काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले ल्याएका अउडीका इलेक्ट्रिक कार भन्सारमा रोकिनुको कारण सोधेको छ। गएको माघदेखि प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले ल्याएका अउडीका ३ वटा इलेक्ट्रिक कार आयातकर्ताले भन्सारले माग गरेअनुरुप आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण पेश गर्न नसक्दा रोकिएको हो।
श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले ल्याएका टेस्लाका दुईवटा कार पनि गत माघदेखि भन्सारमा रोकिएका थिए। श्रीमाले सर्वोच्चकै आदेशमा गाडी छुटाएपनि प्रिन्सा पनि गाडी छुटाउने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो। असार २८ प्रिन्सा अटोमोटिभ्स प्रालिको तर्फवाट रमेशकुमार जलानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
आइतबार प्रिन्साले दायर गरेको मुद्दामा सोमबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलका लागि बोलाएको छ।
प्रिन्साले टेस्लाका गाडी आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले गाडी छुटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि आफ्ना गाडी पनि छुटाउनुपर्ने भन्दै अदालत पुगेको हो। श्रीमाको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भन्सारले हालेको भ्याकेट अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।
प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले २०७६ भदौमा पहिलोपटक तिनवटा अउडीका इलेक्ट्रिक कार नेपाल भित्र्याएको थियो। उक्त विषयमा नेपाल लाइभले आयातकर्ता कम्पनी आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त नभई अवैध रुपमा गाडी ल्याएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
त्यसपछि भन्सारले प्रिन्साले दोस्रो लटमा ल्याएका ३ वटा इलेक्ट्रिक कार र अन्य कम्पनीका ३ वटा कार जाँचपास गरेको थिएन। भन्सारले आयातकर्ताहरुलाई उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भएको सक्कल कागजात पेश गर्न भनेको थियो। तर ती कम्पनीहरुले सक्कल कागजात पेश गर्न सकेका थिएनन्। कम्पनीहरुले वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेको एजेन्सीलाई नै मुख्य कागजातका रुपमा पेश गरेका थिए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको भन्सार वृद्धि र अन्तःशुल्क बढाएको थियो। नयाँ करका दर लागू भएपनि कार आयातकर्ताहरुले पुरानै करअनुसार गाडी ल्याउन पाउनुपर्ने र इलेक्ट्रिक कार भएकाले बिग्रन लाग्यो भन्ने तर्कका आधारमा गाडी छुटाउन भन्सारले इन्कार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
भन्सार ऐनअनुसार अवैध रुपमा आयात भएका सवारीसाधन सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुट्न थालेका छन्। प्रिन्साले गाडी छुटाउन पाउने नपाउने भन्ने निर्क्यौल भने आदेशको लिखित प्रतिमा उल्लेख हुनेछ। छलफका लागि भने १५ दिनको समय दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
