका टेस्ला, अउडीलगायत कम्पनीका इलेक्ट्रिक कार लामो समयसम्म भन्सारमै अड्किए, कतिपय अहिलेपनि अड्किएकै छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमार्फत् निजी प्रयोजनका इलेक्ट्रिक कारमा कर बढायो। कर बढाएपछि श्रीमा पुरानै कर अनुसार कार छुटाउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो।

सर्वोच्चले करको विषय अन्तिम फैसलापछि टुंगो लाग्ने र इलेक्ट्रिक कार लामो समयदेखि भन्सारमै अड्किएकाले क्षति हुने भन्दै सुरक्षित राख्ने गरि आयातकर्तालाई जिम्मा लगाउन भन्सारका नाममा आदेश दिएको थियो। तर टेस्लाकै कार आइपुगेको समयमा भन्सार आइपुगेका अउडीको आयातकर्ताले दायर गरेको मुद्दामा भने सर्वोच्चले एकपटक छलफलका लागि र अर्को पटक फाइल मगाउने भन्दै आदेश दिएको छ।

उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक बिक्रेता नतोकिएका कम्पनीले आयात गरेको भन्दै भन्सारले २०७६ मंसिरबाट त्यस्ता कारको जाँचपास रोक्यो। आर्थिक ऐन २०७७ आएपछि गलत बाटोबाट आयात भएको कार छुटाउन टेस्लाको आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। श्रीमाको निवेदनमा सर्वोच्चले जेठ २६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध भन्सार विभागले असार २ गते भ्याकेट हालेको थियो। असार ११ मा भन्सार विभागको भ्याकेट सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि श्रीमाले ल्याएका दुईवटा टेस्लाका इलेक्ट्रिक कार आयातकर्तालाई भन्सारले दिनुपर्ने भयो। असार १४ गते भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले श्रीमाका प्रतिनिधिलाई कार सुरक्षित राख्ने गरी जिम्मा लगाएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

अवैध आयात भएको टेस्ला छुटाउन सर्वोच्चको आदेशबिहीबार, असार ११, २०७७

प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले २०७६ भदौमा पहिलोपटक तीनवटा अउडीका इलेक्ट्रिक कार नेपाल भित्र्याएको थियो। उक्त विषयमा नेपाल लाइभले आयातकर्ता कम्पनी आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त नभइ अवैधरूपमा गाडी ल्याएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

त्यसपछि भन्सारले प्रिन्साले दोस्रो लटमा ल्याएका ३ वटा इलेक्ट्रिक कार र अन्य कम्पनीका ३ वटा कार जाँचपास गरेको थिएन। भन्सारले आयातकर्ताहरूलाई उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भएको सक्कल कागजात पेश गर्न भनेको थियो। तर ती कम्पनीले सक्कल कागजात पेश गर्न सकेका थिएनन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको भन्सार वृद्धि र अन्तःशुल्क बढाएको थियो। नयाँ करका दर लागू भए पनि कार आयातकर्ताहरूले पुरानै करका दरअनुसार गाडी ल्याउन पाउनु पर्ने र इलेक्ट्रिक कार भएकाले बिग्रन लाग्यो भन्ने तर्कका आधारमा गाडी छुटाउन भन्सारले इन्कार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

गएको माघदेखि प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले ल्याएका अउडीका ३ वटा इलेक्ट्रिक कार आयातकर्ताले भन्सारले माग गरेअनुरूप आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण पेश गर्न नसक्दा रोकिएको हो। कम्पनीहरूले वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेको एजेन्सीलाई नै मुख्य कागजातका रुपमा पेश गरेका थिए।

श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले ल्याएका टेस्लाका दुईवटा कार पनि गत माघदेखि भन्सारमा रोकिएका थिए। श्रीमाले सर्वोच्चकै आदेशमा गाडी छुटाएपछि प्रिन्सा पनि गाडी छुटाउने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो। श्रीमा र प्रिन्सार दुवैले अवैध बाटोबाटै कार आयात गरेका हुन्। टेस्ला र अउडी दुबै कम्पनीले नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तोकेका छैनन् भने उत्पादक कम्पनीले तेस्रो पक्षलाई आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्ने अधिकारसमेत दिएका छैनन्।

आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार कर र ३० प्रतिशत जरीवाना तिरेर अवैध आयात भएका कार छुटाउन दिने व्यवस्था छ। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार कार भन्सार जाँचपास गराउँदा महँगो हुने र त्यसमाथि जरिवाना समेतले कार अझै मंहगो हुने भएपछि आयातकर्ताहरू पुरानै व्यवस्था अनुसार कार छुटाउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले टेस्लाका कार छुटाउन आदेश दिए पनि अउडीका कारको भने फाइल मगाउन आदेश दिएको छ।

यसले सर्वोच्चले एकै प्रकृतिका इलेक्ट्रिक कार टेस्लालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने देख्यो भने अउडीका कारलाई देखेन। गलत बाटोबाट आयात भएका कार सर्वोच्चको आदेशमा छुट्ने हो भने यस्तो प्रवृत्ति मौलाउन निश्चित छ। त्यसरी आयात हुने हो भने पुराना गाडीसमेत आयात हुन सक्छ।

गलत बाटोबाट टेस्लाको कार आयात गरेको श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले अदालतले सुरक्षित राख्न दिएको आदेशविपरीत कार यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा दर्ता गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

अवैध आयात भएको टेस्ला गाडी अदालतको आदेशविपरीत दर्ताबिहीबार, साउन १५, २०७७

त्यसरी अदालतको आदेशविपरीत कार दर्ता भएको नेपाल लाइभले लेखेपछि कार्यालयले टेस्लाका दुई कारको दर्ता खारेज गरेको थियो। त्यसैले कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर अवैध काम गर्नेहरूलाई सर्वोच्चले चोख्याउने प्रयास गर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।